सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २७ जेठ । नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । यस घटनाले संसद्को कार्यसम्पादनमा पुनः अवरोधको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको संकेत दिएको छ ।
मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी सांसदहरू आ–आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । उनीहरूको मुख्य माग प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी हालै सार्वजनिक गरेको धारणा सम्बन्धमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने भन्ने थियो । तर, उक्त माग तत्काल सम्बोधन नभएपछि बैठक अवरुद्ध रह्यो ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पटक–पटक सांसदहरूलाई आसन ग्रहण गरी बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संसद् संवाद र सहमतिको थलो भएकाले अवरोधको सट्टा छलफलमार्फत विषय उठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । तर विपक्षी दलहरूले आफ्नो अडान कायम राख्दै विरोध जारी राखेपछि सभामुख अर्यालले बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेगरी स्थगित गर्नुभयो ।
मङ्गलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गर्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । यससँगै बजेटसम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयकहरू—‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ र ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’—माथि छलफल अघि बढाउने तयारी पनि थियो ।
तर संसद् अवरुद्ध हुँदा यी सबै कार्यसूची प्रभावित भएका छन् । बजेटसम्बन्धी छलफल समयमै अघि नबढ्दा आर्थिक नीतिगत निर्णयहरूमा ढिलाइ हुने जोखिम देखिएको छ । यसले सरकारी खर्च, विकास योजना र सेवा प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरूको नाम मनोनयनबारे जानकारी दिने तथा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ राष्ट्रियसभाबाट समयमै फिर्ता नआएको विषय पनि जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको थियो । यी सबै कार्यहरू पनि स्थगित भएका छन् ।
नेपाल–भारत सीमा विषय नेपालमा संवेदनशील र राजनीतिक रूपमा चासोको विषय रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूको भनाइमा राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा संसद्मा स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
यस पृष्ठभूमिमा संसद् अवरुद्ध हुनु केवल प्रक्रियागत समस्या मात्र नभई राजनीतिक असहमतिको प्रतिफलका रूपमा पनि हेरिएको छ । सरकार र विपक्षबीच संवादको अभावले संसद्को नियमित कार्य अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
बैठकका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद निस्कल राईले लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापनाका क्रममा तथा पछिल्ला आन्दोलनहरूमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदहरूको सम्मानमा पाँच मिनेट मौनधारण गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँको प्रस्तावपछि कांग्रेसका सांसदहरू उभिएर मौनधारणमा सहभागी भएका थिए भने अन्य विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए ।
तर सभामुख अर्यालले यस अभ्यासलाई सभाको प्रक्रियाविपरीत भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संसद्को बैठक सञ्चालन गर्ने अधिकार सभामुखमा निहित रहेको स्पष्ट पार्दै सदस्यहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा समय तोकेर मौनधारण गर्नु उचित नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले यसलाई ‘सभामाथिको अपमान’ को रूपमा व्याख्या गर्नुभएको थियो ।
यो प्रसंगले संसद्भित्रको प्रक्रियागत अनुशासन र राजनीतिक व्यवहारबारे बहसलाई थप चर्काएको छ । एकातर्फ सहिदप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने भावनालाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि, अर्कोतर्फ संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन भएको तर्क पनि उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा मात्र होइन, सोही दिन राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद भवनमा बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरू आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए ।
यसले संसद्को दुवै सदनमा राजनीतिक असहमति तीव्र बनेको संकेत गर्छ । दुवै सदनमा अवरोध भइरहँदा विधायी प्रक्रिया र नीति निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा अवरोध नयाँ विषय होइन । विगतमा पनि विभिन्न राजनीतिक मुद्दामा संसद् अवरुद्ध हुने गरेको इतिहास छ । तर बारम्बार हुने यस्तो अवरोधले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ ।
संसद् जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय हो, जहाँ नीति निर्माण, बहस र निर्णय प्रक्रियाहरू सञ्चालन हुन्छन् । तर निरन्तर अवरोध हुँदा जनताका मुद्दाहरू छलफल हुन नपाई थाँती रहन्छन् । यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वासमा पनि असर पार्न सक्छ ।
हालको अवस्था समाधानका लागि सरकार र विपक्षबीच संवाद अपरिहार्य देखिन्छ । विपक्षी दलहरूको माग सम्बोधन गर्ने वा कम्तीमा त्यसबारे स्पष्टता दिने प्रयास सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, विपक्षी दलहरूले पनि संसद्को नियमित कार्य सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
संसदीय प्रणालीको मूल आत्मा सहमति, सहकार्य र संवादमा आधारित हुन्छ । यदि ती तत्व कमजोर भए भने संसद् केवल औपचारिक संस्थामा सीमित हुने खतरा रहन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित हुनु केवल एक दिनको घटनामात्र नभई व्यापक राजनीतिक असन्तुलनको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । सीमासम्बन्धी विषयमा उठेको विवाद, मौनधारणाको प्रसंग र राष्ट्रियसभासम्म फैलिएको विरोधले संसद्को वातावरण तनावपूर्ण बनेको छ ।
अब सबै पक्षले संयम अपनाउँदै संवादमार्फत निकास खोज्नु आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा, संसद्को अवरोध निरन्तर भइरहँदा विकास, बजेट कार्यान्वयन र जनसरोकारका विषयहरू प्रभावित हुने जोखिम बढ्दै जानेछ । अन्ततः यसको असर आम नागरिकमाथि पर्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्