सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २ असार । कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी आक्रोशित भएका छन । होल्डिङ सेन्टरमा यसअघि एक धार्मिक संस्थाले नियमित रूपमा खाना र पानीको व्यवस्था गर्दै आएको थियो । तर आइतबार राति उक्त टोलीले भान्साका सामग्री उठाएर बाहिरिएपछि सोमबार बिहानदेखि सुकुम्बासीहरू भोकै बस्न बाध्य भएका थिए ।
बिहानको समयसम्म कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूले आफैं पैसा संकलन गरेर चिउरा र दालमोठ किनेर वितरण गरेका थिए । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूले सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएका छन् । उनीहरूले सम्मानजनक पुनर्वास, भूस्वामित्वसहितको अधिकार र उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गर्दै यदि उक्त अवधि भित्र ठोस निर्णय नभए आफूहरू पूर्ववत् बसोबास क्षेत्रमै फर्किने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूको माग केवल आवासको होइन, कानुनी मान्यता र सम्मानजनक जीवनको हो ।
राज्यको व्यवस्थापनमा राखिएका नागरिकहरू आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित हुन थालेपछि कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ । सोमबार बिहान त्यहाँ आश्रित सुकुम्बासीहरूले खाना नपाएको घटनाले केवल व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र होइन, विस्थापित नागरिकप्रतिको राज्यको उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यसबीच केही संघसंस्थाले राहत लिएर पुगे पनि सुकुम्बासीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन । उनीहरूको तर्क स्पष्ट थियो यो दायित्व दातृ संस्थाको होइन, राज्यको हो ।
यो घटनाले तत्कालीन राहत व्यवस्थापनभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता औंल्याएको छ । विस्थापनपछिको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा राज्यको विश्वसनीयता र संवेदनशीलता दुवैमा प्रश्न उठेको छ । सुकुम्बासीहरूको भनाइमा, उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा राखिएको स्थानमा आधारभूत आवश्यकतासमेत सुनिश्चित छैन भने दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको आशा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
ज्ञापनपत्रमार्फत उनीहरूले राज्यको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफूहरूलाई “अतिक्रमणकारी” जस्ता शब्द प्रयोग गरेर अपमानित गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार, दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाइनु केवल भौतिक विस्थापन होइन, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षति पनि हो । घर मात्र नभई रोजगारी, शिक्षा, पारिवारिक संरचना र सामाजिक सम्बन्धसमेत भत्किएको उनीहरूको गुनासो छ ।
होल्डिङ सेन्टरको अवस्था पनि उत्तिकै चिन्ताजनक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । पर्याप्त गोपनीयता, सुरक्षित बसोबास, स्वास्थ्य सेवा र पोषणयुक्त खानाको अभावले दैनिक जीवन असहज बनेको छ । विशेष गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरू बढी प्रभावित भएका छन् । केही बिरामीको उपचारमा समेत आर्थिक अभावका कारण समस्या उत्पन्न भएको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
यसैबीच, सरकारको दृष्टिकोण र कार्यान्वयनबीचको अन्तर पनि प्रस्ट देखिएको छ । विस्थापनका बेला छोटो अवधिमा व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता जनाइए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । यसले नीतिगत घोषणाहरू र कार्यान्वयनबीचको दूरीलाई उजागर गरेको छ ।
भूमिसम्बन्धी कानुनहरूले निश्चित सर्तमा दीर्घकालीन बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको व्यवहारिक प्रयोगमा चुनौती देखिएको छ । सुकुम्बासीहरूको दाबी अनुसार, कानुनले दिएको सम्भावनालाई कार्यान्वयन नगरी उनीहरूलाई बेघर बनाइएको छ, जसले न्यायको अनुभूति कमजोर बनाएको छ ।
यो समस्या केवल एउटा स्थानको व्यवस्थापनसँग सीमित छैन । शहरी विकास, भूमि व्यवस्थापन, गरिबी निवारण र मानवअधिकारसँग जोडिएको जटिल विषयका रूपमा यसलाई हेर्न आवश्यक छ । विशेष गरी राजधानीजस्तो क्षेत्रमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको दीर्घकालीन नीति अभावले यस्ता समस्या बारम्बार दोहोरिने खतरा रहन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, समाधानका लागि तीनवटा आधारभूत पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । पहिलो, स्पष्ट र न्यायपूर्ण भूमि नीति; दोस्रो, विस्थापनअघि वैकल्पिक व्यवस्थापनको सुनिश्चितता; र तेस्रो, मानवअधिकारको सम्मानसहित कार्यान्वयन । यी पक्षहरू बेवास्ता गरिँदा कुनै पनि हस्तक्षेप अस्थायी मात्र हुने र समस्या झन् जटिल बन्ने सम्भावना रहन्छ ।
साथै, राज्यले नागरिकप्रति अपनाउने व्यवहारले नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको विश्वास निर्धारण गर्छ । सुकुम्बासीहरूजस्ता संवेदनशील समूहसँगको व्यवहारमा संवेदनशीलता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा, यस्तो अवस्था सामाजिक असन्तोष र अविश्वासको कारण बन्न सक्छ ।
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरको घटना एउटा चेतावनी संकेतका रूपमा देखिन्छ । आधारभूत आवश्यकतासमेत सुनिश्चित गर्न नसकिएको अवस्था दीर्घकालीन समाधानको अभावको परिणाम हो । यदि सरकार समयमै स्पष्ट, न्यायपूर्ण र मानवीय समाधानतर्फ अग्रसर भएन भने समस्या झनै विस्तार हुँदै जानेछ । सुकुम्बासीहरूको मागलाई केवल दबाबका रूपमा होइन, नीतिगत सुधारको अवसरका रूपमा लिनु पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्