काठमाडौँ, १८ माघ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा लिइरहेका बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा एक स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्कोमा ‘रिफर’ (प्रेषण) गर्ने प्रवृत्तिप्रति स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कडाइ गरेको छ । बोर्डले बीमामा आबद्ध सबै सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई शनिबार परिपत्र जारी गर्दै, आफ्नो संस्थामा उपलब्ध सेवा हुँदाहुँदै बिरामीलाई अन्यत्र पठाउने अभ्यास तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार पछिल्लो समय बिरामीलाई सामान्य उपचार र परीक्षणसमेतका लागि अनावश्यक रूपमा उच्चस्तरका वा टाढाका अस्पतालमा रिफर गर्ने गुनासा बढ्दै आएका छन् । यसले एकातिर बिरामी र उनका परिवारलाई आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक सास्ती पर्ने र अर्कोतर्फ स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिने अवस्था सिर्जना भएको बोर्डको निष्कर्ष छ ।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार अनावश्यक प्रेषणले बिरामीलाई उपचारमा ढिलाइ हुनुका साथै दोहोरिएका परीक्षण, आवतजावतको झन्झट र अतिरिक्त खर्च बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । “बिरामीलाई आफ्नो नजिकैको स्वास्थ्य संस्थाबाटै सेवा पाउने अधिकार छ । उपलब्ध सेवा हुँदाहुँदै केवल सहजता वा अन्य कारण देखाएर रिफर गर्नु न त बिरामीको हितमा छ, न त बीमा प्रणालीको दीगो व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त,” उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जारी गरेको परिपत्रमा स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४, स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ र प्रेषण कार्यविधि २०८० को स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । परिपत्रमा भनिएको छ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो संस्थामा उपलब्ध र उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा नजरअन्दाज गर्दै बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा प्रेषण गरेको पाइएकाले यस्तो अभ्यास नगर्न अनुरोध गरिएको छ ।
बोर्डले स्पष्ट रूपमा के पनि निर्देशन दिएको छ भने, यदि कुनै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सेवा उपलब्ध छैन भने मात्र प्रेषण गर्न सकिनेछ । त्यस्तो अवस्थामा पनि औपचारिक प्रेषण पुर्जी भरेर, सम्बन्धित बिरामीलाई आवश्यक सेवा सुनिश्चित हुने नजिकको उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा पठाउनुपर्नेछ । यसो नगरी मनपरी ढंगले गरिएको रिफरलाई बोर्डले नियमविपरीत ठहर गर्ने जनाएको छ ।
बोर्डको निर्देशन केवल सुझावमै सीमित छैन । अनावश्यक प्रेषण गरेको पाइएमा त्यसका गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । सूचना अधिकारी मल्लका अनुसार, दाबी मूल्याङ्कन तथा रुजु (अडिट) का क्रममा अनावश्यक रूपमा गरिएको प्रेषणसँग सम्बन्धित खर्च बीमाअन्तर्गत भुक्तानी नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।
यसबाहेक, स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ को अनुसूची ८ को दफा ४(ग) बमोजिम, पटक–पटक नियम उल्लङ्घन गर्ने स्वास्थ्य संस्थासँग गरिएको बीमा सम्झौता स्थगन वा रद्दसमेत हुन सक्ने बोर्डले जनाएको छ । यसलाई बोर्डले “अन्तिम उपाय” का रूपमा व्याख्या गरे पनि, नियम पालना गराउन आवश्यक परे कडा कदम चालिने संकेत स्पष्ट रूपमा दिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अनावश्यक रिफर बढ्नुका पछाडि विभिन्न कारण छन् । कतिपय अस्पतालमा आवश्यक उपकरण वा जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि कार्यक्षमताको अभाव, व्यवस्थापकीय कमजोरी वा जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्तिले बिरामीलाई सजिलै रिफर गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा भने बीमा प्रणालीको दाबी प्रक्रियाबाट बच्न वा प्रशासनिक झन्झट टार्न पनि बिरामी अन्यत्र पठाउने अभ्यास देखिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसले प्राथमिक र दोस्रो तहका स्वास्थ्य संस्थाको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदै उच्च तहका अस्पतालमा अनावश्यक चाप सिर्जना गरेको बोर्डको बुझाइ छ । परिणामस्वरूप, गम्भीर अवस्थाका बिरामीले समेत समयमै उपचार नपाउने जोखिम बढ्ने अवस्था देखिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जारी गरेको निर्देशनलाई बिरामी केन्द्रित स्वास्थ्य सेवा प्रणालीतर्फको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । बीमा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य आम नागरिकलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो । तर अनावश्यक रिफरको अभ्यासले यो उद्देश्य नै कमजोर बनाएको बोर्डको निष्कर्ष छ ।
बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार अब स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्ना सेवा क्षमता, जनशक्ति र उपकरणको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी त्यहीअनुसार सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्नेछ । “हरेक सानो समस्याका लागि बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनु समाधान होइन । संस्थागत क्षमता विकास र जिम्मेवारीबोध नै दीर्घकालीन समाधान हो,” बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।
बोर्डको निर्देशनलाई कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने केही निजी अस्पतालहरूले व्यवहारिक चुनौतीको कुरा पनि उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार, बीमा दर, जनशक्ति अभाव र प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण सबै सेवा आफ्नै संस्थाबाट दिन सधैँ सम्भव नहुन सक्छ । तर बोर्ड भने, यस्ता समस्याको समाधान संवाद र सुधारमार्फत खोज्न सकिने र त्यसका लागि अनावश्यक रिफर उचित माध्यम नहुने अडानमा देखिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधारका लागि हाल विभिन्न तहमा छलफल भइरहेका बेला बोर्डको यो निर्देशनलाई बीमा प्रणालीलाई अनुशासित र प्रभावकारी बनाउने एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । यसको प्रभाव कार्यान्वयन कति कडाइका साथ हुन्छ र स्वास्थ्य संस्थाहरूले कति जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्छन् भन्नेमा निर्भर रहने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशनले बिरामीको हितलाई केन्द्रमा राख्दै सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको सन्देश दिएको छ । अब यो निर्देशन कागजमै सीमित हुन्छ कि व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ, त्यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रतिको जनविश्वासको भविष्य तय गर्नेछ ।
अस्पतालमा डाक्टरले अनावश्यक रुपमा बिरामी जाँचेर औैषधि लेखिदिने र बिरामीले अनावश्यक रुपमा बिमाको दाबी गर्दा अहिलेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समस्या आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा सुधा गौतम शर्माले बताउदै आउनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्