सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २७ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सहकारी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ । बुधबार अदालतले उक्त विषयको गम्भीरता र कानुनी महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै मुद्दालाई चैत १ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुको प्रकृति, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा प्रक्रियागत अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मुद्दालाई शीघ्र सुनुवाइका लागि अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको हो ।
अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ कि प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित पक्षहरूको लिखित जवाफ परिसकेको वा त्यसका लागि दिइएको समयसीमा समाप्त भइसकेको अवस्था रहेको छ । यसकारण मुद्दाको प्रकृति तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्ने देखिएको भन्दै पेसी स्थगित नगरी तोकिएको मितिमा पूर्ण सुनुवाइका लागि प्रस्तुत गर्न आदेश दिइएको छ ।
यो मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित छ । गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सहकारीसम्बन्धी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधनसहित फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
सरकारी पक्षबाट गरिएको उक्त निर्णयले कानुनी र राजनीतिक दुवै क्षेत्रमा व्यापक बहस उत्पन्न गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै निर्णय सार्वजनिक गरे पनि त्यसको औचित्य र प्रक्रिया सम्बन्धमा कानुन व्यवसायी तथा नागरिक समाजका केही सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
विशेषगरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाबारे स्पष्टता र पारदर्शिताको आवश्यकता रहेको भन्दै कानुनी बहस बढेको थियो । यिनै विवादका बीच उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित केही कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संशोधन गरी फिर्ता लिने निर्णयले न्यायिक प्रक्रियामाथि असर पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको थियो ।
रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कानुनी रूपमा उचित छ कि छैन भन्ने विषयमा अदालतले स्पष्ट निर्णय दिनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै यस्तो निर्णयले न्यायिक प्रक्रिया, कानुनी शासन तथा न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि के प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ ।
यस रिटमार्फत मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाको वैधानिकता परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । अदालतले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने आदेश दिएको हो ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने विषय संवेदनशील कानुनी विषय हो । यसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अधिकार, न्यायालयको भूमिका तथा अभियोजन प्रणालीको सीमाबारे स्पष्टता आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको कानुनी प्रणालीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सरकारी अभियोजनसम्बन्धी केही अधिकारहरू दिइएको छ । तर अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने, त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड कस्तो हुने भन्ने विषयमा समय–समयमा कानुनी बहस हुने गरेको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार यस्ता मुद्दाहरूले न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा कानुनी प्रक्रियाको स्पष्टता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । अदालतको निर्णयले भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा मार्गदर्शन दिने सम्भावना पनि रहन्छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने हाल नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा प्रमुख व्यक्तित्वका रूपमा देखिएका छन् । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि रास्वपाले उल्लेखनीय जनमत प्राप्त गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँसँग सम्बन्धित कानुनी मुद्दाले राजनीतिक तथा सार्वजनिक चासो पनि आकर्षित गरेको देखिन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित कानुनी विवादहरूमा पारदर्शिता र निष्पक्षता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । न्यायिक प्रक्रियाले निष्पक्ष रूपमा काम गरेको देखिनु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि पनि आवश्यक मानिन्छ ।
यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्नुले कानुनी प्रक्रियालाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले चैत १ गतेका लागि पूर्ण सुनुवाइको मिति तय गरेपछि अब उक्त दिन हुने सुनुवाइप्रति कानुनी तथा राजनीतिक क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित भएको छ । अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयको वैधानिकता, प्रक्रियागत पक्ष तथा न्यायिक प्रणालीसँगको सम्बन्धबारे विस्तृत सुनुवाइ गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
सुनुवाइका क्रममा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो–आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नेछन् । अदालतले त्यसपछि कानुनी आधार, संविधान र प्रचलित कानुनको व्याख्याका आधारमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार यो मुद्दाको निर्णयले भविष्यमा अभियोजन प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्छ । विशेषगरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण हुने सम्भावना पनि रहेको छ ।
यस कारण पनि सर्वोच्च अदालतमा हुने आगामी सुनुवाइलाई केवल एक व्यक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाको रूपमा मात्र नभई व्यापक कानुनी महत्व बोकेको विषयका रूपमा हेरिएको छ ।
अदालतको अन्तिम निर्णयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अधिकारको दायरा, न्यायिक प्रक्रियाको संरक्षण तथा कानुनी शासनको सुदृढीकरणबारे स्पष्ट मार्गदर्शन दिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले चैत १ गते हुने पूर्ण सुनुवाइलाई कानुनी तथा राजनीतिक दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्