जसपाद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई २८ बुँदे ज्ञापन-पत्र, संविधान संशोधनदेखि जेन-जेड आन्दोलनसम्मका माग

काठमाडौँ, १० मंसिर । देशमा बढ्दो राजनीतिक अनिश्चितता र सामाजिक–आर्थिक संकटका बीच जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई २८ बुँदे ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै तत्काल सुधारका कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पार्टीले विगतका सरकारहरूको गलत नीति, बढ्दो भ्रष्टाचार, शिक्षा–स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण र बेरोजगारीका कारण जनमानस निराश हुँदै गएको दाबी गरेको छ।

जसपाले संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनमार्फत राष्ट्रिय समस्याको दिगो समाधान खोज्नुपर्ने बताउँदै १०+१ संरचनामा राज्य पुनःसंरचना गर्न, प्रदेशलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउने तथा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्ने माग गरेको छ।

पार्टीले दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका लागि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, समावेशी प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

त्यस्तै, जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आन्दोलनका बेला भएका हत्या, दमन, आगजनी तथा विध्वंसका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ। विगतका सरकारमा भएका भ्रष्टाचारका सबै काण्डहरूमा कडा कारबाही गर्नुपर्ने जसपाको दाबी छ।

ज्ञापन–पत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको माफियाकरण अन्त्य, सबैका लागि गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चितता, कृषि आधुनिकीकरण, सहुलियत ऋण, उद्योगमैत्री वातावरण, अत्यन्त गरिबका लागि रासन कार्ड व्यवस्था तथा संघीयता सुदृढ गर्न आवश्यक कानुन निर्माणजस्ता विषयहरू पनि समेटिएका छन्।

पार्टीले मधेश आन्दोलन, थरूहट आन्दोलन र अन्य पहिचान–आधारित आन्दोलनमा लगाइएका मुद्दा खारेज गर्न, राजबन्दीहरू रिहा गर्न तथा प्रदेश–१ को “कोशी” नामकरण पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) क्षेत्रको धार्मिक–सांस्कृतिक महत्व जोगाउन सरकारले आन्दोलनकारीहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

जसपाले बुझाएको ज्ञापन–पत्रले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक न्याय र आर्थिक सुधारका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले उठाउँदै आएका मुख्य माग र राष्ट्रिय मुद्दाहरू निम्न रहेका छन ः
१. संविधन संशोधन अथवा पुनरर्लेखन गरी राष्ट्रिय समास्याहरुको समाधान गरी मुलुकलाई निकास दिनुका साथै राष्ट्रिय जातीय पहिचान झल्कने गरी राज्य पुनसंरचना उच्च स्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदन २०६८ को आधारमा (१०+१) हुने गरी राज्यको पुनः पुनसंरचना गरिनुपर्दछ ।
२. सङ्घीय प्रणालीको सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशहरूलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्दछ । प्रदेशलाई प्रदेशमा स्वशासन (self-rule) र सङ्घमा सार्कदारी (shared-rule) प्रणालिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
३. जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रका मूल आधार हुन् । समान जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न संसदीय÷प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गरिनुपर्दछ । भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट रहेको हिमाली क्षेत्रको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गरिनुपर्दछ ।
४. दलित र महिलाहरूका लागि न्यायोचित प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन उनीहरूका लागि छुट्टै आरक्षित संसदीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
५. जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालिको व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने संसदको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
६. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ ।
७. राष्ट्रिय सभालाई प्रादेशिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुने गरी ज्यगकभ या nationalities बनाइनुपर्दछ ।
८. स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राखिनुपर्दछ र स्थानीय तहको निर्वाचन गैर–दलिय आधारमा गरिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
९. आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले वन्चितिकरण तथा वहिष्करणमा पारिएका वा परेका सीमान्तकृत समुदायहरू मधेशी, आदिवासी जनजाती, थारू, खस, दलित, पीछडावर्ग, महिला, मुस्लिमलगायत अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको राष्ट्रिय पहिचानका साथै विना भेदभाव राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा–सुविधा, अवसर, साधन स्रोत, सत्ता र शक्तिको पहुंचमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराइनुपर्दछ ।
१०. नेपालका आदिवासीहरूलाई United Nations Declaration on the Rights या Indigenous People (UNDRIP), २००७ र आदिवासी जनजाती सम्बन्धी महासन्धि नं. १६९ अर्थात् आदिबासी जनजाती सम्बन्धी ILO–१६९ मा उल्लेखित अधिकारहरूको प्रत्याभूति गराइनुपर्दछ ।
११. जेन जी (युवा पुस्ता) ले आन्दोलनका दौरान उठाएका न्यायोचित माग र मुद्दाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । जेन जी विद्रोहलाई दवाउन सरकारले गरेको दमनका कारण, भए गरेका हिंसा, हत्या, आगजनी विध्वंश जस्ता क्रियाकलापहरूको छानवीन गरी कसूर ठहरेकालाई कानून वमोजिम कारवाही गरिनुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शीताको प्रत्याभूति गराइनुपर्दछ । सरकारमा रहेर विगतमा भए गरेका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारहरु, भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित् विभिन्न काण्डहरूउपर छानवीन गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरिनुपर्दछ ।
१२. शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको माफियाकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गरी सबैका लागि समान एवं व्यवसायीक गुणात्मक शिक्षा, स्वास्थ सेवा र रोजगारीको जिम्मेवारी राज्यलेनै लिन् पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सरकारले अत्यन्त गरिव एवं विपन्न वर्ग तथा लोपोन्मुख सीमान्तकृत दलित र महिलाहरूका लागि निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक तालिम र रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१३. विगतका आन्दोलनको बेला गठन गरिएका न्यायिक छानवीन आयोगहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्दछ ।
१४. नेपाल सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा भाग–वण्डाको अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता, अनुभव र योगदानको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुने गरी नियुक्ति गरिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१५. गरीव, असहाय, भूमिहीन, सुकुमवासी, किसान र मजदूरहरूको समस्याको समाधान गरिनुपर्दछ । वास्तविक सुकुमवासीहरुको पहिचान गरी उनिहरुलाई आफ्नै जिल्लामा व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
१६. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कामकाजी भाषा शिक्षण माध्यम भाषाको रूपमा बहुभाषिक नीतिको कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।
१७. राष्ट्रिय युवा नीति निमर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवालाई पूंजी तालिमको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ। बेरोजगार युवाहरुको लागि रोजगारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ रोजगार व्यवस्था नहुन्जेलसम्म वेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
१८. प्रदेशहरूका लागि प्रहरी तथा कर्मचारीहरुको समायोजन गरी प्रदेश प्रहरी, प्रदेश कर्मचारी, प्रदेश कानून लागायतको व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्दछ ।
१९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या र मानव विकासको सूचकाइक मापदण्डका आधारमा विकास सम्बन्धी वजेट, जनशक्ति र अवसर तथा साधन स्रोतको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
२०. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यालाई कार्यान्वयनलगायतका कार्य गर्नका लागि आवश्यक कानूनको निर्माण गरिनुपर्दछ ।
२१. वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागु गरी क्षि क्रान्तिको माध्यमवाट पिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर गरिव जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी मुलुकलाई विकास, समृद्धि र समुन्नत बनाउन ठोस नीति, कार्यक्रम र योजना निमांण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
२२. किसानहरूलाई सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलव्ध गराउने, सिंचाई, मल खाद, विऊ–विजन, किट्नाषक औषधी र कृषि बजारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
२३. देशलाई औद्योगिकीकरण गरी गरिबी, बेरोजगारी र पछ्यौटेपनलाई अन्त्य गर्न उद्योग, कलकारखाना लगायतका उत्पादन क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय र वैदेशिक पूंजी तथा प्रविधि ल्याउन लगानी मैत्री वातावरणको सृर्जना गरिनुपर्दछ। उद्योगहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत तथा प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
२४. बढ्दो मडगी नियन्त्रण अत्यन्त गरिब र विपन्न वर्गका लागि सस्तो दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
२५. संविधानको धारा ५६ को उपधारा २ बमोजिम जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक त्यस समुदायका लागि स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्रको निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
२६. ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह जनआन्दोलन तथा थरूहटलगायतका वान्दोलनको आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरु खारेज गरी राजबन्दीहरूलाई रिहाई गरिनुपर्दछ ।
२७. पहिचानको आन्दोलन र कोशी प्रदेश नामाकरण सम्बन्धमा
नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र। समेतको सहमतिमा प्रदेश नं १ लाई कोशी प्रदेश नामाकरण गर्ने प्रदेश सभाले निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध जारी आन्दोलनभाई हाम्रो पार्टीले पूर्ण समर्थन र ऐक्यवद्धता जारी नै राखेको छ। उक्त नाईक जनसमुदायको पहिचान झल्कने गरी पुनः नामाकरण गरिनुपर्दछ ।
२८. पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) आन्दोलन सम्बन्धमा
किरांत लिम्बु लगायत आदिवासी समुदायको धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्क आस्थाको केन्द्र मुक्कुमलुङको प्राकृतिक सौन्दर्य र संरचनालाई बचाउन र पचान राख्न भइराखेको आन्दोलनप्रति हाम्रो पार्टीको साथ, सहयोग, समंनंतर सरकारले आन्दोलनकारीहरूसंग बाता मार्फत् समस्यालाई सम्बोधन गनुपर्दछ ।