सिटीपोष्ट
काठमाडौं, ६ साउन । व्यापक आलोचना र जनचासोबीच सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त निर्णय घोषणा गरेपछि सरकारभित्रको समन्वय, अधिकारको अभ्यास र आर्थिक नीतिको दिशाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
वार्षिक बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अतिरिक्त ३ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो । सरकारले यसलाई ‘समता शुल्क’को रूपमा व्याख्या गर्दै राजस्व संकलन र सेवा सन्तुलनका लागि आवश्यक कदम ठानेको थियो । तर, सार्वजनिक प्रतिक्रिया भने फरक आयो । बिरामी, अभिभावक, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला समूहहरूले यसलाई सेवा लागत बढाउने र आम नागरिकमाथि थप आर्थिक बोझ पार्ने नीति भन्दै आलोचना गरे ।
यही पृष्ठभूमिमा मंगलबार प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमार्फत उक्त शुल्क तत्कालका लागि लागू नगर्ने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप शुल्क लाग्दा आम नागरिकमा निराशा र आर्थिक भार बढ्ने देखिएकाले अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरेर निर्णय गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । यद्यपि, निर्णय सार्वजनिक गर्ने तरिका सम्बन्धित मन्त्रालयको औपचारिक घोषणा बिना स्वतः अर्को बहसको विषय बनेको छ ।
सामान्यतया करसम्बन्धी निर्णय आर्थिक ऐन र मन्त्रिपरिषद्को प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने प्रावधान छ । यस्तो संवेदनशील विषय प्रधानमन्त्रीबाट सिधै सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुनु प्रशासनिक अभ्यासका दृष्टिले असामान्य मानिएको छ । यसले सरकारभित्र निर्णय कसरी समन्वय हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
यद्यपि, अर्थमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुंगानाले भने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच परामर्शपछि नै निर्णय भएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा करिब एक घण्टा छलफल गरी यस्तो निष्कर्षमा पुगिएको हो । यसले औपचारिक र अनौपचारिक निर्णय प्रक्रियाबीचको सीमारेखाबारे बहसलाई अझ चर्काएको छ ।
यो निर्णय केवल कर फिर्ताको विषयमा सीमित छैन । यसले सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलन, कार्यशैली र नीतिगत प्राथमिकताबारे पनि संकेत दिएको विश्लेषण भइरहेको छ । केही समयदेखि प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच कार्यशैलीमा असन्तुलन देखिएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चल्दै आएको थियो ।
विशेषगरी, प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला हप्ताहरूमा निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी तथा विभिन्न सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल बढाउनुभएको छ । तयारी पोशाक उद्योग, बैंकिङ क्षेत्र, धितोपत्र बजारलगायतका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्रीले नियमित संवाद गरिरहँदा अर्थमन्त्री भने ती बैठकहरूमा प्रायः अनुपस्थित देखिनुभएको छ ।
उदाहरणका लागि, सोमबार धितोपत्र क्षेत्रका सरोकारवालासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सिधै नियामक निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समानान्तर सक्रियता देखिनुले सरकारभित्र समन्वयको अवस्थाबारे प्रश्न उठेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय सुरुबाटै विवादित बनेको थियो । धेरैले निजी विद्यालय वा अस्पताल रोज्नु सम्पन्नताको सूचक नभई बाध्यता भएको तर्क गरेका थिए । सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र पहुँच सीमित हुँदा नागरिक निजी क्षेत्रमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पनि सुरुदेखि नै यस्तो कर अनुपयुक्त रहेको बताउनुभएको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई स्वागत गर्दै उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य विलासिताको विषय नभएको पुनः दोहोर्याउनुभएको छ । “निजी क्षेत्र पनि सेवा प्रणालीको अभिन्न साझेदार हो, अतिरिक्त करले समस्या समाधान हुँदैन,” उहाँको धारणा छ ।
सभापति थापाले निर्णयलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ । साथै, उहाँले विद्युतमा लगाइएको भ्याटजस्ता अन्य नीतिगत त्रुटिहरू पनि पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
यसैगरी, उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट हटाउन माग गर्नुभएको छ ।
उहाँका अनुसार स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग यस्तो कर व्यवस्था मेल खाँदैन । विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिका लागि प्रतिकूल हुने उनको तर्क छ ।
यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले दुई महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ ।
पहिलो, जनचासोका विषयमा सरकारले ल्याउने नीतिहरू व्यापक परामर्श र यथार्थ मूल्याङ्कनमा आधारित हुनुपर्छ । दोस्रो, नीति कार्यान्वयन र निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शी र संस्थागत हुन आवश्यक छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा कर लगाउने निर्णयले प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकलाई असर गर्छ । त्यसैले यस्ता निर्णयमा संवेदनशीलता र व्यवहारिकता दुवै आवश्यक हुन्छ । सरकारले आलोचना सुनेर निर्णय फिर्ता लिनु सकारात्मक भए पनि प्रारम्भिक निर्णय प्रक्रियामै पर्याप्त अध्ययन भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न भने खुला रहन्छ ।
शिक्षा–स्वास्थ्य कर हटाउने निर्णयले सरकारको लचकता देखाएको छ, तर यससँगै नीति निर्माणको शैली र आन्तरिक समन्वयमाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध, अधिकारको अभ्यास र निर्णय प्रक्रियाको स्पष्टता आगामी दिनमा अझ महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक नीतिमा विश्वास कायम राख्न सरकारलाई केवल निर्णय लिनु मात्र होइन, ती निर्णय कसरी लिइन्छन् र कसरी प्रस्तुत गरिन्छन् भन्ने पक्षमा पनि उत्तिकै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको घटनाले सरकारलाई यही पाठ सिकाएको छ । निर्णय मात्र पर्याप्त हुँदैन, सही प्रक्रिया पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्