संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म कमजोर पार्ने दिशातर्फ सरकार उन्मुख भएको प्रतिपक्षीको आरोप

काठमाडौं, २२ असार । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै मूल मर्म कमजोर पार्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित पार्टीसम्बद्ध कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै संयोजक दाहालले सरकारको प्राथमिकता सुशासन र विकासभन्दा फरक दिशामा गएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले चालिरहेका कदमहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू, विशेषतः महिला, दलित, आदिवासी तथा जनजाति समुदायका उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्ने संकेत देखिएको छ । वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा सरकारको कार्यदिशामाथि प्रतिपक्षी धार तीव्र बन्दै गएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो “यो सरकार विकास र सुशासनका लागि आएको होइन भन्ने अनुभूति बढ्दै गएको छ । संविधानले दिएका अधिकारहरू नै खुम्च्याउने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार कमजोर बनाउने दिशामा गतिविधि भइरहेको देखिन्छ ।” संयोजक दाहालको यो अभिव्यक्तिले वर्तमान शासनप्रणालीप्रति प्रतिपक्षको गहिरो अविश्वास झल्काउँछ ।

संयोजक दाहालले आफ्नो वक्तव्यमा केवल आलोचना मात्र गरेनन्, सम्भावित राजनीतिक सक्रियताको संकेत पनि दिएका छन् । उहाँले परिस्थितिलाई ‘जुर्मुराउने बेला’ भएको भन्दै समर्थक तथा सर्वसाधारणलाई सजग रहन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्य, विद्यार्थी युनियनमाथि नियन्त्रण, ट्रेड युनियन अधिकारमा हस्तक्षेप तथा राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिहरूले सरकारप्रति प्रश्न उठाउने आधार तयार पारेका छन् । यी विषयहरूलाई लिएर आफूले संसद्मा आवाज उठाइसकेको र आगामी दिनमा अझ सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने उहाँले बताएका छन् । यो सन्देशले आगामी दिनमा संसद्भित्र र बाहिर दुवै तहमा प्रतिपक्षको सक्रियता बढ्न सक्ने संकेत गर्छ ।

संयोजक दाहालको अभिव्यक्तिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आत्मालोचना पनि रह्यो । उहाँले विगतमा आफ्नै राजनीतिक धाराले वर्ग संघर्ष, विचार र दीर्घकालीन रणनीतिलाई बेवास्ता गरेको स्वीकार गर्नुभयो ।

“हामीले रणनीतिक सोचभन्दा कार्यनीतिक कुरामा बढी रमायौं, त्यहीँबाट कमजोरी सुरु भयो,” उहाँले भन्नुभयो, आफू तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको सन्दर्भ जोड्दै नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट पन्छिन नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । यो आत्मालोचनाले वर्तमान राजनीतिक आलोचनालाई केही हदसम्म विश्वसनीयता दिने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । साथै, यसले पार्टीभित्र सुधार र पुनर्संरचनाको संकेत पनि दिन्छ ।

उक्त कार्यक्रममा नेकपाका सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने विश्व राजनीतिमा वामपन्थी विचारधाराको प्रभाव बढ्दै गएको दाबी गर्नुभएको छ ।

उहाँका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकहरूमा वामपन्थी धार पुनः सक्रिय हुँदै गएको छ । केही देशहरूमा वामपन्थी नेतृत्वले निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुगिरहेको उदाहरण उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
“विश्वव्यापी रूपमा वामपन्थी आन्दोलन नयाँ रूपमा उदाइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो “यसले नेपालको राजनीतिक धारालाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ ।”

नेपालले चीनलाई वर्तमान विश्व राजनीतिको महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा उल्लेख गर्दै त्यहाँका अनुभवहरू अध्ययनयोग्य रहेको बताउनुभयो । साथै, उहाँले भियतनामलगायत अन्य देशका सफल अभ्यासबाट सिक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नेपालले पार्टी संगठन विस्तार र कार्यकर्ताको सक्रिय भूमिकालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले राजधानीमा बसेर मात्र राजनीति नगरी आफ्नो गृहजिल्ला र स्थानीय तहसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँको भनाइमा, संगठनको जरा बलियो नभएसम्म राजनीतिक प्रभाव दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले केन्द्रीय नेतृत्वसँगै स्थानीय तहसम्म सक्रियता आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

दाहाल र नेपालको अभिव्यक्तिहरूलाई समग्र रूपमा हेर्दा नेपालको वर्तमान राजनीति दुई प्रमुख धारबीचको तनाव र बहसको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । एकातिर सरकार आफ्नो नीतिलाई सही ठहर गर्दै अघि बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्षले त्यसलाई संविधानविरोधी प्रवृत्तिका रूपमा चित्रण गरिरहेको छ ।

यो अवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा स्वाभाविक रूपमा बहस र आलोचनाको स्थानलाई उजागर गर्छ । तर, यस्ता आरोप–प्रत्यारोपले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने सम्भावना पनि रहन्छ, जसले नीति कार्यान्वयन र विकास प्रक्रियामा असर पार्न सक्छ ।

सामान्य नागरिकका लागि यस्ता राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूको अर्थ केवल शक्ति संघर्ष होइन, बरु नीति, अधिकार र शासनको गुणस्तरसँग जोडिएको हुन्छ । यदि प्रतिपक्षले उठाएका विषयहरूमा ठोस आधार छ भने त्यसले सरकारलाई सुधारतर्फ प्रेरित गर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, यदि यी आरोपहरू केवल राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति मात्र हुन् भने त्यसले जनविश्वासमा असर पार्न सक्छ । त्यसैले दुवै पक्षले तथ्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
यी धारणा केवल एक कार्यक्रममा सीमित नभई नेपालको समकालीन राजनीतिक बहसको प्रतिनिधि स्वरका रूपमा देखिन्छन् । प्रतिपक्षले सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै राजनीतिक दबाब बढाउने संकेत दिएको छ भने सत्तापक्षका कदमहरू निरन्तर निगरानीमा रहने स्पष्ट छ ।

आगामी दिनमा यी मुद्दाहरू संसद्, सडक र सार्वजनिक बहसमा कसरी विकसित हुन्छन् भन्ने कुरा नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा र शासनप्रणालीको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।