सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ६ साउन । सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा नयाँ मोड आएको छ । ‘काठमाडौंमै बसोबास’ होइन, ‘गृह जिल्लामै पुनस्र्थापना’ गर्नेतर्फ सरकारको तयारी रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनबारे सरकारले नीतिगत रूपमा स्पष्ट दिशा लिएको छ । अब उनीहरूलाई उपत्यकाभित्रै बसोबास गराउने होइन, स्थायी ठेगाना रहेको गृह जिल्लामै पुनस्र्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यस निर्णयले दीर्घकालदेखि जटिल बन्दै आएको सुकुम्बासी समस्यामा नयाँ बहस र अपेक्षा दुबै जन्माएको छ ।
भूमि समस्या समाधान समितिले हालै ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै देशभरका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । साउन ४ गतेदेखि लागू भएको उक्त सूचना अनुसार काठमाडौंमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरूले ‘एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति’ मार्फत निवेदन दिनुपर्नेछ भने अन्य जिल्लाका नागरिकले सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिका सूचना अधिकारी तथा प्रमुख नापी अधिकृत सञ्जीवकुमार साहका अनुसार यो सूचना तेस्रो पटक निकालिएको हो, जसको उद्देश्य अघिल्ला चरणमा छुटेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई समेट्नु हो । “यो प्रक्रिया केवल काठमाडौँमा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूका लागि मात्र होइन, देशभरका सुकुम्बासीहरूको स्थायी समाधानका लागि हो,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारको यो नीतिगत मोडको मूल कारण उपत्यकामा उपलब्ध जग्गाको अभाव हो । समितिका अनुसार काठमाडौंमा मात्रै २६ सयभन्दा बढी सुकुम्बासी दर्ता भएका छन् । तर उपत्यकाभित्र खाली र वितरणयोग्य जग्गा अत्यन्त सीमित छ ।
“यदि काठमाडौंमै बसेका आधारमा सबैलाई यहीँ जग्गा दिन थालियो भने अन्य जिल्लामा रहेका सुकुम्बासीहरूप्रति अन्याय हुन्छ,” साहले भन्नुभयो । “राज्यले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यसैले व्यवस्थापन गृह जिल्लामै गरिने नीति लिइएको हो।”
उहाँका अनुसार हालसम्म काठमाडौंमा संकलित विवरणमध्ये २६ जनाको निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ र यो प्रक्रिया क्रमशः अघि बढिरहेको छ ।
भूमि समस्या समाधान समितिका अनुसार देशभर करिब ३ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी र करिब ९ लाख ५० हजार अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छ । यी तथ्यांकले समस्या केवल काठमाडौं केन्द्रित नभई राष्ट्रिय स्तरकै चुनौती भएको स्पष्ट पार्छ ।
यही सन्दर्भमा सरकारले ‘केन्द्रमा जमघट भएको जनसंख्या’लाई पुनः सन्तुलन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट रोजगारी, शिक्षा र सेवा सुविधाको खोजीमा राजधानी छिरेका नागरिकहरू पुनः आफ्नो स्थायी ठेगानातर्फ फर्काइने नीति व्यवहारमा कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न भने खुल्ला छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐनले सहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निषेध गरेको छैन । ऐन अनुसार आवास प्रयोजनका लागि अधिकतम १३० वर्गमिटर जग्गा वा विकल्पस्वरूप सामूहिक आवास (जस्तै अपार्टमेन्ट) उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तर कृषि प्रयोजनका लागि भने सहरी क्षेत्रमा जग्गा दिन पाइँदैन ।
यद्यपि कानुनी व्यवस्था खुला भए पनि व्यवहारिक रूपमा काठमाडौंमा जग्गा अभाव मुख्य अवरोध बनेको छ । यही कारण सरकारले स्थानीयकरणको रणनीति अपनाएको देखिन्छ । अर्थात्, जहाँ व्यक्ति मूलतः बसोबास गथ्र्यो, त्यहीँ पुनस्र्थापना ।
समितिले स्पष्ट पारे अनुसार, निवेदन प्राप्त भएपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिन्छ र त्यसपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइन्छ । स्थानीय तहले हकदाबीको सूचना प्रकाशित गरी आवेदकको वास्तविकता प्रमाणीकरण गर्छ ।
यदि आवेदक वास्तविक सुकुम्बासी प्रमाणित भएमा नाप–नक्सा गरी जग्गा वा आवास उपलब्ध गराइन्छ र अन्ततः लालपुर्जा प्रदान गरिन्छ । यसरी हेर्दा प्रक्रिया बहु–चरणीय र स्थानीय तहमा निर्भर देखिन्छ ।
हाल देशभरका ७५३ पालिकामध्ये अधिकांशमा यसअघि नै तीन चरणसम्म विवरण संकलन भइसकेको छ । यसपटक ६३ वटा पालिकामा मात्र ‘अन्तिम अवसर’का रूपमा निवेदन आह्वान गरिएको समितिले जनाएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले दुई फरक धारणा जन्माएको छ ।
एकातिर, यसले काठमाडौंको अव्यवस्थित शहरीकरण, नदी किनार अतिक्रमण र जोखिमपूर्ण बसोबासको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्कोतर्फ, वर्षौंदेखि राजधानीमै जीविकोपार्जन गर्दै आएका नागरिकहरूलाई पुनः गाउँ फर्काउने नीति व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
विशेषगरी रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको प्रश्नले पुनस्र्थापनालाई जटिल बनाउन सक्छ । यदि गृह जिल्लामा आधारभूत सेवा र अवसर सुनिश्चित गरिएन भने पुनः शहरतर्फको पलायन दोहोरिने सम्भावना रहन्छ ।
समितिले यस पटकको सूचनालाई ‘अन्तिम अवसर’का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तोकिएको ढाँचामा फाराम भरी ३५ दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालय वा तोकिएको निकायमा निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ ।
यसले सरकार अब नयाँ दर्ता प्रक्रियामा लम्ब्याउने पक्षमा नरहेको संकेत गर्छ । अर्थात्, अबको ध्यान ‘नयाँ दर्ता’ भन्दा ‘कार्यान्वयन’तर्फ केन्द्रित हुनेछ ।सुकुम्बासी समस्या नेपालमा दशकौंदेखि समाधान हुन नसकेको जटिल सामाजिक–आर्थिक मुद्दा हो ।
काठमाडौं केन्द्रित बसोबासलाई गृह जिल्लातर्फ मोड्ने सरकारको नयाँ नीति दीर्घकालीन समाधानको प्रयासका रूपमा देखिए पनि यसको सफलता कार्यान्वयन, स्थानीय तहको क्षमता र नागरिकको स्वीकृतिमा निर्भर रहनेछ ।
यदि पुनस्र्थापनासँगै रोजगारी, पूर्वाधार र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न सकियो भने यो नीति प्रभावकारी हुन सक्छ । अन्यथा, कागजी समाधान मात्र बनेर फेरि उही समस्या दोहोरिने जोखिम रहन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्