सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २६ असार । सुकुमवासी व्यवस्थापनको सरकारी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला राजधानीको माइतीघर मण्डलामा बिहीबार भएको प्रदर्शनले राज्यको नीतिगत दृष्टिकोण र कार्यान्वयनबीचको अन्तरलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । गाँस, बास र कपासको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सुकुमवासीहरु सडकमा उत्रिएका छन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन जारी गर्दै सुकुमवासीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षित पुनस्र्थापनाको सुनिश्चितता बिना कुनै पनि परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउन नहुने माग राखेका छन् । उनीहरूको मुख्य जोड ‘पहिला विकल्प, त्यसपछि व्यवस्थापन’ भन्ने अवधारणामा केन्द्रित देखिन्छ । ‘बोल्न दे’, ‘मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर’ जस्ता सन्देश लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले राज्यसँग केवल बसोबासको अधिकार मात्र नभई सम्मानजनक जीवनको ग्यारेन्टी मागेका थिए । यसले सुकुमवासी समस्या केवल आवासको विषय नभई समग्र मानवअधिकारसँग जोडिएको बहुआयामिक प्रश्न भएको संकेत गर्छ ।
सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान अघि बढाएको थियो । सो क्रममा हटाइएका परिवारहरूलाई अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो । तर, अहिले ती सेन्टरहरूबाट समेत हटाएको सन्दर्भमा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सुकुमवासीहरूको अवस्था निरन्तर अनुगमन भइरहेको र पछिल्ला घटनाक्रमले मानवअधिकारको संवेदनशीलता बढाएको उल्लेख गरिएको छ । आयोगको अनुगमनअनुसार होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न पहिलो चरणमा ५ दिनको सूचना टाँस गरिएको र त्यसपछि थप ७ दिनको समयावधि दिइएको पाइएको छ ।
तर, वैकल्पिक आवास वा दीर्घकालीन व्यवस्थापनबिना अल्टिमेटम दिइनु, पर्याप्त खाद्य व्यवस्थापन नहुनु र सुकुमवासीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारप्रति राज्यको अभिभावकीय भूमिका कमजोर देखिनुजस्ता पक्षहरू गम्भीर चिन्ताका विषय बनेका छन् । आयोगले यस्ता गतिविधिले राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्ने ठहर गरेको छ ।
‘आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५’ का प्रावधानहरू, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८) को धारा २५–१, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (१९६६) को धारा ११ र बालअधिकार महासन्धि (१९८९) को धारा २७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम जीवनस्तर, आवास र खाद्य सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
आयोगले सरकारका हालका कदमहरूले यी व्यवस्थाहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिम देखिएको स्पष्ट संकेत गरेको छ । यस सन्दर्भमा आयोगले विगतमा पनि पटक–पटक सरकारलाई वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिँदै आएको तथ्यलाई पुनः स्मरण गराएको छ । २०६६ सालदेखि २०८३ वैशाख २५ सम्म सात पटक पत्राचार गरिएको उल्लेख गर्दै आयोगले समस्या दीर्घकालीन भए पनि समाधान प्रक्रियामा निरन्तरता र संवेदनशीलता अभाव रहेको इंगित गरेको छ ।
प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीहरूले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न जबर्जस्ती उठिबाससँग सम्बन्धित छ । बस्ती हटाउने क्रममा जीविकोपार्जनका आधारबाट वञ्चित गरिनु, वैकल्पिक व्यवस्था बिना विस्थापन गरिनु र राज्यको संरक्षणमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई पर्याप्त खाद्य र आधारभूत सुविधा नदिनु गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको उनीहरूको दाबी छ । अझै अगाडि बढ्दै उनीहरूले यस विषयमा तत्काल फौजदारी अनुसन्धान गरी जिम्मेवार पदाधिकारीहरूविरुद्ध कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यसले मुद्दा केवल नीतिगत बहसमा सीमित नरही कानुनी उत्तरदायित्वको तहमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद भीमकुमारी बुढामगरले बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै गरिब सुकुम्बासीलाई गाँस, बासको विकल्प नै नदिई वर्षायाममा लखेटिएको आरोप लगाउनुभयो ।
’गरिब सुकुम्बासीलाई गास बासको कुनै विकल्प नै नदिइ वर्षायाममा पशुलाई लखेटेको झै लखेटिएको छ । उनीहरू पनि नेपाली नागरिक हुन । नेपाली धर्तीको माटो उनीहरूको पनि हो । एउटा भोट आलिसान महलले दिँदा गरिब सुकुम्बासीले पनि एउटा भोट दियो । आज उनीहरू पशुतूल्य हुनुपर्ने?,’ उहाँले भन्नुभयो ।
मानवअधिकारको न्यूनतम मापदण्ड पालन गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने पक्षलाई वर्तमान घटनाक्रमले थप सशक्त रूपमा उजागर गरेको छ ।
वास्तवमा, सुकुमवासी समस्या नेपालमा नयाँ होइन । दशकौँदेखि भूमि सुधार, आवास नीति र शहरीकरणसँग गाँसिएको यो विषय विभिन्न सरकारका प्राथमिकतामा परे पनि दीर्घकालीन समाधान अझै स्पष्ट देखिएको छैन । अस्थायी व्यवस्थापन, राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको असन्तुलनले समस्या जटिल बन्दै गएको छ । माइतीघरको पछिल्लो प्रदर्शन र आयोगको हस्तक्षेपले यो मुद्दा पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ ।
अबको चुनौती भनेको द्वन्द्वात्मक अवस्थाबाट समाधानतर्फ अग्रसर हुनु हो । एकातर्फ राज्यले कानुनी शासन र शहरी व्यवस्थापन कायम गर्नुपर्ने दायित्व छ भने अर्कोतर्फ नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण अनिवार्य शर्त हो । यी दुई पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्न नसके समस्या झन् गहिरिने जोखिम रहन्छ ।
त्यसैले, तत्कालका लागि वैकल्पिक आवासको स्पष्ट योजना, पर्याप्त खाद्य तथा आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता र पारदर्शी संवाद प्रक्रिया आवश्यक देखिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा भने भूमि नीति, आवास अधिकार र शहरी योजना समेट्ने समग्र रणनीति निर्माण अपरिहार्य छ । अन्यथा, यस्ता प्रदर्शन र हस्तक्षेपहरू दोहोरिरहनेछन् र समस्या समाधानभन्दा व्यवस्थापनमै सीमित रहनेछ ।
माइतीघरको आवाज र मानवअधिकार आयोगको चेतावनीले सरकारलाई संवेदनशील, उत्तरदायी र दूरदर्शी निर्णयतर्फ उन्मुख गराउने संकेत दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्