सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २५ असार । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको अवस्थामा, हालै जारी ‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ ले ऊर्जा क्षेत्रमै नयाँ बहस र विवाद उत्पन्न गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले उक्त विधि प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीसमक्ष औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । निजी क्षेत्रले यसलाई केवल प्राविधिक विषय नभई ऊर्जा नीतिको दिशासँग सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दाका रूपमा उठाएको देखिन्छ ।
इप्पानद्वारा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रले विगत दुई दशकमा खेलेको भूमिकालाई स्मरण गराउँदै सरकारले अघि सारेको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न निजी लगानी अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै ल्याएको नयाँ विधिले यही लक्ष्यमा अवरोध पु¥याउन सक्ने भन्दै निजी क्षेत्र चिन्तित देखिएको छ ।
निजी क्षेत्रको मूल आपत्ति उक्त विधिमा समावेश गरिएका प्रावधानहरू ‘अव्यावहारिक’ र ‘प्रविधि विकासविपरीत’ भएको भन्नेमा केन्द्रित छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार नयाँ विधिले जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने मात्र होइन, ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ ।
विधिमा उल्लेख गरिएका केही प्रावधानहरू विशेषगरी विवादको केन्द्रमा छन् । आयोजनाको स्तरवृद्धि (अपग्रेड) गर्दा मुख्य उपकरणहरूको दक्षता साविक विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भन्दा फरक गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, टर्बाइन, जेनेरेटर र ट्रान्सफर्मरका दक्षता सीमाहरू क्रमशः ९१, ९७ र ९९ प्रतिशतभित्र राख्नुपर्ने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रका अनुसार यसले विश्वबजारमा उपलब्ध नयाँ र उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्न अवरोध पु¥याउँछ ।
ऊर्जा क्षेत्र प्रविधि–निर्भर र तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहने क्षेत्र भएकाले स्थिर मापदण्डले भविष्यका अवसर सीमित गर्न सक्ने तर्क निजी क्षेत्रको छ । डाँगीका अनुसार, “प्रविधिको विकाससँगै दक्षता सुधार हुँदै जाने क्रममा पुराना मापदण्डमा बाँधिनु व्यावसायिक सुदृढीकरणको सम्भावना बन्द गर्नु हो।” यसले दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा उत्पादन क्षमता विस्तारको गति नै सुस्त पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
अर्को विवादास्पद पक्ष आयोजनाको क्षमता वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था हो। विधिअनुसार, कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाले क्षमता विस्तार गर्दा कम्तीमा १५ प्रतिशत वृद्धि अनिवार्य गरिएको छ । तर, निजी क्षेत्रले प्राविधिक दृष्टिले अधिकांश आयोजनामा पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म मात्र वृद्धि सम्भव हुने बताउँदै यस्तो प्रावधान व्यवहारिक नभएको दाबी गरेको छ ।
यस सन्दर्भमा इप्पानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि यदि कुनै आयोजनाले प्राविधिक रूपमा सम्भव सीमा भित्रको मात्र क्षमता वृद्धि गर्न चाहे पनि त्यसलाई रोक्नु प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोगको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा सानो प्रतिशत वृद्धिले पनि ठूलो परिमाणमा ऊर्जा उत्पादन बढाउन सक्ने सम्भावना रहने भएकाले यस्तो कठोर मापदण्डले सम्भावित उत्पादन गुम्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रको अर्को चिन्ता निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा यस विधिको प्रभावसँग सम्बन्धित छ । यदि यो व्यवस्था यथावत् लागू गरियो भने अहिले निर्माण भइरहेका धेरै आयोजनाहरूको क्षमता विस्तार योजना नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउने र पहिचान भइसकेको करिब १५ प्रतिशत थप ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना स्थायी रूपमा गुम्ने जोखिम रहेको इप्पानले औंल्याएको छ ।
यसले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन रणनीतिमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । नेपालले जलविद्युत् उत्पादनलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा लिएको सन्दर्भमा नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण अत्यावश्यक मानिन्छ । तर, नयाँ विधिले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाउने संकेत देखिएको छ ।
यद्यपि, यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक रूपमा विस्तृत रूपमा आएको छैन । प्राधिकरणले यस्तो विधि ल्याउनुको उद्देश्य प्रणाली व्यवस्थापन, गुणस्तर सुनिश्चितता र दीर्घकालीन सन्तुलन कायम गर्नु हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि निजी क्षेत्रले त्यसलाई पर्याप्त परामर्शबिना लागू गरिएको निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
इप्पानले सरकारसँग उक्त विधि तत्काल स्थगन गरी सरोकारवालासँग व्यापक परामर्शपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्र जस्तो बहुआयामिक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा एकपक्षीय निर्णयभन्दा सहकार्य र समन्वय आवश्यक हुने उनीहरूको जोड छ ।
ऊर्जा नीति निर्माणमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यको महत्व यस घटनाले पुनः उजागर गरेको छ । विगतमा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीले उल्लेखनीय प्रगति सम्भव बनाएको सन्दर्भमा आगामी लक्ष्य हासिल गर्न पनि त्यही सहकार्य निरन्तर आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
समग्रमा, ‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ ले ऊर्जा क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमनमा नयाँ मापदण्ड ल्याउने प्रयास गरे पनि त्यसले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसकेको संकेत देखिएको छ । अब सरकारका लागि चुनौती स्पष्ट छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लक्ष्य र लगानी वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै सबै पक्षलाई समेट्ने सहमति निर्माण गर्नु ।नेपालको ऊर्जा भविष्य केवल उत्पादन वृद्धिमा मात्र निर्भर छैन, बरु त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत स्पष्टता, प्रविधिगत लचिलोपन र लगानीमैत्री वातावरणमा पनि समान रूपमा निर्भर छ । यही सन्तुलन कायम गर्न नसके ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावना सीमित हुने खतरा रहन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्