सिटीपोष्ट
काठमाडौं, ३१ असार । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वमन्त्रीहरुसहित १६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेछ । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले यसअघि असार २३ गते ३१ प्रतिवादीमध्ये १६ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । त्यही निर्णयको निरन्तरतामा मंगलबार सजाय निर्धारण गर्दै मुख्य अभियुक्तहरूलाई बढीमा ४ वर्षसम्म कैद र जरिवाना तोकिएको हो । सात जनाले सफाइ पाएका छन् भने केहीको मुद्दा अझै मुल्तबीमा छ ।
लामो समयदेखि सार्वजनिक चासोको विषय बनेको यो मुद्दा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वगृहमन्त्री, उच्च प्रशासकीय अधिकारी र बिचौलियासम्म जोडिएको यो प्रकरणमा अदालतले विभिन्न स्तरका सजाय तोकेको भए पनि यसको कानुनी, राजनीतिक र नैतिक प्रभावबारे बहस भने अझै जारी रहने देखिन्छ ।
अदालतको निर्णयअनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे तथा मुख्य योजनाकार मानिएका केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई सबैभन्दा बढी ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । उनीहरूलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।
यस्तै सजाय सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा, सागर राई र विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरीलाई पनि सुनाइएको छ । अदालतले उनीहरूको भूमिकालाई संगठित रूपमा सञ्चालन गरिएको अपराध सञ्जालसँग जोडेर हेरेको देखिन्छ ।
यस प्रकरणमा विशेष चासोको विषय बनेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भने तुलनात्मक रूपमा कम सजाय तोकिएको छ । उनलाई २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको हो ।
अदालतले उनीविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय तोके पनि एकीकृत रूपमा २ वर्ष कैद कायम गरेको छ । यसमा १ वर्ष ठगी, १ वर्ष ६ महिना संगठित अपराध र अन्य कसुरका सजायहरू समायोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाललाई पनि समान २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ ।
यो निर्णयले उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तिहरूको संलग्नता कति गहिरो थियो भन्ने प्रश्नलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरे पनि सजायको अनुपातबारे बहसको सम्भावना भने खुलै राखेको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलाई अदालतले ४ वर्ष कैद तोकेको भए पनि उनको उमेर ७५ वर्ष नाघिसकेको कारण कानुनी प्रावधानअनुसार सजायमा उल्लेख्य छुट दिइएको छ ।
अब उनले करिब ३ वर्ष २ महिना १० दिन कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ । यसअघि थुनामा बिताएको समय समेत समायोजन हुँदा उनको बाँकी कैद अवधि अझ घट्नेछ ।
यो प्रावधानले कानुनको मानवीय पक्षलाई देखाए पनि समान अपराधमा फरक सजाय किन भन्ने बहसलाई पनि उक्साउने देखिन्छ ।
यस प्रकरणमा संलग्न नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जन कुमार खरेल र बेचन झालाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
अदालतले उनीहरूको भूमिका मुख्य योजनाकारभन्दा कम रहेको ठहर गर्दै तुलनात्मक रूपमा न्यून सजाय निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
यो प्रकरणको जडमा नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने झुटो आश्वासन रहेको थियो । अभियोजन पक्षका अनुसार विभिन्न व्यक्तिहरूबाट करिब २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ठगी गरिएको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले यो प्रकरणमा ३० जनाविरुद्ध पाँच प्रकारका कसुर—ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, सरकारी कागज किर्ते र एकीकृत कसुर—अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन कार्यदलको प्रतिवेदन दुरुपयोग गरी नक्कली सूची तयार पारिएको र त्यसकै आधारमा सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारिएको आरोप थियो । यस घटनाले प्रशासनिक संयन्त्रभित्रैबाट सूचना चुहावट र दुरुपयोग भएको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारी वकिलले प्रतिवादीहरूलाई अधिकतम ७ वर्षसम्म कैद र उच्च जरिवानासहित सजाय माग गरेको थियो । साथै राष्ट्रहितविरुद्धको कसुरमा थप सजायको माग पनि गरिएको थियो ।
तर अदालतले एकीकृत सजाय निर्धारण गर्दा अधिकतम ४ वर्ष कैदमा सीमित गरेको छ । नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार एकीकृत कसुरमा सबैभन्दा ठूलो सजायमा दोस्रो ठूलो सजायको आधा थप्ने व्यवस्था भए पनि अन्तिम सजाय अपेक्षाकृत कम देखिएको छ ।
यसले न्यायिक विवेक, प्रमाणको मूल्याङ्कन र कानुनी सीमाबारे पुनः बहस जन्माउने सम्भावना छ ।
यो प्रकरण केवल आर्थिक ठगीको मुद्दा मात्र होइन, राज्यको विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय छविसँग पनि जोडिएको विषय हो । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश पठाउने प्रयासले देशको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर परेको ठानिएको छ ।
अदालतको फैसलाले दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई सजाय दिएर एउटा सन्देश त दिएको छ । सत्ता र पहुँचको दुरुपयोग गरे पनि कानुनबाट बच्न सकिँदैन ।
तर, सजायको अवधि, दोषी ठहरको दायरा र सफाइ पाएका व्यक्तिहरूबारे पनि प्रश्न उठ्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
फैसलापछि अब उच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने सम्भावना खुला छ । यसले यो मुद्दा अझै लामो समयसम्म कानुनी प्रक्रियामा रहने संकेत गर्छ ।
साथै, यस प्रकरणले नीति निर्माण, प्रशासनिक पारदर्शिता र नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी कमजोरीहरूलाई उजागर गरेको छ । भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन कानुनी तथा संस्थागत सुधारको आवश्यकता पनि यसले देखाएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सजाय निर्धारणसँगै न्यायिक प्रक्रिया एउटा चरणमा पुगेको छ । तर यसले उठाएका प्रश्नहरू राजनीतिक जिम्मेवारी, प्रशासनिक नैतिकता, कानुनी कठोरता र पीडितको न्याय अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएका छैनन् । यसर्थ, यो फैसला अन्त्यभन्दा पनि एउटा सुरुआत हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्