सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ३२ असार । देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार बुधबार एकैसाथ दुई फरक तर समान रूपमा संवेदनशील आन्दोलनको केन्द्र बन्यो । एकातिर विद्यार्थी संगठनले राजनीतिक तथा नीतिगत प्रश्न उठाउँदै सडक तताए, अर्कोतिर लामो समयदेखि अस्थायी हैसियतमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारी सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलन चर्काए । यी दुवै घटनाक्रमले राज्य संयन्त्रभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूलाई नयाँ ढंगले सतहमा ल्याएको छ ।
बुधबार बिहानै सिंहदरबारको दक्षिण गेट विद्यार्थीहरू शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइएको थियो । पक्राउ परेका अखिलका अध्यक्ष दीपक धामीसहित सात विद्यार्थी नेता केही समयपछि रिहा भएका छन । पक्राउ परेकामध्ये जित सिटौला, सुदीप थापा, विशाल खड्का, रवि मगर, विष्णु उपरकोटी र शिरीष बुढाथोकी पनि थिए । उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीको भनाइ थियो । तर विद्यार्थी संगठनहरूले यसलाई ‘दमन’ को संज्ञा दिँदै कडा विरोध जनाएका छन् ।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले सोही दिन काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा विरोध प्रदर्शन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा माग ग¥यो । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे ।
विद्यार्थी आन्दोलनको स्वर केवल राजनीतिक मागमा सीमित थिएन । उनीहरूले बढ्दो मूल्यवृद्धि, सुकुमबासीहरूमाथिको व्यवहार र राज्य संयन्त्रले देखाएको भनिएको ‘दमनकारी प्रवृत्ति’ प्रति असन्तोष व्यक्त गरे । यसले विद्यार्थी आन्दोलनलाई व्यापक सामाजिक–आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको देखाउँछ । आन्दोलनकारीहरूले शान्तिपूर्ण विरोधमा हस्तक्षेप गरिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए ।
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि घटनाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै पक्राउको निन्दा गरेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि भएको कारबाहीलाई लोकतन्त्र र मानवअधिकारको उल्लङ्घन भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ । उहाँले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्तो राजनीतिक समर्थनले विद्यार्थी आन्दोलनलाई थप वैधानिकता र बल मिल्ने संकेत पनि देखिन्छ ।
तर सिंहदरबारमा तनाव केवल विद्यार्थी आन्दोलनले मात्र सिर्जना गरेको होइन । त्यही दिन प्रशासनिक संरचनाभित्रै काम गर्ने अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू पनि सडकमा उत्रिए । उनीहरूको आन्दोलनले सरकारी नीतिप्रति गम्भीर असन्तोष झल्काएको छ ।
करिब ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि अस्थायी र करारका कर्मचारीहरूको सट्टा ठेक्का प्रणालीमार्फत जनशक्ति आपूर्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रशासनिक खर्च घटाउने र मितव्ययिता अपनाउने सरकारी उद्देश्य भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका कर्मचारीमाथि पर्ने देखिएको छ ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूका अनुसार उनीहरूमध्ये धेरैले १० देखि २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवा दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई एकाएक हटाउने प्रयासले उनीहरूको जीविकोपार्जन मात्र होइन, सामाजिक सुरक्षा पनि संकटमा पर्ने उनीहरूको तर्क छ । उनीहरूले आफूहरूलाई एक पटकका लागि प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसका साथै, सर्वोच्च अदालतले २०७० साल र हालैको एक निर्णयमार्फत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा, उपदान र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर ती निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरी उल्टै घर पठाउने तयारी गरिएको भन्दै कर्मचारीहरू आक्रोशित छन् ।
आन्दोलनकारी कर्मचारीहरूले विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाउँदै आए पनि ठोस समाधान नपाएको बताएका छन् । यसले राज्य संयन्त्रभित्र निर्णय र कार्यान्वयनबीचको दूरीलाई पनि उजागर गरेको छ ।
यी दुई आन्दोलनबीच केही समानता पनि देखिन्छ । दुवैले राज्यप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्, दुवै शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएका आन्दोलन हुन् र दुवैले ‘अधिकार’ र ‘न्याय’ को प्रश्न उठाएका छन् । तर तिनको प्रकृति फरक छ विद्यार्थी आन्दोलन बढी राजनीतिक र नीतिगत मुद्दामा केन्द्रित छ भने कर्मचारी आन्दोलन प्रत्यक्ष रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको छ ।
सिंहदरबार जस्तो संवेदनशील प्रशासनिक केन्द्रमा एकैसाथ यस्ता आन्दोलन हुनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण संकेत हो । यसले नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद र सहमति आवश्यक रहेको देखाउँछ । अन्यथा, असन्तोष सडकमा देखिने र त्यसले राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्थिरतामा असर पार्ने जोखिम रहन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, सरकारले तत्काल संवादको पहल नगरेमा यस्ता आन्दोलनहरू अझ विस्तार हुन सक्छन् । विशेषगरी कर्मचारी आन्दोलन दीर्घकालीन असर पार्ने खालको देखिन्छ, किनकि यसले प्रशासनिक कार्यसम्पादनमै प्रभाव पार्न सक्छ । अर्कोतर्फ, विद्यार्थी आन्दोलनले जनमत निर्माणमा भूमिका खेल्ने भएकाले राजनीतिक दबाब बढाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
बुधबारको घटनाक्रमले राज्यले लिएका निर्णयहरू केवल कागजमा सीमित हुँदैनन्, तिनको प्रत्यक्ष असर नागरिक र कर्मचारी दुवैमा पर्छ । त्यसैले नीति निर्माणसँगै संवाद, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभ्यास अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा, सिंहदरबारभित्रैबाट उठ्ने आवाजहरूले सरकारलाई निरन्तर दबाबमा राखिरहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्