स्वास्थ्य बीमा सेवा निजी अस्पतालमा स्थगन, ५९ लाख ७० हजारभन्दा बढी बीमित अन्योलमा

काठमाडौँ, १४ जेठ । देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत सेवा लिइरहेका लाखौँ नागरिकका लागि अप्रत्याशित झट्का लाग्ने गरी स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पतालमा उपलब्ध गराइँदै आएको सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरि गरिएको निर्णयले आकस्मिक सेवाबाहेकका सबै उपचार सेवा रोकिने भएपछि बीमित नागरिक, सेवा प्रदायक र नीति निर्माताबीच गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले बोर्डको बढ्दो वित्तीय दबाबका कारण यस्तो निर्णय लिनुपरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँका अनुसार हालको आर्थिक अवस्था दीर्घकालीन रूपमा धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेपछि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट दिइँदै आएको सेवा अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको हो । “यो निर्णय बाध्यात्मक हो, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि लागू हुनेछ,” उहाँको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रारम्भ हुँदा यसको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई न्यून लागतमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु थियो । तर कार्यक्रम विस्तारसँगै यसको वित्तीय दायित्व पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । सेवा लिनेको सङ्ख्या वृद्धि, दाबी (क्लेम) रकममा भएको वृद्धि, र व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीले बोर्डमाथि आर्थिक भार थपिँदै गएको देखिन्छ ।

सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार हाल बीमा बोर्डसँग ५०५ स्वास्थ्य संस्था आबद्ध छन्, जसमा ४४२ सरकारी, २७ सामुदायिक र ३६ निजी अस्पताल छन् । यद्यपि निजी अस्पतालको हिस्सा संख्यात्मक रूपमा कम भए पनि सेवाको पहुँच र गुणस्तरका हिसाबले ती महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । यिनै अस्पतालबाट सेवा स्थगित हुँदा बिरामीको विकल्प सीमित हुने देखिन्छ ।

निजी अस्पतालहरूमा सेवा स्थगनले सबैभन्दा ठूलो असर ती बिरामीमा पर्नेछ, जो नियमित रूपमा उपचारका लागि यिनै संस्थामा निर्भर थिए । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा निजी अस्पतालको पहुँच सहज हुने भएकाले बीमित नागरिकले त्यहीँ सेवा लिने गरेका थिए । अब आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा बन्द हुँदा उनीहरू सरकारी अस्पतालतर्फ मोडिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ ।

तर सरकारी अस्पतालहरूमा पहिले नै बिरामीको चाप उच्च रहेको अवस्थामा थप भार व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । लामो लाइन, सीमित स्रोत–साधन, र जनशक्ति अभावजस्ता समस्या झन् गम्भीर बन्ने सम्भावना छ । यसले अन्ततः सेवा गुणस्तरमा असर पार्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

हालको व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पाँच सदस्यसम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ योगदान गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा पाउँछन् । त्यस्तै, थप सदस्यका लागि प्रति सदस्य ७०० रुपैयाँ थप्दा २० हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा बढ्ने प्रावधान छ ।

यो संरचना निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि राहतको माध्यमका रूपमा ल्याइएको हो । तर योगदान रकम र सेवा लागतबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा कार्यक्रम वित्तीय रूपमा दबाबमा परेको देखिन्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सेवा उपयोग बढ्दै जाँदा योगदान रकम पुनरावलोकन, दाबी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ ।

अन्यथा, कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन कठिन हुन्छ ।
हाल देशभर करिब ५९ लाख ७० हजारभन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध छन् । यति ठूलो जनसंख्याले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा लिइरहेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले व्यापक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
विशेषगरी दीर्घरोगी, नियमित परीक्षण आवश्यक पर्ने बिरामी, तथा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएका बिरामीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।

उनीहरूका लागि उपचारको निरन्तरता नै चुनौती बन्न सक्छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा हेरिएको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निरन्तर समस्या देखिँदै आए

को छ ।
एकातिर सेवा प्रदायक संस्थासँगको भुक्तानी विवाद, अर्कोतर्फ बीमित नागरिकको असन्तुष्टि यी दुवैले कार्यक्रमप्रति विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम बोकेका छन् ।
निजी अस्पतालहरूले समयमै भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए । यस्तो अवस्थामा सेवा स्थगनको निर्णयले समस्या समाधानभन्दा पनि थप जटिलता निम्त्याउने संकेत देखिन्छ ।

वर्तमान निर्णय तत्कालीन वित्तीय दबाब कम गर्ने उपायका रूपमा आएको भए पनि दीर्घकालीन समाधान भने होइन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन संरचनागत सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

यसका लागि योगदान दरको पुनरावलोकन, जोखिम समूहको पहिचान, सेवा दाबी व्यवस्थापनमा सुधार, र निजी–सरकारी साझेदारीलाई सन्तुलित बनाउने नीति आवश्यक हुन्छ । साथै, डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शिता बढाउने र अनुगमन सुदृढ गर्ने उपाय पनि प्रभावकारी हुन सक्छन् ।

निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगनको निर्णयलाई केवल अस्थायी प्रशासनिक कदमका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको आधारभूत संरचनामै रहेको कमजोरी उजागर गरेको छ ।
यदि यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिएर नीति, व्यवस्थापन र वित्तीय संरचनामा आवश्यक परिवर्तन गरिएन भने भविष्यमा अझ ठूलो संकट आउन सक्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले यस्ता निर्णय गर्दा तत्कालीन समस्या समाधानसँगै दीर्घकालीन प्रभावलाई समेत ध्यानमा राख्दै सन्तुलित र उत्तरदायी कदम चाल्नु अपरिहार्य हुन्छ ।