निर्माण व्यवसायीप्रति अब सरकार कडा हुने,सडक निर्माणमा ढिलाइ भए पेनाल्टी तिर्नुपर्ने

 

काठमाडौँ, १६ पुस । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले सडक निर्माण तथा मर्मत कार्यमा तोकिएको समयसीमा उल्लङ्घन गर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति सरकार अब कडा हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

उहाँले समयमै काम सम्पन्न नगरेमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई पेनाल्टी तिराउने व्यवस्था लागू गरिने र आवश्यक परे ठेक्का नै रद्द गर्न सरकार बाध्य हुने बताउनुभएको छ ।

मंगलबार सडक बोर्ड नेपालको २३औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले मुलुकभर सडकको अवस्था सुधार गर्नु सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहे पनि निर्माण कार्यमा देखिने ढिलासुस्ती अब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार कम रकममा ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने, पटक–पटक म्याद थप माग्ने र निर्माण कार्यमा लापरवाही गर्ने केही निर्माण व्यवसायीको ठेक्का यसअघि नै रद्द गरिसकिएको छ ।

“कतिपय निर्माण व्यवसायीले अत्यन्तै कम लागतमा ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्ने र बारम्बार ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,” मन्त्री घिसिङले भन्नुभयो, “यस्ता अवस्थामा ठेक्का रद्द गर्नु सरकारको रहर होइन, बाध्यता हो। अब सडक मर्मतमा ढिलाइ गरिए पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था अनिवार्य रूपमा आउँछ ।”

मन्त्री घिसिङले मुलुकभर सुधार र मर्मत गर्नुपर्ने सडकको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको उल्लेख गर्दै सीमित बजेटका कारण सबै सडक समयमै मर्मतसम्भार गर्न नसकिएको यथार्थ पनि स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सडक मर्मतसम्भारका लागि निरन्तर माग आइरहे पनि उपलब्ध स्रोत र साधनको सीमितताले सबै माग तत्काल सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

“सडक मर्मतका लागि तीनै तहका सरकारबाट निरन्तर दबाब र माग आइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर बजेट सीमित भएकाले प्राथमिकताका आधारमा मात्रै काम अघि बढाउनुपरेको छ ।” तथापि, मन्त्री घिसिङले उपलब्ध बजेटको अधिकतम सदुपयोग गर्दै समयमै र गुणस्तरीय मर्मतसम्भार गर्ने दिशामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विकासको अर्थ सडक निर्माणमा मात्र सीमित नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले सडक निर्माणसँगै त्यसको नियमित मर्मतसम्भार र उपभोग योग्य अवस्था सुनिश्चित गर्नु नै वास्तविक विकासको सूचक भएको धारणा राख्नुभयो । “सडक बनाएर मात्रै विकास हुँदैन,” सचिव शर्माले भन्नुभयो, “बनेका सडकमा सवारी साधन सहज रूपमा चल्न सक्नुपर्छ। बिग्रिएका सडक समयमै मर्मत नगर्ने हो भने विकास अधुरै रहन्छ ।”

सचिव शर्माले सडकको गुणस्तर, दीर्घायु र यात्रु सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर योजनाबद्ध मर्मतसम्भार आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले निर्माण सम्पन्नपछि पनि निरन्तर अनुगमन र समयमै सुधार नगरे सडकले अपेक्षित प्रतिफल नदिने उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले समयमै मर्मतसम्भार नगरिँदा सडकको लागत तीनदेखि चार गुणासम्म बढ्ने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रारम्भिक अवस्थामा सानो खर्चमा मर्मत गर्न सकिने सडक लामो समय मर्मतसम्भार नगर्दा र लागत अत्यधिक बढ्ने बताउनुभयो ।

उहाँले “सुरुमा सामान्य मर्मत गरेर जोगाउन सकिने सडकलाई लामो समय मर्मतसम्भार नगर्दा पछि ठूला संरचनात्मक क्षति हुने र लागत अत्यधिक बढ्ने गर्छ,” केसीले बताउनुभयो ।

सडक विभागका महानिर्देशक डा विजय जैसीले सडकलाई मुलुकको समग्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै समयमै मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

उहाँले नियमित मर्मतसम्भार, गुणस्तरीय निर्माण र जिम्मेवार ठेक्का व्यवस्थापनबाट मात्रै दिगो सडक सञ्जाल निर्माण सम्भव हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले सडक निर्माणसँगै समयमै मर्मतसम्भार, ठेक्का व्यवस्थापनमा कडाइ र निर्माण व्यवसायीको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा एकमत व्यक्त गरेका थिए । यसले मात्र सार्वजनिक लगानीको संरक्षण, यात्रुको सुरक्षासहित दिगो पूर्वाधार विकास सम्भव हुने उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्