सिटीपोष्ट
चितवन, ६ पुस । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले विकास निर्माणका काममा लापरवाही गर्ने तथा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न सरकार तयारी अवस्थामा रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले सरकार जनताको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर विकास निर्माणका काम अघि बढाउन दृढ रहेको बताउनुभयो ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनद्वारा शनिबार आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले मुलुकभर तीन हजारभन्दा बढी सडक तथा पुल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता भइसकेको जानकारी दिनुभयो । तर, कतिपय स्थानमा निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएका कारण काम अघि बढ्न नसकेको अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“देशभर तीन हजारभन्दा बढी सडक र पुलको ठेक्का लागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय आयोजनामा ठेकेदार कहाँ छन् भन्ने समेत थाहा छैन । अब काम गर्नुपर्छ, अन्यथा ठेक्का तोडिन्छ भन्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।” विकास निर्माणमा ढिलाइ हुँदा जनताले अनावश्यक दुःख पाएको भन्दै उहाँले जनताको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार सरकार काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री घिसिङले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुका साथै नीतिनिर्माणमा समेत सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । वर्तमान सरकारले संरचनागत सुधारमार्फत देशलाई दीर्घकालीन रूपमा निकास दिने प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । विकास र सुशासनलाई सँगसँगै अघि बढाउन नसकेसम्म अपेक्षित परिणाम नआउने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले चितवन क्षेत्रका जलस्रोत र सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै सप्तगण्डकी नदीमा पानी भण्डारण गरी जलाशय निर्माण गर्ने योजना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिनुभयो । उक्त जलाशय निर्माणपछि विद्युत् उत्पादनसँगै पर्यटन विकासका नयाँ सम्भावना सिर्जना हुने उहाँको विश्वास थियो ।
“सप्तगण्डकी नदीमा जलाशय निर्माण गरेर विद्युत् उत्पादन गर्नुका साथै वरपरका क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने योजना छ,” उहाँले भन्नुभयो । यसबाट स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री घिसिङले पोखरा, भरतपुर र लुम्बिनी क्षेत्रलाई ‘इलेक्ट्रिसिटी ग्रिन करिडोर’ का रूपमा विकास गर्ने काम अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । वातावरणमैत्री ऊर्जाको प्रयोग बढाएर दिगो विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिलाई सहज र भरपर्दो बनाइने उल्लेख गर्दै औद्योगिक गतिविधि विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । “यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनुमा म व्यक्तिगत रूपमा पनि सकारात्मक छु,” उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग स्थापना हुँदा रोजगारी र उत्पादन दुवै बढ्छन् ।”
आगामी निर्वाचनपछि गठन हुने नयाँ सरकारले नयाँ अनुहार र नयाँ सोचसहित नेतृत्व दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सक्ने शक्ति आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक परिवर्तनसँगै कार्यशैली र नीतिगत दृष्टिकोणमा समेत सुधार आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“जनताले अब भाषण होइन, ठोस परिणाम खोजिरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले देशलाई परिणाम दिनसक्ने नयाँ शक्ति जनताले सचेत रूपमा छनोट गर्नुपर्छ।” जनताको विवेकपूर्ण निर्णयले नै मुलुकको भविष्य निर्धारण हुने उहाँको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष सुमनकुमार श्रेष्ठले जिल्लाका समग्र व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले पूर्वाधार, विद्युत् आपूर्ति, कर प्रणाली र लगानी वातावरण सुधारका विषयमा सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा व्यवसायी, उद्योगी तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुन सके मात्रै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्