सिटीपोष्ट
काठमाडौं, ३१ असार । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगहरूको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगहरूको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार गृह मन्त्रालयलाई ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आन्दोलनकारीहरूले सकारात्मक संकेतका रूपमा नभई ‘आन्दोलन कमजोर पार्ने प्रयास’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । संघर्ष समितिका प्रवक्ता नवीन निर्गले सरकारको कदमप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै भनेका छन्, “प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि त्यसमा के छ भन्नेबारे हामी अनभिज्ञ छौं । पहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र हामीले मूल्यांकन गर्न सक्छौं।”
उहाँका अनुसार, लिखित र बुँदागत सहमति बिना आन्दोलन स्थगित गर्ने कुनै सम्भावना छैन । यही कारणले सरकारको पहलले तत्कालै आन्दोलन रोक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
मिटरब्याज पीडितहरूको ‘पैदल न्याय मार्च’ काठमाडौं नजिकिँदै गर्दा सरकारले विगतका आयोगहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि आन्दोलनरत पक्षले त्यसलाई पर्याप्त नठानेपछि संवाद र अविश्वासबीचको द्वन्द्व अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
सरकारको यो निर्णय त्यतिबेला आएको हो, जब मिटरब्याज पीडितहरू जनकपुरबाट सुरु गरिएको पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौंतर्फ अघि बढिरहेका छन् । असार २५ गतेबाट सुरु भएको उक्त ‘न्याय मार्च’ दैनिक २० देखि ३२ किलोमिटर दूरी पार गर्दै छैटौं दिन बाराको निजगढ पुगेको छ ।
निजगढ पुगेपछि आन्दोलनकारीहरू र सरकारबीच प्रत्यक्ष संवाद सुरु भएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैं त्यहाँ पुगेर आन्दोलनरत पक्षसँग दुई चरणको वार्ता गरिसकेका छन् । उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा सम्पन्न वार्तामा पीडितहरूले आफ्नो ६ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गर्दै आफूहरूले भोगेका आर्थिक, सामाजिक र कानुनी समस्याबारे विस्तृत जानकारी दिएका छन् ।
यद्यपि, वार्ताले अहिलेसम्म स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाका अनुसार तेस्रो चरणको वार्ता हुन बाँकी छ र त्यसपछि मात्र आन्दोलन अघि बढ्ने वा रोकिने टुंगो लाग्नेछ ।
सरकारले वार्ताका क्रममा विगतमा गठित गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मी आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ । तर आन्दोलनरत पक्षले यी प्रतिवेदनहरू पहिले सार्वजनिक गरेर अध्ययन गर्ने अवसर दिनुपर्ने माग राखेको छ ।
आन्दोलनरत पक्षले सरकारसमक्ष राखेको ६ बुँदे मागपत्र मिटरब्याज समस्याको संरचनात्मक समाधानतर्फ केन्द्रित देखिन्छ ।
पहिलो मागअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित तमसुक, दृष्टिबन्धक, फर्जी चेकजस्ता कागजातलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत अवैध घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दोस्रोमा मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली विशेष ऐन ल्याउनुपर्ने माग छ, जसले यस्तो अपराधलाई कानुनी रूपमा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सकोस् ।
तेस्रो मागअनुसार मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा छिटो र पीडितमैत्री ढंगले समाधान गर्न विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
चौथो मागमा साहु–महाजनको सम्पत्तिमाथि छानबिन गरी अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति पत्ता लगाउनुपर्ने र वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
पाँचौं मागअनुसार पीडितबाट हडपिएका चल–अचल सम्पत्ति फिर्ता गरिनुपर्ने तथा हिंसा र दुव्र्यवहारका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ । छैटौं मागमा साना व्यवसायी र विपन्न वर्गका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय प्रणाली विकास गरी उनीहरूलाई मिटरब्याजको चक्रमा पर्नबाट जोगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल आन्दोलनकारीहरू निजगढमै रोकिएका छन् । भौगोलिक कारणले पनि यात्रा अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको बताइएको छ, किनकि अगाडि पर्ने बारा–पर्सा आरक्षित जंगल क्षेत्र सुरक्षित रूपमा पार गर्न विशेष समय आवश्यक हुन्छ । तर यो रोकिनु रणनीतिक पनि देखिन्छ । वार्तालाई समय दिन र सरकारको ठोस प्रस्ताव पर्खन । संघर्ष समितिले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि यदि छिट्टै लिखित सहमति भएन भने पैदल यात्रा पुनः सुरु गरिनेछ ।
नेपालमा मिटरब्याजको समस्या नयाँ होइन । वर्षौंदेखि ग्रामीण तथा निम्न आय भएका समुदायहरू अनौपचारिक ऋण प्रणालीमा निर्भर रहँदै आएका छन्, जहाँ उच्च ब्याजदर, फर्जी कागजात र कानुनी जटिलताले उनीहरूलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर बनाएको छ ।
विगतमा विभिन्न आयोग गठन भए पनि तिनका सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो उठ्दै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा वर्तमान आन्दोलनलाई केवल मागपत्रको संघर्ष मात्र नभई दीर्घकालीन नीतिगत सुधारको प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
सरकारले आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमार्फत समाधानतर्फ कदम चाल्ने संकेत दिएको छ । तर आन्दोलनरत पक्षको अविश्वास र लिखित सहमतिको मागले स्पष्ट पार्छ कि केवल घोषणा पर्याप्त छैन विश्वसनीय कार्यान्वयन नै निर्णायक हुनेछ ।
अबको अवस्था सरकारको ठोस प्रस्ताव, पारदर्शिता र वार्ताको परिणाममा निर्भर छ । यदि सहमति जुट्न सकेन भने, काठमाडौंतर्फ अघि बढ्ने ‘न्याय मार्च’ ले राजनीतिक र सामाजिक दबाब अझ बढाउने निश्चित देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा, संवादलाई परिणाममुखी बनाउनु दुवै पक्षका लागि अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्