“नेपालले भारतको भूभाग मिचेको कुनै तथ्य वा प्रमाण छैन”

काठमाडौं, २८ जेठ । नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले नेपालले भारतको भूभाग मिचेको भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्ने कुनै तथ्य वा प्रमाण नभएको बताउनुभएको छ । नेपाल–भारत सीमा विवादको संवेदनशील विषय पुनः संसद्को केन्द्रमा आएको छ, जहाँ प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रियता, कूटनीति र सरकारको भूमिकालाई लिएर तीव्र तर सन्तुलित बहस देखिएको छ । विशेषगरी, “नेपालले भारतको भूभाग मिचेको कुनै तथ्य वा प्रमाण छैन” भन्ने दाबीलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षबीच धारणा प्रस्ट पार्ने दबाब बढेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीको वक्तव्यपछि सुरु भएको छलफलमा विभिन्न दलका नेताहरूले आफ्नो–आफ्नो दृष्टिकोण राख्दा, बहस केवल तथ्यको पुष्टि मात्र नभई राजनीतिक सन्देश, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सरकारको उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखियो ।

नेता थापा ‘बादल’ले यस्तो अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, तथ्यगत रूपमा पनि गलत बुझाइ भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

नेता थापाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्ने बताउनुभयो । परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले राष्ट्रियताको विषयमा संघर्ष अर्को ढाँचामा अघि बढ्न सक्ने संकेत समेत दिनुभएको छ । यसले संसद्भित्रको बहस अझ चर्किन सक्ने सम्भावनातर्फ इङ्गित गर्छ ।

साथै, उहाँले संसद्भित्र व्यक्त भएका केही अभिव्यक्तिहरू सच्याइनुपर्ने माग राख्दै, त्यस्ता अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाइएमा जारी अवरोध अन्त्य हुन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यो मागले संसद्ीय प्रक्रियामा रेकर्डको महत्व र राजनीतिक जिम्मेवारीलाई पनि उजागर गर्छ ।

यस्तै,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सीमा विवादलाई अत्यन्त संवेदनशील विषयको रूपमा व्याख्या गर्दै यसमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, “नेपालले भारतको भूमि मिचेको” भन्ने अभिव्यक्ति सच्याइनु जरुरी छ, किनकि यसले राष्ट्रिय मनोबल र कूटनीतिक सन्देश दुवैमा असर पार्न सक्छ ।

शाहीले सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू दैनिक रूपमा देशको सुरक्षा र अस्तित्वसँग जोडिएको जीवन बाँचिरहेको उल्लेख गर्दै, संसद्ले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यसले सीमा विवादलाई केवल राजनीतिक बहस नभई जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यथार्थका रूपमा प्रस्तुत गर्छ ।

यसैगरी,नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको पुनः दोहो¥याउँदै, ती क्षेत्र फिर्ता ल्याउने विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारका सकारात्मक काममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै, राष्ट्रिय हितका विषयमा अस्पष्टता देखाउनु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । कांग्रेसले विगतमा राष्ट्रिय संकटका बेला दलगत हितभन्दा देशको हितलाई प्राथमिकता दिएको स्मरण गराउँदै, वर्तमान अवस्थामा पनि त्यही नीति कायम रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।

यो अभिव्यक्तिले कांग्रेसले सरकारलाई आलोचना मात्र नभई उत्तरदायित्व वहन गर्न दबाब दिने रणनीति अपनाएको संकेत गर्छ ।
नेकपाका सांसद प्रमेशकुमार हमालले राष्ट्रियता, स्वाभिमान र सीमा सुरक्षाजस्ता विषयमा संसद्‌ विभाजित देखिनु दुःखद् भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले यस्ता विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूबीच साझा राष्ट्रिय धारणा आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

हमालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाउँदै त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे। उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भएको दाबी ऐतिहासिक र तथ्यगत रूपमा स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको जोड दिनुभयो ।

यस्तै,श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले विवादको जरो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँग जोडिएको भन्दै उहाँ स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई जोड दिँदै, प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

विपक्षी दलहरूले पनि निरन्तर रूपमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यही विषयमा सहमति खोज्ने प्रयासका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भएको थियो, जसले बहसको संवेदनशीलता झल्काउँछ ।

संसद्मा उठेको बहसको केन्द्रमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र लामो समयदेखि नेपाल–भारतबीच विवादित रहँदै आएको छ । नेपालले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र तथ्यका आधारमा यी क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

विशेषगरी २०२० मा नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरी यी क्षेत्र समेटेपछि, यो विषय राष्ट्रिय भावना र राजनीतिक प्राथमिकताको केन्द्रमा पुगेको हो । त्यसयता, संसद्मा हुने प्रत्येक बहस केवल कूटनीतिक विषय नभई जनअपेक्षासँग जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।

यसपटकको संसद्ीय बहसले एउटा स्पष्ट संकेत दिएको छ । सीमा विवादजस्तो विषयमा शब्द चयन र अभिव्यक्ति स्वयं राजनीतिक उपकरण बन्न सक्छन् । “नेपालले भूमि मिचेको” भन्ने भनाइप्रति देखिएको तीव्र प्रतिक्रिया यसैको उदाहरण हो । राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद देखिए पनि, मूल सन्देश एउटै छःनेपालको भू–अखण्डता अस्वीकार्य विषय होइनतर त्यसको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा रणनीति फरक–फरक हुन सक्छ ।

बहसलाई हेर्दा, संसद्‌ अहिले दुई तहको खोजीमा देखिन्छ । एकातिर तथ्य र अभिव्यक्तिको स्पष्टता, अर्कोतिर राष्ट्रिय मुद्दामा साझा राजनीतिक अडान।

नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने दाबी अस्वीकार गर्दै आएका नेताहरूको अभिव्यक्ति र सरकारमाथि बढ्दो स्पष्टताको मागले देखाउँछ कि आगामी दिनमा यो विषय अझ गहिरो राजनीतिक र कूटनीतिक बहसको केन्द्र बन्नेछ ।
नेपालले आफ्नो भू–अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्दै, आन्तरिक एकता र कूटनीतिक सन्तुलन कसरी कायम राख्छ भन्ने कुरा सरकारको ठोस नीति, स्पष्ट रणनीति र प्रभावकारी कूटनीतिबाट निर्धारण हुनेछ ।