सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २७ पुस । उज्यालो नेपाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको एकता प्रयास विफल भएको छ । एकताबाट अलग भएपछि उज्यालो नेपाल एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिने स्पष्ट निर्णयमा पुगेको देखिन्छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने आमनिर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक सरगर्मी बढिरहेको छ । यही सन्दर्भमा उज्यालो नेपाल पार्टीले देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने औपचारिक घोषणा गरेको छ ।
पार्टीका नवनियुक्त अध्यक्ष कुलमान घिसिङले केन्द्रीय समिति बैठकबाट अध्यक्षको अनुमोदन भएपछि पार्टी कार्यालयमै शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत यो घोषणा गर्नुभएको हो ।
यो घोषणा केवल चुनावी तयारीको औपचारिक सूचना मात्र होइन, पछिल्लो समय चर्चामा रहेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष घिसिङले रास्वपासँगको एकता टुट्नु पार्टीको कमजोरीका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो ।
“हामी जुन परिस्थितिमा रास्वपाबाट बाहिरिएका छौँ, त्यसलाई कमजोरीको संकेतका रूपमा नलिइयोस्,” उहाँले भन्नुभयो, “एकताको सहमतिमा इमान्दार हुन खोज्दा पनि जबर्जस्ती हामीलाई बाहिर राखियो । यस्तो अवस्थामा पनि हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ।”
उहाँले उज्यालो नेपाललाई समावेशी, सुधारमुखी र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधि पार्टीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य दोहो¥याउनुभयो । विशेषगरी थरूहट आन्दोलनमा सक्रिय नेताहरूलाई ठूलो संख्यामा पार्टीमा भित्र्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले पार्टीलाई बहुसांस्कृतिक र बहुपहिचानको राजनीतिक प्लेटफर्म बनाउने दाबी गर्नुभयो ।
अध्यक्ष घिसिङले आफू नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा रहँदा देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन खेलेको भूमिकालाई राजनीतिक यात्राको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
“मैले आम नेपाली जनतालाई उज्यालो दिने, हरेक घरमा बत्ती पु¥याउने काम गरेँ,” उहाँले भन्नुभयो, “१०५ वर्षमा हुन नसकेको काम ८ वर्षमै सम्भव भयो । घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा पु¥याएँ र नेपाललाई बिजुली आयातकर्ताबाट निर्यातकर्ता बनाउने अवस्थामा ल्याएँ।”
उहाँका अनुसार यही अनुभव र कार्यशैलीलाई अब देशव्यापी राजनीतिक परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य उज्यालो नेपालको हो । आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई एकपटक अवसर दिन आग्रह गर्दै उहाँले परिणाममुखी शासन र जवाफदेही नेतृत्वको वाचा गर्नुभयो ।
रास्वपासँगको एकता किन सफल हुन नसकेको भन्ने विषयमा कुलमान घिसिङले आफ्ना तर्क सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँका अनुसार आफू साधारण सदस्यका रूपमा बस्नसमेत तयार हुँदा पनि सहमति जुट्न सकेन ।
“म रास्वपाको साधारण सदस्य भएर बस्छु, हाम्रा केन्द्रीय समितिका साथीहरूलाई समायोजन गरौँ भनेको थिएँ,” उहाँले भन्नुभयो, “संविधानका आधारभूत विषयमा सहमति कायम गर्न पूरक सम्झौता गरौँ भनेको थिएँ, तर त्यो पनि सम्भव भएन।”
उहाँले वार्ता चलिरहेकै बेला रास्वपाले एकतर्फी रूपमा सहमति तोडेको आरोप लगाउनुभयो।“यी १२ दिन अत्यन्तै पीडादायक रहे,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा शुभेच्छुकहरूलाई सहमति कार्यान्वयनको आशा देखाएर पार्टी प्रवेशका कार्यक्रमसम्म गराइयो, तर अन्तिममा एकतर्फी रूपमा प्रक्रिया तोडियो।”
प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष वा ठूला पदको माग गरेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै उहाँले आफू उपाध्यक्षका रूपमा पनि तल्लो वरीयतामा बस्न तयार रहेको दाबी गर्नुभयो ।
“पदको बार्गेनिङ ग¥यौँ भन्ने भ्रम फैलाइएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन,” उहाँले जोड दिनुभयो ।
उज्यालो नेपालसँगको एकता स्थगित हुनुको कारणबारे रास्वपाले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । रास्वपा सचिवालयको शनिबार बसेको भर्चुअल बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले अधिकतम लचकता देखाउँदा पनि एकता जोगाउन नसकिएको ब्रिफिङ गरेको जानकारी एक सचिवालय सदस्यले दिएका छन् ।
सभापति लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने,“पूर्ववत् सहमतिअनुसार अघि बढ्न मैले अधिकतम लचकता अपनाएँ, तर हाललाई उज्यालो नेपालसँगको एकता स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो।”
रास्वपाका अनुसार उज्यालो नेपाल पक्षबाट पार्टीको नाम परिवर्तनदेखि लिएर प्रत्यक्षतर्फका निर्वाचन क्षेत्र तोकेर माग राखिएको थियो । समानुपातिकतर्फ पनि सिट तोकेर भागबन्डाको कुरा आएको र त्यसमा सहमति जुट्न नसकेको दाबी गरिएको छ ।
“जितेर आएपछि एकता गरौँला भन्ने प्रस्तावसमेत आएको थियो, जुन अहिलेको अवस्थामा स्वीकार्य भएन,” ती सदस्यको भनाइ छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीको शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कुलमान घिसिङलाई अध्यक्षका रूपमा अनुमोदन गरेको छ । सोही बैठकले निवर्तमान अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ ।
एकता प्रयास असफल भएपछि उज्यालो नेपाल अब स्वतन्त्र रूपमा चुनावी तयारीमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । १६५ वटै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने घोषणा आफैंमा साहसी र चुनौतीपूर्ण कदम मानिन्छ । यसले पार्टीको संगठन क्षमता, उम्मेदवार छनोट र चुनावी रणनीतिमा कति तयारी छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।
उज्यालो नेपाल र रास्वपाबीचको एकता विफलता केवल दुई पार्टीबीचको विवाद मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूबीच विश्वास, संरचना र नेतृत्व समन्वयको चुनौतीको उदाहरणका रूपमा पनि हेरिएको छ । दुवै पक्षले आफूलाई इमान्दार र लचक देखाउने प्रयास गरे पनि एकता जोगिन नसक्नुले नयाँ राजनीतिमाथि जनअपेक्षा कति पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
अब उज्यालो नेपाल पार्टीका लागि आगामी निर्वाचन पहिलो ठूलो राजनीतिक परीक्षा हुनेछ । कुलमान घिसिङको प्रशासनिक सफलतालाई राजनीतिक विश्वासमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो परीक्षण फागुन २१ गतेको मतपरिणामले गर्नेछ । एकातिर नयाँ शक्ति र परिवर्तनको नारा, अर्कोतिर संगठन र चुनावी यथार्थबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नु नै उज्यालो नेपालको मुख्य चुनौती हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्