सिटीपोष्ट
काठमाडौं, १ साउन । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकले दुई देशबीचको विद्युत् व्यापार विस्तार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा ऊर्जा पूर्वाधार विकासका विषयमा दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्दै नेपालबाट भारततर्फ विद्युत् निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाटसम्म पु¥याउने सहमति गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको नेतृत्वमा सम्पन्न बैठकले द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने विभिन्न प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) ले गरेको सिफारिसका आधारमा विद्युत् व्यापारको सीमा विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत अहिले १,००० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात–निर्यात भइरहेको छ । नयाँ सहमतिअनुसार अब आयात क्षमता १,४०० मेगावाट र निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाटसम्म विस्तार गरिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार दुई देशका संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनपछि प्रसारण प्रणालीको क्षमता वृद्धि सम्भव भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
बैठकले सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने चमेलिया–धौलीगंगा २२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरिएको छ । सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको ऊर्जा पहुँच र व्यापारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, इनरुवा–न्यु पुर्निया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यी आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच शेयरधनी तथा संयुक्त उपक्रमसम्बन्धी प्रारम्भिक सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । अब संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाइने जनाइएको छ ।
दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारलाई लक्षित गर्दै सन् २०३४–३५ सम्म आवश्यक पर्ने नयाँ प्रसारण पूर्वाधारका विषयमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ । मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिएको छ भने ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनको क्षमता बढाउन उच्च क्षमताका कन्डक्टर जडान गर्ने प्रस्तावलाई पनि सकारात्मक संकेत दिइएको छ ।
त्यसैगरी, लखनउ–कोहलपुर÷लमही ४०० केभी प्रसारण लाइन सम्बन्धमा थप प्राविधिक अध्ययन गरी चाँडै अन्तिम निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ । यो प्रसारण लाइनले भविष्यमा नेपालबाट भारततर्फ हुने ठूलो परिमाणको विद्युत् निर्यातलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनका सम्बन्धमा पनि बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन सन् २०२६ अगस्टसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपि नयाँ बुटवलस्थित ४०० केभी सबस्टेशन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म मात्र तयार हुने भएकाले त्यसअघिसम्म उक्त प्रसारण लाइनलाई २२० केभी प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।
यस अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार उक्त लाइनमार्फत तत्काल १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । यसले निर्माण सम्पन्न भइसकेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बजार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार यी निर्णयहरूले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तथा विद्युत् निर्यातको दीर्घकालीन रणनीतिलाई थप मजबुत बनाउनेछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल वर्षायाममा उल्लेख्य परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्न सफल भइरहेको अवस्थामा प्रसारण क्षमता विस्तारले भविष्यमा अझ ठूलो परिमाणमा ऊर्जा व्यापार गर्ने आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौता (पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट–पीटीए) अन्तर्गत गठित संयुक्त निर्देशक समिति र संयुक्त कार्यदलले नियमित रूपमा ऊर्जा सहकार्यका विषयमा निर्णय गर्दै आएका छन् । पोखरामा सम्पन्न १३औँ बैठकलाई भने नेपाल–भारत ऊर्जा साझेदारीको नयाँ कोसेढुंगा मानिएको छ । विद्युत् निर्यात क्षमता विस्तारदेखि नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणसम्मका निर्णयले नेपाललाई दक्षिण एशियाको उदीयमान स्वच्छ ऊर्जा निर्यातकर्ता बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्