कर्मचारीलाई अनलाइनमार्फत सरुवा निवेदन पेस गर्न आग्रह

काठमाडौँ, १२ साउन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले कर्मचारीलाई अनलाइनमार्फत नै निवेदन दिन आग्रह गर्नुभएको छ । मन्त्री रावलले अनलाइन प्रणालीलाई “डिजिटल, पारदर्शी र सुरक्षित” भन्दै कर्मचारीलाई अनलाइनमार्फत नै निवेदन दिन आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँका अनुसार अब कर्मचारीले घरबाटै आवेदन दिन सक्ने, आफ्नो निवेदनको अवस्था अनलाइनमार्फत ट्र्याक गर्न सक्ने र प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलासुस्ती तथा अनियमितता कम हुने विश्वास गरिएको छ । विगतमा पहुँच, सिफारिस र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आधारित सरुवा प्रक्रियाले आलोचना खेप्दै आएको सन्दर्भमा यो पहल सुधारतर्फको सकारात्मक संकेत मान्न सकिन्छ ।

निजामती प्रशासनमा लामो समयदेखि जटिल र आलोचित रहँदै आएको कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने सरकारी प्रयासले नयाँ चरण प्रवेश गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनलाइन सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत कर्मचारीलाई घरबाटै आवेदन दिने सुविधा उपलब्ध भएपछि परम्परागत ‘मन्त्रालय धाउने’ बाध्यता अन्त्यतिर उन्मुख देखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रणाली सञ्चालनमा आएको छोटो अवधिमै एक हजार ८६० वटा सरुवा निवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १७३ जनाको सरुवा भइसकेको छ भने प्रक्रिया नपुगेका २८ वटा निवेदन फिर्ता गरिएको छ ।

मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव धोलकराज ढकालका अनुसार हाल रिक्त रहेका पदहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सरुवा गरिएको हो । यसले प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा देखिने जनशक्ति अभाव समाधान गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस प्रणालीअन्तर्गत निजामती कर्मचारीले आफ्नो कर्मचारी सङ्केत नम्बर प्रयोग गरी व्यक्तिगत खाता खोलेर इच्छित कार्यालयमा सरुवा माग गर्न सक्छन् । मन्त्रालयले गत असार १६ गतेदेखि यस्तो आवेदन खुला गरेको हो । नियमित सरुवाको समय भदौ १ देखि ३० गतेसम्म तोकिएको हुँदा हाल विशेष आवश्यकता परेका अवस्थामात्र सरुवा गरिएको जनाइएको छ । भदौ महिनामा भने निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका कर्मचारीलाई नियमित तालिकाअनुसार व्यवस्थापन गरिनेछ ।

अब ‘अफलाइन’ वा हातले बुझाइने निवेदनलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । यसले कागजी प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, अभिलेख व्यवस्थापनको समस्या र सम्भावित अनियमितता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । सहसचिव ढकालले विगतमा दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारी सरुवा माग गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्मरण गर्दै नयाँ प्रणालीले समय, खर्च र श्रम तीनै पक्षमा राहत दिने दाबी गर्नुभयो ।

प्रणालीलाई राष्ट्रिय किताब खाना (पर्सनल रेकर्ड प्रणाली)सँग जोडिएको हुँदा सरुवा स्वीकृत हुनेबित्तिकै सम्बन्धित कर्मचारीको विवरण स्वतः अद्यावधिक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि बढुवा, सरुवा, अवकाश वा अन्य विवरणहरू कागजी माध्यमबाट ढिलो अद्यावधिक हुने समस्या थियो, जसले प्रशासनिक निर्णयमा समेत प्रभाव पाथ्र्यो । डिजिटल एकीकरणले यस्तो समस्या क्रमशः कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सहसचिव ढकालका अनुसार सरुवा निवेदन प्राप्त भएपछि कर्मचारीको हालको कार्यस्थल, प्रस्तावित कार्यालयमा रिक्त दरबन्दी, सेवा अवधि लगायतका विषयहरूको रुजु गरिन्छ । सामान्यतया स्थानीय तहमा एक वर्ष र अन्य निकायमा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी मात्र सरुवाका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । यस मापदण्डले स्थायित्व र निरन्तरता कायम गर्न मद्दत गरे पनि केही अवस्थामा व्यक्तिगत आवश्यकता र संस्थागत लचकताबीच द्वन्द्व देखिन सक्छ ।

अनलाइन प्रणालीले प्रक्रिया सहज बनाएको भए पनि नीति, मापदण्ड र कार्यान्वयनबीचको समन्वय अझ मजबुत बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । सरुवा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन; यसले सेवाग्राहीको पहुँच, सेवा गुणस्तर र कर्मचारीको मनोबलमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसैले यसलाई प्राविधिक सुधारसँगै संस्थागत सुधारको रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनलाइन सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीले नेपाली प्रशासनलाई डिजिटल रूपान्तरणतर्फ अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । यसले पारदर्शिता, पहुँच र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउने सम्भावना बोकेको छ । तर यसको वास्तविक सफलता निष्पक्ष कार्यान्वयन, प्राविधिक पहुँचको विस्तार र जवाफदेही प्रणाली निर्माणमा निर्भर रहनेछ । सुधारको यात्रा सुरु भएको छ ।

यद्यपि, प्रणालीको सफलतासँगै केही चुनौतीहरू पनि स्पष्ट देखिन्छन् । सबै कर्मचारी डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न समान रूपमा सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीका लागि इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल साक्षरता र प्राविधिक सहयोग आवश्यक हुनेछ ।

अनलाइन प्रणाली भए पनि निर्णय गर्ने आधारभूत मापदण्ड र मानवीय हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा हटेको छैन । त्यसैले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट मापदण्ड, नियमित अनुगमन र सार्वजनिक जवाफदेहिता अपरिहार्य हुन्छ ।

सरुवा प्रक्रियामा लामो समयदेखि रहेको ‘प्रभाव र पहुँच’ को संस्कृति कति हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । केवल माध्यम परिवर्तन गरेर मात्र संरचनागत समस्या समाधान नहुने भएकाले प्रणालीसँगै नीतिगत कडाइ र नैतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।