निर्वाचन आयोगद्वारा तीनैतहका जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउन र समानुपातिक प्रणालीमा कटौती गर्न सुझाव

काठमाडौँ, २७ जेठ । निर्वाचन आयोगले सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन कार्यदललाई तीनैतहका जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउन र समानुपातिक प्रणालीमा कटौती गर्न सुझाव दिएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीलाई सानो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित निर्वाचन आयोगले सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन कार्यदललाई व्यापक संरचनात्मक सुधारमा सुझाव दिएको हो ।

आयोगले संघीय संसद्, प्रदेशसभा, स्थानीय तहदेखि संवैधानिक आयोगसम्मका संरचनामा गहिरो पुनर्संरचना आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित प्रस्ताव अघि सारेको हो । आयोगका अनुसार वर्तमान प्रतिनिधिसभादेखि राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरूको संख्या आधाभन्दा बढी घटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । आयोगले निर्वाचन प्रणालीलाई सरल र खर्च–सन्तुलित बनाउन संरचनागत कटौती अपरिहार्य भएको तर्क गरेको छ ।

आयोगले हालको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई पुनर्संरचना गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रस्तावअनुसार प्रत्येक जिल्लाबाट एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी ७७ सदस्य प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, समानुपातिक प्रणालीलाई पनि ठूलो मात्रामा घटाएर हालको ११० सिटको साटो २८ सिटमा सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ। यसले प्रतिनिधिसभाको कुल संरचना १०५ सदस्यमा झार्ने प्रस्ताव आयोगले अघि सारेको छ। यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भए संविधानको धारा ८४ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रियसभाको आकार पनि घटाउन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । हाल ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा सानो बनाउँदै सात प्रदेशबाट चार–चार सदस्यका दरले २८ सदस्य निर्वाचित गर्ने र दुई जना विज्ञ राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने गरी ३० सदस्यीय संरचना बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

प्रदेशसभाको हकमा पनि आयोगले प्रत्येक जिल्लाबाट दुई–दुई जना प्रतिनिधि रहने गरी १५४ सदस्यीय संरचना बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । साथै प्रदेश तहमा समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझावसमेत आयोगले दिएको छ ।
संघीय मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ । आयोगले सांसद तथा विज्ञ दुवैबाट समावेशी आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

गैरसांसद मन्त्री बनेको अवस्थामा ६ महिनाभित्र सांसद बन्नुपर्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । साथै प्रदेश तहमा पनि विज्ञ गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्री बन्न दिने व्यवस्था खुला गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

आयोगले नागरिक कर्तव्यसम्बन्धी संविधानको धारा ४८ मा संशोधन गरी ‘बालिग मताधिकारको प्रयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने प्रावधान थप्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिको भूमिकामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले उपराष्ट्रपतिको भूमिका समेत निर्वाह गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै कार्यपालिका र संसदबीच समन्वय अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव आयोगको अर्को महत्वपूर्ण सुझाव हो । गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडास्तरमा दलगत प्रतिस्पर्धा हटाई स्वतन्त्र उम्मेदवारी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी, वडा संरचना पनि घटाएर वडाध्यक्ष र दुई सदस्य मात्र रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा एक महिला सदस्य अनिवार्य रहने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।

आयोगले जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभालाई खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । यसले प्रशासनिक तह घटाएर संरचना सरल बनाउन सहयोग पुग्ने आयोगको तर्क छ ।
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूको संरचना पनि पुनरावलोकन गरी संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले आफ्नै संरचनासमेत पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताउँदै प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त पर्याप्त हुने प्रस्ताव गरेको छ । साथै पदाधिकारीहरूको न्यूनतम उमेर ४० वर्ष र शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर हुनुपर्ने मापदण्ड राख्न सुझाव दिइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले अघि सारेका यी सुझावहरूले नेपालको संवैधानिक संरचना, प्रतिनिधित्व प्रणाली र संघीय शासन प्रणालीमै गहिरो बहस निम्त्याउने देखिन्छ । प्रतिनिधित्व घटाउने प्रस्ताव एकातिर खर्च र प्रशासनिक बोझ घटाउने तर्कमा आधारित छ भने अर्कोतर्फ समावेशिता र प्रतिनिधित्व कमजोर हुने जोखिमबारे प्रश्न उठ्न सक्छ ।

आयोगले यी सुझावहरू आफ्नै कार्यानुभव र अभ्यासका आधारमा तयार गरिएको स्पष्ट पारेको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, आयोगभित्रको अनुभव र छलफलपछि कार्यदललाई विस्तृत सुझाव पठाइएको हो ।

निर्वाचन आयोगको यो प्रस्ताव केवल प्राविधिक सुधारको विषय मात्र नभई नेपालको राजनीतिक संरचना पुनःपरिभाषित गर्ने खालको गम्भीर नीतिगत पहल हो । यदि यी सुझावहरू कार्यान्वयनतर्फ अघि बढे भने संघीय संसद्, प्रदेश संरचना, स्थानीय शासन र संवैधानिक निकायहरूको स्वरूपमै ठूलो परिवर्तन आउने देखिन्छ । अब मुख्य प्रश्न भनेको यी प्रस्तावहरू राजनीतिक सहमति र संवैधानिक प्रक्रियाबाट कति अघि बढ्छन् भन्ने हो ।