सिटीपोष्ट
सुदूरपश्चिम, ३२ असार । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको राजनीतिक सहकार्यमा दरार देखिन थालेको छ । कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णयसँगै सातै प्रदेशमा सत्ता समीकरण व्यापक फेरिँदै छ । पछिल्ला घटनाक्रमले प्रदेश सरकारहरूको स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको मात्र होइन, आगामी राजनीतिक समीकरणसमेत पुनःनिर्माण हुने संकेत दिएको छ ।
कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय लगभग निश्चित भएको स्रोतहरू बताउँछन् । प्रदेश सरकारहरूमा एमालेले देखाएको ‘असहयोगी व्यवहार’प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको हो । शीर्ष नेताहरूबीच लामो समयदेखि जारी छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि सम्बन्ध विच्छेदतर्फको कदम तीव्र बनेको देखिन्छ ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार, “सातवटै प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको छ ।” यसले स्पष्ट संकेत गर्छ अब प्रदेशस्तरमा सत्ता समीकरण व्यापक रूपमा फेरिन सक्नेछ ।
राजनीतिक दूरी बढ्दै गएको संकेत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका घटनाबाट स्पष्ट भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका चार मन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री विजया बुढा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीले पद त्यागेका हुन् ।
कर्णालीमा कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति थियो । सोही सहमतिअनुसार सरकार हस्तान्तरणको चरणमा पुगेपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन् । यद्यपि, पछिल्लो विकसित राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा यो केवल सहमतिको कार्यान्वयन मात्र नभई व्यापक राजनीतिक पुनर्संरचनाको हिस्सा जस्तो देखिन्छ ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने घटना अझ तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेपछि स्थिति थप जटिल बनेको हो । पदमुक्त हुनेहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्की तथा राज्यमन्त्री निर्मला साउद रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले एमालेले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै उक्त कदम चालेका थिए । उहाँका प्रेस सल्लाहकारका अनुसार, मन्त्रीहरूसँग बजेटबारे धारणा बुझ्ने प्रयास गरिए पनि स्पष्ट सहमति हुन नसकेपछि पदमुक्ति गरिएको हो ।
कांग्रेसको कदमपछि एमालेले पनि सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । धनगढीमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेटप्रति असहमति रहँदै आएको र समाधानका लागि छलफल भइरहेका बेला आफ्ना मन्त्रीहरूलाई हटाइएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिनुपरेको बताएका छन् ।
उहाँका अनुसार, अब पार्टीभित्र थप परामर्श गरेर आगामी रणनीति तय गरिनेछ । यसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना बढाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको विवादको केन्द्रमा बजेट रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि करिब ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको भए पनि सत्तासाझेदार एमालेले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । एमाले सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्तावसमेत दर्ता गरेका थिए ।
बजेट प्रस्तुत भएको २२ दिनसम्म पनि प्रदेशसभामा पेश हुन नसक्नुले सत्ता साझेदारबीचको अविश्वास झल्काएको थियो । असार २३ गते बजेट टेबल भए पनि त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । संवैधानिक प्रावधानअनुसार समयमै बजेट पारित गर्नुपर्ने दबाबबीच राजनीतिक विवादले प्रशासनिक कामकाजसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।
कांग्रेस र एमालेबीचको दूरी बढ्दै जाँदा यसको असर अन्य प्रदेशहरूमा पनि पर्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । हालसम्म औपचारिक निर्णय नभए पनि दुवै दलबीचको सहकार्य अन्त्यतर्फ उन्मुख रहेको संकेत नेताहरूले दिएका छन् ।
कांग्रेसभित्रै पनि अब एमालेसँग सहकार्य गर्ने कि वैकल्पिक गठबन्धन खोज्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार, “यदि नेकपा समूहसँग सहमति जुट्यो भने सरकारमै रहने, नभए सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्ने” विकल्पबारे अनौपचारिक सहमति बनेको छ ।
यसले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारहरूमा नयाँ गठबन्धन बन्ने वा सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना बढाएको छ ।
नेपालको संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारहरूको स्थायित्व अझै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । केन्द्रमा हुने राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव सीधै प्रदेशमा पर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । कांग्रेस–एमाले सहकार्य पनि त्यही प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण बनेको छ, जुन अहिले विघटनतर्फ उन्मुख देखिन्छ ।
विशेषगरी बजेट, मन्त्रालय बाँडफाँड, नीति प्राथमिकता जस्ता विषयमा सहमति नहुँदा गठबन्धनहरू कमजोर हुने गरेका छन् । यसपटक पनि बजेट विवादले नै सम्बन्ध चिस्याउने प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा पर्नेछ । प्रदेश सरकारहरूमा बारम्बार हुने परिवर्तनले विकास योजना, बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने जोखिम बढ्छ । विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमा पारित नहुँदा सरकारी खर्च र कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।
साथै, प्रदेश सरकारहरूमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन नीति निरन्तरतामा पनि असर पर्ने देखिन्छ । यसले संघीय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा समेत प्रश्न उठाउन सक्छ ।
कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य टुट्नु केवल दुई दलबीचको राजनीतिक घटना मात्र होइन, यो प्रदेशस्तरको शासन व्यवस्थामा ठूलो प्रभाव पार्ने परिवर्तन हो । कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको दूरी अब अन्य प्रदेशमा पनि फैलिने संकेत स्पष्ट देखिएको छ ।
अब नयाँ गठबन्धन कस्तो बन्छ ? सरकारहरू स्थिर रहन्छन् कि फेरि फेरिन्छन ? तर यति भने निश्चित छ कि वर्तमान घटनाक्रमले नेपालको प्रदेश राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ, जसको प्रभाव आगामी दिनमा अझ स्पष्ट रूपमा देखिनेछ ।
कुन प्रदेशमा कस्तो पर्छ असर ? कोशी प्रदेश सभामा एमाले ४०, कांग्रेस २९, नेकपा १७, राप्रपा ५ र जसपा नेपालको १ सिट छ ।
मधेस प्रदेश सभामा एमाले २४, कांग्रेस २२, जसपा नेपाल १८, नेकपा १५, जनमत पार्टी १२, लोसपा ८, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाको एक÷एक सिट छ ।
बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेस ३७, नेकपा २८, एमाले २७, राप्रपा १३, नेमकिपा २ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ ।
गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेस २७, एमाले २२, नेकपा ८ र राप्रपाको २ सिट छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमाले २९, कांग्रेस २७, नेकपा १३, राप्रपा ४, जसपा नेपाल ३, जनमत पार्टी ३, जसपा २, राजमो र स्वतन्त्र एक÷एक सिट छ ।
कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेस १४, नेकपा १४, एमाले १०, राप्रपा र स्वतन्त्रको एक÷एक सिट छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा २२, कांग्रेस १८, एमाले ११ र राप्रपाको एक सिट छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्