सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १३ माघ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन शाह र धरान उपनगरपालिकाका पूर्वमेयर हर्क साम्पाङसहित १० जनाविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन शाहविरूद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, प्रचलित कानून तथा लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियाविपरीत घृणात्मक, भ्रामक र मानहानिकारक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको हो ।
निवेदक धर्मराज तिमिल्सिनाले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनुभएको हो ।
निवेदनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव गरेको पारदर्शी, बौद्धिक र तथ्यमा आधारित पब्लिक डिबेटको सन्दर्भलाई लिएर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको टिप्पणी लोकतान्त्रिक बहसको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदनमा बालेन शाहले प्रयोग गरेका ’७६ जना बच्चाको हत्यारा, आतंकवादी, देश जलाउने’ जस्ता शब्दहरू कुनै प्रमाण वा अदालतको निर्णयबिनै लगाइएका गम्भीर, आपराधिक तथा तथ्यहीन आरोप भएको दाबी गरिएको छ ।
यस्ता अभिव्यक्तिले व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पु¥याउने, वैधानिक राजनीतिक दलप्रति जनघृणा फैलाउने तथा मतदाताको मानसिकता भ्रमित पार्ने खतरा रहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, सुनसरी–१ का उम्मेदवार हर्क साम्पाङविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका साम्पाङले चुनावी प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको आरोपमा उजुरी परेको हो ।
उनीविरुद्ध धरान नगर बाल सञ्जालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी बढ्न थालेपछि निर्वाचन आयोगले कडा निगरानी थालेको छ । आचारसंहिता लागू भएको एक साताभित्रै विभिन्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारका पदाधिकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई लक्षित गरी आयोगले धमाधम स्पष्टीकरण माग्न थालेको हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ यही माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू भएको हो । आचारसंहिता लागू भएदेखि माघ ११ गतेसम्म आयोगले आठ वटा छुट्टाछुट्टै प्रकरणमा स्पष्टीकरण सोधिसकेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले जानकारी दिनुभयो । आयोगका अनुसार उजुरीका आधारमा सोधिएका ती स्पष्टीकरणहरू निर्वाचनलाई मर्यादित, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन लक्षित छन् ।
आयोगले माघ ७ गते काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई एकै दिन स्पष्टीकरण सोधेको थियो । दुवै जनालाई तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्न पत्राचार गरिए पनि हालसम्म जवाफ प्राप्त नभएको आयोगले जनाएको छ ।
डा. भण्डारीलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ४ को खण्ड (च) अन्तर्गत स्पष्टीकरण सोधिएको हो । सो दफामा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावना वा सम्मानमा आँच आउने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । आयोगमा परेको उजुरीले उक्त प्रावधान उल्लङ्घन भएको दाबी गरेपछि स्पष्टीकरण मागिएको हो ।
यसैगरी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आचारसंहिता, २०८२ को दफा ५ को खण्ड (क) बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएको छ । उक्त दफाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले सो आचरण पालना नगरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
दोलखा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार जगदीश खरेललाई पनि आयोगले माघ ८ गते निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ अन्तर्गत स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएकोमा खरेलले भने समयमै स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । खरेलले आफ्नो स्पष्टीकरणमा गल्ती वा कमी–कमजोरी भएको भए सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आयोगले सो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो ठहर गर्दै आगामी दिनमा सचेत रहन निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
तर हालसम्म स्पष्टीकरण सोधिएका आठ जनामध्ये खरेल बाहेक अरू कसैले पनि आयोगलाई जवाफ नबुझाएको आयोगका सहायक प्रवक्ता श्रीसले बताउनुभयो । यसले निर्वाचन आचारसंहिता पालनाप्रति राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित निकायको गम्भीरता कति छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
आयोगको निगरानी राजनीतिक दल र उम्मेदवारमा मात्र सीमित छैन । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले निर्वाचन अवधिमै अर्डिनरी कंग्रेस आयोजना गरेको विषयमा आयोगले माघ ८ गते दुई दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्न स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, हालसम्म एन्फाले पनि आयोगलाई जवाफ नदिएको आयोगले जनाएको छ ।
यसै विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई पनि माघ ८ गते नै दुई दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न आयोगले पत्राचार गरेको थियो । परिषद्ले समेत तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएको आयोगको भनाइ छ । सरकार मातहतकै निकायले निर्वाचन आयोगको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको यो घटनालाई आयोग स्रोतले गम्भीर रूपमा हेरेको जनाएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी जाजरकोटका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतलाई पनि आयोगले माघ ९ गते निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) र (ण) बमोजिम स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उक्त दफाले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला तथा अन्य प्रचारप्रसार गतिविधि सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । बस्नेतले पनि हालसम्म स्पष्टीकरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री इस्राइल मन्सुरीलाई माघ ९ गते नै दफा ५ को खण्ड (क) अनुसार तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्न पत्राचार गरिएको थियो । मन्त्री मन्सुरीबाट पनि हालसम्म कुनै स्पष्टीकरण प्राप्त नभएको आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट ओखलढुङ्गा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार विश्वराज पोखरेललाई पनि आयोगले माघ १० गते दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ण) अन्तर्गत स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यस प्रकरणमा पनि आयोगले जवाफ नआएको जनाएको छ ।
आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीका आधारमा देखाएको सक्रियताले निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन कडा सन्देश दिएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नआए वा जवाफ सन्तोषजनक नभए कानुनअनुसार थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।
निर्वाचन आयोगले बारम्बार स्मरण गराउँदै आएको छ । आचारसंहिता कुनै औपचारिक दस्तावेज मात्र होइन, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनको आधार हो । दल, उम्मेदवार, सरकारी पदाधिकारी र संस्थाहरू सबैले यसको पूर्ण पालना नगरे निर्वाचन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा रहने आयोगको निष्कर्ष छ ।
आगामी दिनमा उजुरीको संख्या अझ बढ्न सक्ने संकेत देखिएकाले आयोगले निगरानी संयन्त्र थप सक्रिय बनाउने तयारी पनि गरिरहेको जनाएको छ । यसले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आयोग कति दृढ छ भन्ने सन्देश राजनीतिक वृत्तमा प्रस्ट रूपमा पुगेको छ ।
यसैगरी, निर्वाचन आयोगजका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी फाुगन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सञ्चार माध्यमहरुले आधिकारिक स्रोतलाई मात्र आधार मानेर समाचार एवं सूचनाको प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले आयोजना गरेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ आचारसंहिता अभिमुखीकरण’ विषयक कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनका क्रममा भ्रामक समाचार फैल्याउनबाट जोगिन सुझाव दिनुभएको हो । उहाँले नागरिकलाई यतिबेला अत्यन्त सत्यतथ्य समाचार सामग्रीको खाँचो हुने हुँदा खास गरी सञ्चार माध्यमलले आचारसंहिताको पालना गर्ने र गराउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चार माध्यमले सकेसम्म निर्वाचनका समाचार लेख्दा आधिकारिक स्रोतमा मात्रै आधार बनाउनुहुन अनुरोध गर्छु ।” डिटिल प्लेटर्फम कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) जस्ता एप्स प्रयोग गरेर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा कसैको छविमा आँच आउने खालका श्रव्यदृश्य सामग्री देखिएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोगले मेटा, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालसँग सम्झौता गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले निर्वाचनको आचारसंहिता पालना गर्ने र गराउनका लागि निगरानी गर्ने दायित्व सञ्चार माध्यमको हुने बताउनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा नागरिकलाई सही सूचना दिने र निर्वाचन सफल पार्न सघाउ पु¥याउन सञ्चारमाध्यमले अहम भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले सञ्चारमाध्यमले निर्वाचन आचारसंहितासँगै पत्रकारको आचारसंहिता ध्यानमा राखेर पत्रकारिता गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले सञ्चारकर्मी आफैँबाटै आचारसंहिता पालना भएको छ कि छैन भनि जाँच गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कुनै पनि पार्टीका उम्मेदवार वा विचार धाराका कुरा सामाजिक सञ्जालमा राख्ने जस्ता गतिविधि नगरी निष्पक्ष ढङ्गले पत्रकारिताको धर्म निभाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्