सिटीपोष्ट
काठमाडौं, २२ असार । कांग्रेस सभापति गगन थापाले सरकारको पछिल्लो १०० दिनको कार्यशैलीमाथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित समीक्षात्मक कार्यक्रममा उहाँले सरकारको काम गर्ने शैलीको विश्लेषण गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
उहाँका अनुसार प्रतिपक्षको दायित्व केवल आलोचना गर्ने मात्र होइन, आवश्यक परेको ठाउँमा समर्थन र विकल्प प्रस्तुत गर्ने पनि हो । उहाँले सरकारलाई गलत बाटोमा जान नदिन प्रश्न उठाउने र सही काममा साथ दिने नीति कांग्रेसले अपनाएको बताउनुभयो ।
सरकारप्रतिको मूल्याङ्कनमा थापाले एउटा महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष पनि औंल्याउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा परिवर्तन देखिएको बताउनुभयो । विगतमा प्रधानमन्त्रीहरू सिंहदरबारभन्दा बढी बालुवाटार केन्द्रित भएर राजनीतिक व्यवस्थापनमा समय खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको सरकार भने शासकीय जिम्मेवारीतर्फ बढी केन्द्रित देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीको ध्यान शासकीय काममा केन्द्रित भएको देखिन्छ, जुन सकारात्मक संकेत हो।” उहाँको यो भनाइले सरकारको कामप्रति पूर्ण असन्तोष नभई सन्तुलित मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास देखाउँछ ।
तर, थापाले इतिहासको सन्दर्भ जोड्दै ठूलो जनमत प्राप्त सरकारप्रति सचेत रहनुपर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा विगतमा पनि प्रचण्ड जनमत प्राप्त गरेका दलहरूले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा त्यसले केवल दललाई मात्र होइन, समग्र व्यवस्थालाई नै असर पु¥याएको अनुभव छ । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई पनि नजिकबाट नियाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारप्रति लक्षित गर्दै भन्नुभयो “हामी सरकारको रेखा मेट्न जाँदैनौं, तर त्यसभन्दा राम्रो विकल्प प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छौं।” यो भनाइले कांग्रेसको रणनीति स्पष्ट गर्छ ।
राजनीतिक स्थिरताको विषयमा पनि थापाले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान स्थिरता कायम रहनु आवश्यक रहेको भन्दै अस्थिरताले केवल सरकारलाई मात्र नभई समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई असर पार्ने चेतावनी दिनुभयो ।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अदालत जाने सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाएको छ ।
संसदमा बहुमतका आधारमा पारित गरिएको नियमावलीका केही प्रावधान संविधानको मर्मसँग बाझिएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस अहिले कानुनी विकल्पको खोजीमा छ । यही सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्वले वरिष्ठ कानुनविद्हरूसँग परामर्श सुरु गरेको छ, जसले आगामी राजनीतिक र संवैधानिक बहसलाई थप तीव्र बनाउने संकेत गरेको छ ।
कांग्रेसको मुख्य आपत्ति नियमावलीमा समेटिएका त्यस्ता प्रावधानप्रति केन्द्रित छ, जसले सांसदहरूलाई कानुनी दायित्वबाट आंशिक रूपमा जोगाउने सम्भावना देखिएको आरोप छ । विशेषगरी भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउन सक्ने प्रावधानप्रति प्रतिपक्षले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
नियमावलीको दफा २५९ मा राखिएको ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने वाक्यांशले संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको कांग्रेसको ठहर छ ।
पार्टीका महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार सभापति गगन थापाले यस विषयमा विस्तृत कानुनी परामर्श गरिरहेका छन् । उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे तथा प्रमुख सचेतक बासना थापासहितको टोलीले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे र शेरबहादुर केसीसँग छलफल गरिरहेको छ । उनीहरूको मुख्य चासो भनेको यी प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न मिल्ने कानुनी आधार के छ भन्ने हो ।
यद्यपि, कांग्रेसले पार्टीभित्रै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका संसदीय दल छुट्टाछुट्टै जाने कि संयुक्त रूपमा रिट दायर गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल जारी रहेको छ । यसले देखाउँछ कि कांग्रेस केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया मात्र होइन, रणनीतिक र संस्थागत कदम चाल्ने तयारीमा पनि छ ।
यो विवादको पृष्ठभूमि जेठ १७ गते राति बहुमतका आधारमा नियमावली पारित भएको घटनासँग जोडिएको छ । नियमावली पारित हुँदा विपक्षी दलका सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै विरोध जनाएका थिए । नाराबाजीबीच पारित भएको नियमावलीले संसदको कार्यशैली, विधायन प्रक्रिया र सांसदहरूको उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ ।
विशेषगरी संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने सम्भावित व्यवस्था र अभियोग लागेका सांसदलाई संरक्षण दिने आशंकाले यो विवादलाई संवैधानिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । संसदभित्रको बहुमतले पारित गरे पनि संविधानको आत्मा र कानुनी सन्तुलन कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुख बहसको विषय बनेको छ ।
यसरी हेर्दा, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको विवाद र सरकारको कार्यशैलीमाथि कांग्रेसको मूल्याङ्कन यी दुई समानान्तर विषयहरूले नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई परिभाषित गरिरहेका छन् । एकातिर संवैधानिक व्याख्या र कानुनी वैधताको प्रश्न उठिरहेको छ भने अर्कोतिर शासन सञ्चालनको शैली र प्रभावकारितामाथि बहस भइरहेको छ ।
आगामी दिनमा कांग्रेसले अदालत जाने निर्णय गर्छ वा गर्दैन भन्नेले मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा के व्याख्या गर्छ भन्नेले पनि नेपालको संसदीय अभ्यासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ । साथै, सरकारप्रति प्रतिपक्षको ‘सहयोग र निगरानी’ दुबै रणनीतिले राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न कत्तिको भूमिका खेल्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
यो प्रकरण केवल एउटा नियमावली विवादमा सीमित छैन; यसले नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सन्तुलन, संवैधानिक सर्वोच्चता र राजनीतिक संस्कृतिको दिशा निर्धारण गर्ने संकेत दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्