कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिट खारेज, विवाद कायमै

काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व र महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद चर्किरहेका बेला दुवै पक्षले अघि सारेका महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदन दरपीठ भएको छ । अदालतको यो निर्णयसँगै कांग्रेसभित्र समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेका महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि तत्काल रोक्ने कानुनी प्रयास अघि बढ्न सकेन ।

कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य तथा अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले पार्टीको आधिकारिक केन्द्रीय समिति कुन हो भन्ने विषयमै दुविधा रहेको उल्लेख गर्दै दुवै पक्षले घोषणा गरेका महाधिवेशनका कार्यक्रम रोक्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट पेस गर्नुभएको थियो । उक्त रिटलाई सोमबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार कांग्रेसका गगन थापा पक्ष र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अलग–अलग महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि दुवैको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट परेको थियो ।

“कांग्रेसको दुवै पक्षको महाधिवेशन मिति तय भएको र त्यसलाई रोकिपाऊँ भन्ने तरिकाले क्रियाशील सदस्यले रिट पेस गर्नुभएको थियो,” कोइरालाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार यस विषयमा यसअघि नै अदालतबाट आदेश भइसकेकाले त्यही आदेशलाई समेत आधार बनाएर रिट दरपीठ गरिएको हो ।

अदालतका अनुसार कांग्रेसको आधिकारिकता र महाधिवेशनसम्बन्धी विषयमा यसअघि नै मुद्दा विचाराधीन छ । पूर्ण इजलासबाट समेत यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश भइसकेको अवस्थामा पुनः त्यही प्रकृतिको मागसहित आएको रिटलाई दरपीठ गर्ने निर्णय भएको हो ।

अदालतको प्रक्रियाले तत्कालका लागि दुवै पक्षका महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई राजनीतिक तहबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था थप स्पष्ट पारेको छ । कांग्रेसभित्र भने विवादको राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रयाससँगै दुवै धारले आ–आफ्नो संगठनात्मक तयारी अघि बढाइरहेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार कांग्रेसले असोज ३ र ४ गते वडा अधिवेशन गरी त्यसपछि विभिन्न तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्दै असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । यही प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्दै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अलग्गै महाधिवेशनको कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

देउवा पक्षले मंसिर १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी आफ्नो कार्यतालिका ल्याएको छ ।यही सन्दर्भमा कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा १५औँ महाधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन तयारी समिति गठन गरिएको छ । समितिले सोमबार चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै असोज १५ गतेदेखि हुने वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ ।

कोइरालाले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले असोज ३ गतेदेखि अघि बढाउने अधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नहुन पनि आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार नै अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

कोइरालाले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसको निर्णयको प्रतीक्षा नगरी एकतर्फी रूपमा अधिवेशन अघि बढाउनु उचित नहुने धारणा राख्नुभएको छ । उहाँले वार्ता, संवाद र सहमतिबाट विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

“पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पार्टीको अधिवेशन र महाधिवेशनको एकतर्फी रूपमा घोषणा गरिएको कार्यतालिका स्थगन गरेर वार्ता र संवादमार्फत सहमतिमा पुग्ने वा सर्वोच्च अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा नगरी एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्नु कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिन्न,” कोइरालाले भन्नुभयो ।

उहाँले कांग्रेसको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र राष्ट्रिय दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर सहमति, सहकार्य र एकताका आधारमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आफूहरूले सुरुदेखि नै प्रयास गरेको दाबी गर्नुभयो । पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने गतिविधिबाट जोगाउन संवादमार्फत समाधान खोज्न आफूहरूले पटक–पटक आग्रह गरेको भए पनि ती प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण नगरिएको उहाँको भनाइ छ ।

विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टीभित्र थप विवाद सिर्जना नगर्न र संगठनात्मक एकतामा क्षति नपु¥याउन पनि आफूहरूले आग्रह गर्दै आएको कोइरालाले बताउनुभयो । विशेष महाधिवेशनबाट निर्मित नेतृत्वले अघि बढाएको अधिवेशन प्रक्रियाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुको सट्टा विभाजनलाई संस्थागत गर्ने दिशातर्फ लैजान सक्ने उहाँको दाबी छ ।

कोइरालाले आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकका निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो । निश्चित सर्त स्वीकार गरेपछि मात्रै पद व्यवस्थापन गर्ने वा राजनीतिक सहमतिको विकल्पका रूपमा पद बाँडफाँडलाई प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक संस्कार र गौरवशाली इतिहास कमजोर पार्ने उहाँको भनाइ छ । कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको आत्मसम्मान कुनै पदको सौदाबाजीको विषय बन्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यसअघि कांग्रेसले वडा अधिवेशनमा सहभागी हुने १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यसरह हैसियत दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले समेत पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नुको सट्टा थप प्रश्न जन्माएको इतर समूहका नेताहरूको धारणा छ ।

नेता प्रकाशशरण महतले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई अहिले आएर अधिवेशनमा सहभागी भए मात्र केन्द्रीय सदस्य बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । “१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई अहिले आएर अधिवेशनमा सहभागी भए मात्रै केन्द्रीय सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ भन्नु घाउमा नुन छर्किएजस्तो हो,” महतले भन्नुभयो ।

कोइरालाले पार्टीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर कानुनी र राजनीतिक दुवै पक्षको सम्मान हुने गरी समाधान खोज्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र संगठनात्मक एकतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि निर्णयभन्दा संवाद र सहमतिको बाटो कांग्रेसका लागि उपयुक्त हुनेछ ।

उहाँले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित वैधानिक नेतृत्वले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार असोज १५ गतेदेखि सुरु हुने वडा अधिवेशनदेखि विभिन्न तहका अधिवेशनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । मंसिर २१, २२ र २३ गते हुने केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सफल बनाउन पनि उहाँले अपिल गर्नुभएको छ ।

यसअघि चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालय तथा निवर्तमान सभापति देउवाको निवासमा कांग्रेसका नेताहरूबीच छुट्टाछुट्टै छलफल भएको थियो । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्षसहित अलग्गै महाधिवेशन गर्ने तयारीमा नेताहरू अघि बढेका हुन् ।

यसरी सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षका महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिट दरपीठ गरे पनि कांग्रेसभित्रको मूल विवाद भने समाधान भएको छैन । अदालतमा विचाराधीन पार्टी आधिकारिकताको प्रश्न, अलग–अलग कार्यतालिका र संगठनका तल्ला तहसम्म सञ्चालन हुने अधिवेशनले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ । दुवै धारले आ–आफ्नो प्रक्रियालाई वैधानिक र राजनीतिक रूपमा सही ठहराउँदै अघि बढिरहेकाले पार्टी एकता कायम रहने सम्भावना कम देखिन्छ ।