सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १८ भदौ । ग्यास वितरणमा घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिने र होटल तथा रेस्टुरेन्टले ग्यासको व्यवस्थामा आफै गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । नेपाल आयल निगमका अधिकारी तथा ग्यास विक्रेता महासंघका पदाधिकारीबीच बुधबार भएको संयुक्त बैठकले आपूर्ति सहज बनाउन तत्कालीन र वैकल्पिक व्यवस्थाबारे निर्णय गरेको हो ।
बैठकले उपत्यकामा ग्यासको अभाव हुन नदिन हालका लागि तराईमा रहेका उद्योगमा सिलिन्डर भरेर वैकल्पिक मार्गबाट काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।यसका लागि उपत्यकामा रहेका खाली सिलिन्डरलाई ट्रकमार्फत तराईका उद्योगसम्म पु¥याउने र त्यहाँ ग्यास भरेर पुनः काठमाडौं ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
ग्यासका ठूला बुलेटलाई वैकल्पिक सडकबाट ल्याउन कठिन देखिएपछि १५ टन क्षमताका साना तथा मझौला ट्रक प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको हो ।निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा तराईबाट ग्यास ल्याउने व्यवस्था मिलाउन पहल भइरहेको छ । तराईबाट ग्यास आएपछि अत्यावश्यक उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
संकटको अवस्थामा सीमित परिमाणमा ग्यास उपलब्ध हुने भएकाले घरायसी उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको निगमले जनाएको छ । विद्यार्थी, असहाय, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, आश्रममा रहेका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बाढीपीडितका लागि सञ्चालन गरिएका केन्द्रलाई आवश्यकताका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
निगमले व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासको नियमित आपूर्तिमा हाललाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिनलगायत ठूला व्यावसायिक उपभोक्ताले भने आफूले प्रयोग गर्ने ब्रान्डका सम्बन्धित उद्योग वा डिलरसँग समन्वय गरी खाली सिलिन्डर तराईसम्म पु¥याएर त्यहीँबाट ग्यास भरी ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसको उद्देश्य सीमित रूपमा राजधानी भित्रिने ग्यासलाई सकेसम्म घरायसी उपभोक्तासम्म पु¥याउनु रहेको निगमको भनाइ छ ।पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डमा त्रिशूली नदीले सडक कटान गरेपछि काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको छ ।
मुख्य राजमार्गबाट ग्यासका ठूला बुलेट काठमाडौं भित्रिन नसक्ने अवस्था बनेपछि नेपाल आयल निगमले सीमित आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्दै घरायसी तथा अत्यावश्यक उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।
अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण नागढुंगा–मुग्लिन सडक खण्डमा भएको क्षतिले उपत्यकाको दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा इन्धन आपूर्तिमा असर पु¥याएसँगै ग्यास अभावको सम्भावना बढेको हो । सम्भावित संकटलाई ध्यानमा राख्दै निगम, ग्यास उद्योगी तथा विक्रेताले नियमित आपूर्ति प्रणालीको विकल्प खोज्दै तराईका उद्योगबाट ग्यास भरेर वैकल्पिक सडकमार्फत राजधानी ल्याउने व्यवस्था अघि बढाएका छन् ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार उपत्यकामा ग्यास आपूर्ति गर्ने २२ उद्योगमध्ये काठमाडौं, काभ्रे र धादिङ क्षेत्रमा रहेका १८ उद्योगमा भारत तथा तराईबाट ग्यास बोकेर आउने बुलेट पुग्न सकेका छैनन् । यसले ती उद्योगमा सिलिन्डर भर्ने कामसमेत प्रभावित भएको छ ।
उपत्यकामा दैनिक करिब एक लाख २५ हजार सिलिन्डर एलपी ग्यासको माग हुने गरेको बताइएको छ । नियमित आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध हुँदा मागअनुसार ग्यास उपलब्ध गराउन चुनौती बढेको छ । यद्यपि ग्यासको राष्ट्रिय मौज्दातमा तत्काल समस्या नरहेको र मुख्य समस्या ढुवानीमा रहेको निगमले जनाएको छ ।
नागढुंगा–मुग्लिन सडक अवरुद्ध भएपछि ग्यासका बुलेटलाई कान्ति लोकपथ र पुरानो त्रिभुवन राजपथबाट काठमाडौं ल्याउन सकिने सम्भावनाबारे स्थलगत अध्ययनसमेत गरिएको थियो । उपत्यकामा रोकिएका अनुभवी बुलेट चालकलाई ती सडकको अवस्था अवलोकन गराइएको थियो ।
तर सडक साँघुरो, धेरै घुम्ती भएको र जोखिमपूर्ण रहेकाले भरिएका ठूला ग्यास बुलेट ती मार्गबाट सञ्चालन गर्न कठिन हुने निष्कर्ष निकालिएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । त्यसपछि बुलेटको सट्टा सिलिन्डर बोकेर आउने ट्रकलाई विकल्प बनाइएको हो ।
यसले आपूर्ति प्रणालीमा थप ढुवानी चरण थपिए पनि तत्कालीन अवस्थामा उपत्यकामा ग्यास अभाव हुन नदिन वैकल्पिक उपायका रूपमा यसलाई अघि बढाइएको छ ।बुलेट आफ्नै प्लान्टमा आउन नसकेपछि ग्यास उद्योगहरूले पनि एकअर्काका प्लान्ट प्रयोग गरेर सिलिन्डर भर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दका अनुसार बनेपाका सूर्य र उग्रचण्डी ग्यासले वीरगन्जका जगदम्बा, मनोज र लियो ग्यासका प्लान्टबाट सिलिन्डर रिफिल गरिरहेका छन् ।त्यस्तै सगर ग्यासले नवलपरासी र धनुषाका नेपाल ग्यास प्लान्टबाट, धादिङका क्याप्सन र एसटीसीले वीरगन्जबाट तथा एभरेस्ट र सुगम ग्यासले हेटौँडाको सहारा ग्यासबाट रिफिलिङ गरिरहेका छन् ।
बाबा र साइबाबा ग्यासले चितवनस्थित आफ्नै प्लान्टबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।विपद्का कारण नियमित उत्पादन तथा ढुवानी संरचना अवरुद्ध हुँदा उद्योगहरूबीच भएको यस्तो सहकार्यले विभिन्न ब्रान्डका उपभोक्तालाई वैकल्पिक माध्यमबाट ग्यास उपलब्ध गराउने सम्भावना बढाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
सिलिन्डर ट्रकमार्फत ढुवानी गर्दा व्यवसायीले मनपरी भाडा लिन सक्ने र त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामा पर्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै मकवानपुरमा प्रशासन, सडक डिभिजन, आयल निगम, यातायात व्यवसायी तथा ग्यास उद्योगीबीच छलफल भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले कान्ति लोकपथ र त्रिभुवन राजपथबाट ग्यास ढुवानीका लागि ‘टु–वे’ भाडादर निर्धारण गरेको छ । हेटौँडाको सहारा ग्यासलाई आधार मानेर १२ चक्के अर्थात् १२ टन क्षमताको ट्रकका लागि रु ८० हजार र ६ चक्के ट्रकका लागि रु ५५ हजार भाडा तोकिएको छ ।
चितवनको खुरखुरे–गण्डकी क्षेत्रबाट ९३ हजार, नवलपुरको गैँडाकोटबाट ९८ हजार, बारा सिमरा–जितपुर क्षेत्रबाट ९० हजार तथा कलैया–वीरगन्ज क्षेत्रबाट ९५ हजार भाडा निर्धारण गरिएको छ । यी दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश नभएको जनाइएको छ । प्रशासनले वैकल्पिक सडकमा हुन सक्ने जाम हटाई ग्यास ढुवानीलाई सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको माग धान्न अहिलेको अवस्थामा दैनिक कम्तीमा २०० वटा ट्रक परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । तीमध्ये करिब १०० ट्रक खाली सिलिन्डर लिएर तराईतर्फ जाने र अर्को १०० ट्रक भरिएका सिलिन्डर लिएर काठमाडौं फर्किने योजना छ ।
उद्योगीहरूले ट्रक व्यवसायीसँग समन्वय गरी तत्कालका लागि १०० देखि १५० वटा ट्रक सडकमा परिचालन गरिसकेको बताएका छन् । यद्यपि नियमित मार्गको तुलनामा वैकल्पिक बाटो र दोहोरो ढुवानीका कारण लागत बढ्ने भएकाले भविष्यमा ग्यासको उपभोक्ता मूल्यमा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता छ । उद्योगीहरूले ५० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीमा ढुवानी खर्च समायोजन गर्न पाउने विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाबारे निगमसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
तर अहिलेको प्राथमिकता नाफाभन्दा आपूर्ति कायम राख्नु रहेको संघका अध्यक्ष चन्दको भनाइ छ । निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले पनि काठमाडौंमा ग्यासको अभाव हुन नदिन उद्योगीहरू एकजुट भएर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
आपूर्ति सीमित भएका बेला कृत्रिम अभाव सिर्जना, कालोबजारी तथा अनावश्यक रूपमा ग्यास जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढ्न नदिन बजार अनुगमनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।निगमको क्विक रेस्पोन्स टिम (क्यूआरटी) मा ग्यास विक्रेताका तर्फबाट दुई जना प्रतिनिधि सहभागी गराउने निर्णय भएको छ । यसबाट बजारको वास्तविक अवस्था बुझ्न, वितरणमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न तथा उपभोक्ताका गुनासा सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बाढीले सडक पूर्वाधारमा पु¥याएको क्षतिको प्रत्यक्ष असर दैनिक जीवनसँग जोडिएको इन्धन आपूर्तिमा देखिएपछि तत्कालीन विकल्पका रूपमा तराईबाट ग्यास ल्याउने, उद्योगहरूबीच सहकार्य गर्ने र घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिने रणनीति अघि सारिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्