सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १४ असोज । मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको सूचीकरणलाई लिएर चर्किएको विवाद थप पेचिलो बनेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा सूचीकृत २७५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई सात दिनभित्र आफ्नो आबद्धता फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । विभागको निर्देशनसँगै सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र मलेसिया रोजगारी सञ्चालन गर्ने व्यवस्थामाथिको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
विभागले एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत इजाजतपत्रवाला २७५ संस्थालाई पत्र पठाउँदै आफ्नो नाम उक्त प्रणालीबाट हटाउन र त्यसको आधिकारिक जानकारी एफडब्लुसिएमएसलाई गराई विभागलाई समेत उपलब्ध गराउन भनेको छ । विभागका अनुसार यसअघि सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग स्पष्टीकरण मागिएको थियो । प्राप्त स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएपछि पुनः नाम फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको हो ।
प्रशासन तथा इजाजत शाखाका शाखा अधिकृत सुरेश श्रेष्ठको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । विभागले प्रतिस्पर्धा संकुचन गर्ने गतिविधिमा संलग्न नहुनसमेत सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई सचेत गराएको छ ।
मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्ना व्यवस्थापनलाई एफडब्लुसिएमएसमार्फत सञ्चालन गर्ने क्रममा नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य वा ‘प्रिन्सिपल’ एजेन्सीका रूपमा सूचीबद्ध गरेको थियो । त्यसपछि ती कम्पनीअन्तर्गत थप २५० वटा कम्पनीलाई सहायक वा ‘सपोर्ट’ एजेन्सीका रूपमा समेटिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । यसरी कुल २७५ नेपाली म्यानपावर कम्पनी प्रणालीमा जोडिएका थिए ।
नेपाल सरकारले भने यो संरचनालाई स्वीकार नगरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले यसअघि २५ मुख्य र २५० सहायक कम्पनीसमेत गरी २७५ संस्थामाथि अनुसन्धान थालेको थियो । विभागले सूचीमा पर्नुको आधार, छनोट प्रक्रिया, सिफारिस तथा स्वीकृतिसहित प्रतिस्पर्धा सीमित हुने वा नहुने विषयमा समेत स्पष्टीकरण मागेको थियो ।
नेपाल सरकारले नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत मलेसियाका लागि मागपत्रको पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया पनि रोकेको छ । यसअघि स्वीकृत भएका कोटाअन्तर्गतको प्रक्रिया भने अघि बढिरहेको र नयाँ प्रणालीअन्तर्गतबाट नेपालमा भर्ती प्रक्रिया सुरु नभएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले भने आफूहरूको नाम मलेसियाले छनोट गरेको भन्दै समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । एसिया लिंक म्यानपावरका सञ्चालक मिलन कट्टेलले सरकारको दबाब व्यवसायीमाथि केन्द्रित हुनुभन्दा दुई देशबीचको कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार सुरुमा मलेसियाले नेपालका २५ वटा म्यानपावरलाई मात्र मुख्य एजेन्सीका रूपमा छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालमा विरोध र सरकारी तहबाट असहमति आएपछि थप २५० कम्पनीलाई सहायक एजेन्सीका रूपमा जोडिएको थियो । तर, नेपाल सरकारले २५ मुख्य र २५० सहायक कम्पनीको संरचनालाई समेत समान पहुँच र प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले स्वीकार नगरेको हो ।
मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी विवाद व्यवसायी र प्रशासनिक निकायमा मात्र सीमित छैन । दुई देशबीच कूटनीतिक तहमा समेत यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । नेपालले मलेसियालाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै श्रमिक भर्नासम्बन्धी विषयलाई द्विपक्षीय छलफलमार्फत समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।
यसै क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन संवाद गर्दै नेपाल–मलेसिया वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रणाली स्वीकार्य नहुने धारणा राख्नुभएको र दुवै पक्ष आवश्यक पहलमार्फत समाधान खोज्न सहमत भएको थियो ।
त्यसपछि पनि विवाद समाधान नभएपछि नेपालका श्रम अधिकारी र मलेसियाली पक्षबीच थप छलफल भएको छ । नेपाल सरकारले सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई समान अवसर उपलब्ध हुनुपर्ने आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले तत्काल समाधान नभए मलेसिया रोजगारी नै प्रभावित हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान नगरे दुई साताभित्र मलेसिया रोजगारी ठप्प हुने अवस्था आउन सक्छ । नयाँ मागपत्रको प्रक्रिया रोकिँदा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने तयारीमा रहेका नेपाली श्रमिकसमेत प्रभावित हुन सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
यसैगरी,मलेसिया रोजगारीको भर्ना प्रणालीसम्बन्धी विवादसँगै त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक र रोजगारीको गुणस्तरको विषय पनि पछिल्लो समय चर्चामा आएको छ । मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले उत्पादकत्व बढेअनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
मलेसियाको हालको न्यूनतम पारिश्रमिक निजी क्षेत्रमा मासिक १ हजार ७०० रिंगिट रहेको छ । मलेसिया सरकारको ‘प्रि–बजेट स्टेटमेन्ट २०२७’ ले पनि श्रमिकको कल्याण र मर्यादित पारिश्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेको छ । सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूमा ३ हजार १०० रिंगिटको ‘लिभिङ वेज’ अपनाइएको पनि सरकारी विवरणमा उल्लेख छ ।
अनवरले उत्पादकत्व वृद्धि र पारिश्रमिक वृद्धिबीचको सम्बन्धबारे दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै मलेसियामा उत्पादकत्व बढे पनि त्यसअनुसार पारिश्रमिक वृद्धि हुन नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले आवश्यक परे सरकारले कम्पनीहरूलाई श्रमिकको तलब बढाउन दबाब दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । आगामी बजेटमार्फत यस विषयमा थप कदम घोषणा गर्ने उहाँको भनाइ छ । मलेसियाको बजेट २०२७ अक्टोबर ९ मा संसद्मा प्रस्तुत हुँदैछ ।
मलेसियामा पारिश्रमिकको विषय नेपाली श्रमिकका लागि पनि प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो । सुरक्षा, निर्माण, होटल तथा अन्य क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम व्यवस्थाअनुसार श्रमिकमाथि भर्ती शुल्कको भार नपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा श्रमिकले चर्को रकम तिर्नुपरेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा मलेसियाको रोजगारीमा जाने प्रणाली पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र श्रमिकमैत्री हुनु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । एफडब्लुसिएमएसमा सीमित कम्पनीको पहुँच र त्यसबाट उत्पन्न विवाद समाधान गर्न नेपालले एकातिर आफ्ना कानुनी तथा श्रम हितका विषय स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ मलेसियासँगको श्रम सम्बन्ध प्रभावित नहुने गरी कूटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था छ ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्त्वपूर्ण श्रम गन्तव्य भएकाले म्यानपावर कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा, दुई देशबीचको समझदारी र श्रमिकको हितलाई एउटै सन्तुलित ढाँचामा सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ । विवादको समाधान सीमित कम्पनीको पक्ष वा विपक्षमा मात्र नभई श्रमिकको अधिकार, पारदर्शी प्रक्रिया, समान व्यावसायिक अवसर र दुई देशबीचको दीर्घकालीन श्रम सम्बन्ध सुरक्षित हुने गरी खोजिनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्