सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ६ पुस । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण, वित्तीय सुशासन र शान्ति–सुरक्षाको सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको बताउनुभएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते गठन भएको सरकारको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारका प्राथमिकता, उपलब्धि र आगामी कार्यदिशाबारे विस्तृत जानकारी दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार पदमा रहँदा वा अवकाशपछि समेत मापदण्डविपरीत लिइँदै आएका अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधामा कटौती गरेर जनताको करबाट संकलित स्रोत संरक्षण गरिएको छ । उहाँले राज्यको खर्च प्रणालीलाई अनुशासित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ कडा निर्णय लिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“मापदण्डविपरीत खटाइएका करिब ५०० सुरक्षाकर्मी र सरकारी सवारी साधन फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ दरबन्दी कटौती गरी राज्यको व्ययभार घटाइएको छ ।” उहाँका अनुसार बजेट व्यवस्थापनमा समेत सुधार गर्दै एक खर्ब १९ अर्ब बराबरको बजेट पुनःप्राथमिकीकरण गरी ठूला विकास आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको अवस्थामा रहेका व्यवसायीलाई पुनःउत्थान गर्न ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । साथै, नागरिकका गुनासा सुन्ने र समाधान गर्ने संयन्त्रका रूपमा रहेको ‘हेलो सरकार’मार्फत ५० हजारभन्दा बढी उजुरी सम्बोधन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वाधार र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा पनि सुधार देखिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुनिश्चित गरिएको र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत थपिएको जानकारी दिनुभयो ।
जेन–जी आन्दोलनको सन्दर्भमा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त आन्दोलनले समाजमा असन्तोष र आक्रोशको संकेत दिएको भए पनि त्यसको भित्री सन्देशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरेको बताउनुभयो । “जीवन्त लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो कि यसले हरेक सङ्कटको निकास संवाद र जनताको मतबाट खोज्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनलाई सरकारको प्रमुख दायित्वका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताउनुभयो । ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना’ स्वीकृत भइसकेको, नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको र सुरक्षाको सवालमा कुनै कसर बाँकी नराखिने उहाँको भनाइ छ ।
आन्दोलनका क्रममा लुटिएका १,३४२ थान हतियारमध्ये अधिकांश बरामद भइसकेको र थप ३२ थान हतियार नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले क्षतिग्रस्त ४६५ प्रहरी कार्यालय पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो । यसले सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाएको उहाँको धारणा छ ।
निर्वाचन आयोगका लागि आवश्यक ६ अर्ब ७३ करोड बजेट सुनिश्चित गरिएको र मतदाता नामावली ऐन संशोधन गरी निर्वाचन मिति घोषणापछि पनि आठ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।
“आज एक करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीको हातमा देशको भाग्य बदल्ने साँचो छ,” उहाँले भन्नुभयो, “११४ राजनीतिक दलको सहभागिताले हाम्रो लोकतन्त्रको जरा कति बलियो छ भन्ने देखाउँछ ।”
भदौ २३ र २४ का दुःखद घटनापछि मुलुक पुनः शान्तिको बाटोमा फर्किएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले ती घटनामा ज्यान गुमाउनेलाई सहिद घोषणा गरिएको र घाइतेको उपचार तथा जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोष’मार्फत काम सुरु भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
निर्वाचन र शान्ति–सुरक्षाको ग्यारेन्टीका विषयमा उठेका शङ्काप्रति स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समयमै, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “चुनाव सार्ने वा रोक्ने हल्ला पूर्णतः निराधार हुन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
अन्त्यमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनलाई कसैको हार–जितको विषय नभई लोकतन्त्र, सुशासन र राष्ट्रिय एकताको अभियानका रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो । विशेषगरी जेन–जी युवालाई आह्वान गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरूको आक्रोश र सपना अब मतपत्रमार्फत व्यक्त गर्नुहोस् । सडकले प्रश्न उठाउँछ, मतपत्रले समाधान दिन्छ ।”
प्रधानमन्त्रीका अनुसार शान्ति, स्थिरता र सुशासनकै माध्यमबाट समृद्धिको ढोका खुल्नेछ र आगामी निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ, स्वच्छ र आशावादी अध्यायको सुरुवात गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्