सिटीपोष्ट
काठमाडौं, १० असार । सरकारको निर्देशनअनुसार पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्नुपर्ने अल्टिमेटमपछि काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुमवासीहरू गम्भीर अन्योलमा पर्नुकासाथै आक्रोसित भएका छन ।
तत्काल आर्थिक सहयोगको प्रस्तावसहित स्थान खाली गर्न दिइएको निर्देशनले दीर्घकालीन व्यवस्थापनको अभाव उजागर गरेको भन्दै प्रभावितहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका एक अधिकारीले सुकुमवासीहरूलाई बस्ती छाड्नुपर्ने जानकारी गराएका छन । बाहिर सूचना टाँसेर भित्र प्रवेश गरेका उनले भेटिएका व्यक्तिहरूलाई पाँच दिनभित्र स्थान खाली गर्नुपर्ने बताएका छन । साथै, सरकारले सुरुवातमा एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने योजना सुनाइएको थियो ।
तर, यो प्रक्रिया स्पष्ट र समन्वित ढङ्गले अघि बढ्न नसकेको गुनासो सुकुमवासीहरूले गरेका छन् । सबैलाई एकैपटक जानकारी नगराई आंशिक रूपमा ‘ब्रिफिङ’ गरिएको भन्दै उनीहरूले राज्यको व्यवहारप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका राजकुमार माझीका अनुसार, “हामी सबैलाई बोलाएर जानकारी गराउने प्रयास नै भएन । जो भेटिए, तिनैलाई सुनाएर टोली फर्कियो।”
सरकारका तर्फबाट भने यो निर्णय मन्त्रीस्तरबाट भएको र कार्यान्वयनको जिम्मा समितिले लिएको जानकारी दिइएको छ । समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँका अनुसार, “पाँच दिनभित्र खाता खोलेर रकम लिएर जान निर्देशन छ । यो प्रारम्भिक चरण हो, कतिजना जान्छन् हेरेपछि थप निर्णय हुन्छ ।”
हाल काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ घरपरिवार बसोबास गरिरहेका छन् । यस्तै, करिब २ हजार २२० सुकुमवासीले भने वैकल्पिक रूपमा बाहिरै आश्रय खोजिसकेको तथ्य सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ । तीमध्ये कतिपयको स्क्रिनिङ प्रक्रिया अझै जारी रहेको बताइएको छ ।
यद्यपि, समस्या केवल स्थान खाली गर्ने होइन, त्यसपछि कहाँ जाने भन्ने प्रश्न हो । धेरैजसो सुकुमवासीका लागि २५ हजार रुपैयाँ पर्याप्त नहुने स्पष्ट देखिन्छ । कीर्तिपुरकै होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहनुभएकी गीता लामा भन्नुहुन्छ “यदि बाहिर बस्ने व्यवस्था गर्न सक्ने थियौँ भने यहाँ किन बस्ने थियौँ? अहिले २५ हजारले कहाँ जानु ?”
उहाँको जीवनकथा धेरै सुकुमवासीको प्रतिनिधि जस्तै छ । सर्लाहीमा बाढीले घरबार बगाएपछि काठमाडौँ आएको उहाँको परिवार दुई दशकदेखि खोला किनारमा बस्दै आएको थियो । त्यहाँबाट विस्थापित भएपछि होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिएको थियो । अहिले त्यहीँबाट पनि निस्कनुपर्ने स्थिति आउँदा उहाँले झन् असुरक्षित महसुस गरिरहनुभएको छ ।
राजकुमार माझी पनि दीर्घकालीन समाधानबिना गरिएको निर्णयप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ “हामीलाई पैसा होइन, स्थायी बसोबासको अधिकार चाहिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “लालपुर्जा बिना समस्या समाधान हुँदैन।” उहाँले सरकारप्रति विश्वास घट्दै गएको पनि संकेत गर्नुभयो ।
सुकुमवासीहरूको अर्को गुनासो भनेको प्रक्रिया पारदर्शी नहुनु हो । यसअघि बैंक खाता खोल्न भनिए पनि धेरैले त्यसमा चासो देखाएनन् । उनीहरूको आशंका थियो सरकारले फेरि अस्थायी उपायमार्फत पन्छाउने प्रयास गरिरहेको हो कि भन्ने । त्यसैले उनीहरूले वैकल्पिक रूपमा आफ्नै पुराना खाताको विवरण मात्र दिएका थिए ।
होल्डिङ सेन्टरभित्रको जीवन पनि सहज छैन । सबैका लागि एउटै ‘मेस’ प्रणाली हुँदा बिरामी र कमजोर व्यक्तिहरू थप समस्यामा परेका छन् । नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्नेहरूले समयमै खाना नपाउने गुनासो गरेका छन् । “खाना ढिलो आउँछ, तर औषधि समयमै खानुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने?” माझीले प्रश्न उठाउनुभयो ।
यसैबीच, सरकारी रेकर्डमै नपरेका सुकुमवासीहरूको अवस्था झन् जटिल देखिएको छ । बल्खु क्षेत्रकी सरिता राई त्यसको उदाहरण हुनुहुन्छ घर भत्किएको दिन उहाँका श्रीमान् मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । त्यसपछि उहाँ सरकारी प्रक्रियाबाट बाहिर पर्नुभयो । “किरिया सकेर जाँदा ‘नाम टिपिसकिएको छ’ भनियो,” उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो ।
अहिले उहाँ छोरीको घरमा आश्रित हुनुहुन्छ र सानो व्यापार गरेर गुजारा चलाइरहनुभएको छ । सरकारले दिने भनिएको सुविधा पनि आफूले नपाउने चिन्ता उहाँको छ । “नामै छैन भने के दिने?” भन्ने उहाँको प्रश्नले व्यवस्थापन प्रक्रियामा छुटेका वर्गप्रति राज्यको जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
सरकारले सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहायता सहितको योजना अघि सारेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा स्पष्टता, समन्वय र विश्वासको अभाव देखिएको छ । तत्काल राहतको उपायभन्दा दीर्घकालीन पुनर्वास योजना आवश्यक रहेको आवाज बलियो बन्दै गएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार सुकुमवासी समस्या केवल स्थानान्तरणले समाधान हुँदैन ।
रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक समावेशीकरणसँग जोडिएको समग्र योजना आवश्यक हुन्छ । अन्यथा, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा समस्या सारिने मात्र हुन्छ । सुकुमवासीहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्दै सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित गर्न सके मात्र यो पहल सफल मानिनेछ । अन्यथा, यो कदम अस्थायी समाधानमै सीमित रहने जोखिम देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्