सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट जबर्जस्ती निकालेर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको सांसदहरूको गम्भीर आरोप

काठमाडौँ, २५ असार । प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता थपलियाले सरकार गठनको सय दिन पुग्दै गर्दा होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीले आँसु उपहार पाएको बताउनुभएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै थपलियाले भन्नुभयो ‘सरकारले सुकुमवासीलाई आँखामा आँसु उपहार दिएर १०० दिन मनायो ।’

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर २६ सयभन्दा बढी परिवारलाई बेघर बनाएको दुई महिना बितिसकेको छ । तर यो दुई महिनामा सरकारले सुकुम्बासी समस्या सुल्झाउनुको साटो झन् झन् बल्झाउँदैछ । कीर्तिपुर, खरिपाटी र बनेपाका होल्डिङ सेन्टरबाट सोमबारदेखि जबर्जस्ती निकालिँदै गरेका सुकुम्बासीहरू सरकारले दिने भनेको रकमले काठमाडौंको चरम महँगीमा गुजारा चलाउन असम्भव भएको छ । सरकार मासिक १५ हजार रूपैयाँको अंक देखाएर सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट जबर्जस्ती निकालेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप छ ।

जबर्जस्ती उठिबास लगाई बासस्थान खोस्ने र त्यसपछि आफ्नै संरक्षण तथा नियन्त्रणमा लिइसकेपछि उनीहरूलाई भोकै राख्ने कार्य गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको छ ।

पीडित नागरिकहरूको आवास, खाद्य सुरक्षा र न्यूनतम आधारभूत मानव अधिकार परिपूर्ति गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको मानव अधिकारको छविमा दाग लाग्ने छ ।
सामाजिक न्याय र पुनर्वासको विषयमा सांसद विष्णुमाया विकले सुकुमवासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट रकम दिएर फर्काउने प्रयास न्यायोचित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । दीर्घकालीन पुनर्वास नीतिको आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले अस्थायी समाधानले समस्या झन् जटिल बन्ने चेतावनी दिनुभयो ।

यसैगरी,धान रोपाइँको महत्वपूर्ण समयमा रासायनिक मलको अभावले देशभरका किसान चिन्तित भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उक्त विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ । शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले कृषकले भोगिरहेको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । कृषिप्रधान देशमा वर्षेनी दोहोरिँदै आएको मल अभावले यस वर्ष पनि किसानलाई प्रभावित बनाएको भन्दै सांसदहरूले यसलाई गम्भीर नीतिगत कमजोरीको रूपमा औंल्याएका छन् ।

सांसदहरूले मल अभाव केवल आपूर्ति व्यवस्थापनको समस्या मात्र नभई खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरेका छन् । समयमै मल नपाउँदा धान उत्पादनमा गिरावट आउन सक्ने र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा खाद्य संकट निम्त्याउने जोखिम औंल्याउँदै उनीहरूले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । विगतका वर्षहरूमा पनि यस्तै समस्या दोहोरिएको सन्दर्भमा यसपटक पनि सरकारले पर्याप्त पूर्वतयारी नगरेको आरोपसमेत उठेको छ ।

यसै सन्दर्भमा सांसद शोभा खनाल र सन्तोषराज वंशीले कृषकको वास्तविक पीडालाई केन्द्रमा राख्दै मल आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूको भनाइमा, हरेक वर्ष आपत्कालीन शैलीमा समस्या समाधान खोज्नुको सट्टा स्थायी आपूर्ति प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कृषिमा निर्भर ठूलो जनसंख्याको जीविकोपार्जन यससँग गाँसिएको हुँदा सरकारको सक्रियता अपरिहार्य देखिन्छ ।

बैठकमा मल अभावसँगै अन्य जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरू पनि व्यापक रूपमा उठेका छन् । सांसद शम्भुप्रसाद ढकालले सरकारी कार्यालयहरूको सेवाप्रवाह जनअपेक्षाअनुसार हुन नसकेको भन्दै प्रशासनिक सुधारको खाँचो औंल्याउनुभयो । सर्वसाधारणले सानो कामका लागि समेत दुःख भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सेवा प्रवाहलाई छरितो र उत्तरदायी बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय उठाउँदै सांसद ललिता कुमारीले शुद्ध शाकाहारी तथा धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल धार्मिक पर्यटनको सम्भावना बोकेको देश भए पनि आधारभूत सेवाको अभावले पर्यटक आकर्षणमा कमी आउन सक्ने उहाँको तर्क थियो ।

पूर्वाधार विकासतर्फ सांसद लालविक्रम थापाले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएकोमा सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै लामो समयदेखि अलपत्र रहेको इनरुवादेखि कप्तानगन्जसम्मको सडक निर्माणले गति लिएको जानकारी दिनुभयो । यसले स्थानीय विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हवाई सेवा र कूटनीतिक पहलको विषय उठाउँदै सांसद लीमा अधिकारीले नेपाली वायुसेवा कम्पनीमाथि लागेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध हटाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यसले नेपालको पर्यटन र आर्थिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौतीहरू पनि बैठकमा उठेका छन् । सांसद लेखजङ्ग थापाले लुम्बिनी प्रदेशको भीम अस्पतालमा आइसियु र पर्याप्त जनशक्तिको अभावका कारण सर्वसाधारणले उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै तत्काल सुधारको माग गर्नुभयो । स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक लगानी र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनतर्फ सांसद विक्रम थापाले कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नदीमा तटबन्ध निर्माणको काम अघि नबढेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । भारतसँगको समन्वयमा अघि बढाउने भनिएको उक्त योजना अलपत्र पर्दा बाढीको जोखिम बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो । विपद् न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी अपर्याप्त रहेको संकेत यसबाट मिल्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या पनि बहसको विषय बनेका छन । सांसद शिवशङ्कर यादवले मधेस प्रदेशमा ‘लोडसेडिङ’को समस्या बढेको भन्दै आवश्यक ट्रान्सफर्मर जडान गर्न माग गर्नुभयो । विद्युत् आपूर्तिमा अनियमितताले दैनिक जीवन र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, सांसद श्रद्धाकुँवर क्षेत्रीले विद्युत् समस्या र महँगीका कारण जनजीवन कठिन बन्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

कृषि क्षेत्रकै अर्को समस्या उठाउँदै सांसद श्रीधर पोखरेलले उखु किसानले लागतअनुसार मूल्य नपाएको गुनासो गर्नुभयो । किसानको उत्पादन लागत र बजार मूल्यबीचको असन्तुलनले कृषिमा निराशा बढाइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
ऊर्जा र अर्थतन्त्रको व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत गर्दै सांसद श्रीराम न्यौपानेले जलस्रोतको पर्याप्त उपयोग हुन नसक्दा देश रेमिट्यान्समा निर्भर हुनुपरेको बताउनुभयो । स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न ऊर्जा क्षेत्रको सदुपयोग अपरिहार्य रहेको उहाँको धारणा थियो ।

स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको अर्को विषयमा सांसद सन्दीप रानाले ‘एन्टिरेबिज’ खोपको अभाव रहेको भन्दै सरकारलाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यस्ता आधारभूत सेवामा कमी हुनु गम्भीर विषय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा सांसद समिना मियाँले आवश्यक समन्वय र प्रभावकारी पहलको खाँचो औंल्याउनुभयो । यसले ग्रामीण समुदायमा असुरक्षा बढाइरहेको संकेत उहाँले दिनुभयो ।

प्रशासनिक आधुनिकीकरणतर्फ सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले सबै कानुन र नीति समेटिएको डिजिटल पोर्टल सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभयो । यसले नागरिकलाई सूचना पहुँच सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । परराष्ट्र सम्बन्धसँग जोडिएको विषयमा सांसद सरस्वती लामाले कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकहरू चिनियाँ भिसा नपाउँदा नेपालमै अलपत्र पर्ने समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सामाजिक सेवामा सुधारको माग गर्दै सांसद सरिता महतोले बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका अभिभावकले कागजात प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक सास्ती दिएको उहाँको भनाइ थियो ।

पूर्वाधारको ढिलासुस्तीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसद सागर भुसालले पर्वत जिल्लाका सडक वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दा वर्षायाममा आवतजावत कठिन भएको बताउनुभयो । यसले ग्रामीण जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सामाजिक न्यायको विषय उठाउँदै सांसद सजिता खातुन सिद्धिकीले गरिबमाथि हुने अन्याय अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै, सांसद सीताराम साहले मधेसका केही जिल्लामा अझै सिँचाइको अभाव रहेको भन्दै समाधानको माग गर्नुभयो ।

युवा पलायनको गम्भीर मुद्दा उठाउँदै सांसद सिर्जना श्रेष्ठले शिक्षित युवाहरू विदेश जान बाध्य भइरहेको उल्लेख गर्दै देशमै अवसर सिर्जना गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा उठेका विषयहरूले देशका विविध क्षेत्रका संरचनागत समस्या उजागर गरेका छन । कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक न्याय र प्रशासनिक सुधार सबै क्षेत्रमा नागरिक अपेक्षा उच्च छ तर कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ । विशेषगरी रासायनिक मल अभावको विषयले तत्काल समाधान मागेको छ भने अन्य विषयहरूले दीर्घकालीन नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता देखाउँछन् ।

बैठकको अन्त्यतिर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अर्को बैठक असार २५ गते बिहान ११ बजे बस्ने जानकारी गराउनुभएको छ । बुधबारको बैठक विशेष कारणवश स्थगन गरिएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।