सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १५ भदौ । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितको खोज, उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न रास्वपा, कांग्रेस र एमाले पार्टीका नेताहरुले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोटलगायत क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना संयन्त्र परिचालनसँगै सरकार र स्थानीय निकायबीच समन्वयमा जोड दिएका छन् ।
विपद्को समयमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा प्रभावित नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न सहकार्य आवश्यक रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना स्थानीय तथा केन्द्रीय संरचनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था बुझ्ने, स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, राहत व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र सरकारका काममा देखिएका कमजोरीबारे ध्यानाकर्षण गराउने गतिविधि अघि बढाएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको खोज, उद्धार तथा राहत प्रयासबारे पार्टीका विभिन्न तह तथा निकायबाट जानकारी लिनुभएको छ ।
पार्टीका तर्फबाट भइरहेका गतिविधिबारे ‘ब्रिफिङ’ लिएपछि उहाँले उपलब्ध पार्टी संयन्त्र, स्वयंसेवक तथा सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिनुभएको रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सभापति लामिछानेले बाढीबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका नागरिकको खोज, उद्धार र राहतलाई प्राथमिकतामा राख्दै पार्टीका सबै तहलाई सक्रिय रूपमा परिचालित हुन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले प्रभावित पालिकाका पार्टी सभापतिहरूसँग समेत छलफल गरी स्थानीय अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको रास्वपाले जनाएको छ ।
विपद्को समयमा उपलब्ध जनशक्ति र स्वयंसेवकलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै रास्वपाले प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सहयोग पुग्ने गरी पार्टीको संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने जनाएको छ ।
यसका लागि स्थानीय तहमा रहेका पार्टी संरचना र सम्बन्धित सरकारी तथा अन्य निकायसँग समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसले पनि भोटेकोशी बाढीपछि उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग र खबरदारी दुवै आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले विपद् व्यवस्थापनमा देखिएका कमीकमजोरीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई सहयोग गरेर प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
बाढीपछि कांग्रेसले गरिरहेको काम र आगामी योजनाबारे छलफल गर्न आयोजित बैठकपछि सभापति थापाले विपद्को समयमा तडकभडक तथा सामाजिक मर्यादा विपरीतका गतिविधि नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउनु आवश्यक भए पनि त्यस क्रममा संवेदनशीलता कायम राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सरकारलाई बुझाइएको नौबुँदे विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीय सरकारका निर्दिष्ट जिम्मेवारी पूरा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विपद् व्यवस्थापनमा सरकारलाई प्रश्न गर्नु लोकतान्त्रिक दायित्व भए पनि मानवीय संकटको समयमा असंवेदनशील व्यवहार उचित नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारका कमजोरीबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै जिम्मेवार र जवाफदेही ढङ्गले विपद् व्यवस्थापनमा सहभागी हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सभापति थापाले विपद् व्यवस्थापन सफल बनाउन तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
सङ्घीय सरकारले तीन तहका सरकारबीचको कार्यविभाजन स्पष्ट गरी त्यसअनुसार काम गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
विपद् प्रभावित क्षेत्र स्थानीय तहमा भए पनि उद्धार, राहत, पूर्वाधार पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ–आफ्ना जिम्मेवारी हुन्छन् ।
त्यसैले एउटै क्षेत्रमा विभिन्न निकायबाट दोहोरिने वा समन्वयविहीन कामभन्दा जिम्मेवारीअनुसारको सहकार्य प्रभावकारी हुने कांग्रेसको जोड छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दम्बेले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सरकारले प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले विपद्को अवस्थामा राज्यले नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जगदीश नरसिंह केसीले अहिले नुवाकोट र रसुवाका नागरिकले साझा पीडा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा निकाय सक्रिय रहे पनि अन्य क्षेत्रमा थप काम आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले रसुवा र नुवाकोटका विपद्ग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणका क्रममा महिला तथा बालबालिका थप समस्यामा परेको आफूले पाएको जानकारी दिनुभयो ।
विपद्का बेला महिला, बालबालिका तथा अन्य संवेदनशील समूहका आवश्यकता सामान्य राहत वितरणभन्दा फरक हुन सक्ने भएकाले उनीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास र आवश्यक सेवामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय कांग्रेसका नेताहरूले उठाएका छन् ।
यस्तै,नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पनि भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रको बाढीलाई राष्ट्रिय पीडा र शोकको विषयका रूपमा लिनुपर्ने जनाएको छ ।
एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रसुवाको भोटेकोशी तथा नुवाकोटको त्रिशूली क्षेत्रमा गएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको उल्लेख गर्दै प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको टोलीले नुवाकोटको विदुर, देवीघाटलगायत क्षेत्रमा स्थलगत अवस्था अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीलाई बुझाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदन बुझेपछि उहाँले प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
स्थलगत अध्ययनका क्रममा देखिएका आवश्यकता तथा समस्याका आधारमा पार्टीको तर्फबाट राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तहलाई परिचालन गर्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो ।
उहाँले विपद्को समयमा तीनै तहका सरकारको सामथ्र्य प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विपत्तिका नाममा राजनीतिक लाभ वा श्रेय लिने प्रयास तथा होडबाजी नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै अहिलेको प्राथमिकता प्रभावित नागरिकलाई राहत र सहयोग पु¥याउनु रहेको बताउनुभयो ।
एमालेले प्रभावित जिल्लाबीच समन्वय गर्दै पार्टीका तर्फबाट राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कामलाई अघि बढाउने जनाएको छ ।
त्यसका लागि बागमती प्रदेश कमिटीलाई प्रभावित जिल्लाबीच समन्वय गर्न जिम्मेवारी दिइने तथा एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क केन्द्र स्थापना गरी राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी काममा समन्वय गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
प्रदेश इञ्चार्ज महेश बस्नेतको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क केन्द्र स्थापना गरी पार्टीका तर्फबाट उपलब्ध हुने राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न अध्यक्ष ओलीले सुझाव दिनुभएको छ ।
भोटेकोशी बाढीपछि प्रमुख राजनीतिक दलका गतिविधिलाई हेर्दा उनीहरूका अभिव्यक्तिमा फरक राजनीतिक दृष्टिकोण भए पनि विपद्को समयमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा समान धारणा देखिएको छ ।
रास्वपाले आफ्ना पार्टी संरचना र स्वयंसेवकलाई सक्रिय बनाउँदै प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सहयोग पु¥याउन जोड दिएको छ ।
कांग्रेसले सरकारका काममा देखिएका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई सहयोग गर्न तथा विपद् व्यवस्थापनमा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरेको छ । एमालेले भने प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनका आधारमा राहत र पुनःस्थापनाका काममा आफ्ना संरचनालाई परिचालन गर्ने तथा दीर्घकालीन पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले यसअघिनै प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
विपद्को समयमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका केवल राहत सामग्री वितरणमा सीमित हुनु हुँदैन ।
प्रभावित नागरिकको वास्तविक आवश्यकता पहिचान, सरकारी निकायसँग समन्वय, स्वयंसेवकको सुरक्षित परिचालन, संवेदनशील समुदायको संरक्षण र पुनःस्थापनासम्म राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।
विशेषगरी ठूलो भौगोलिक क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्थामा एउटै निकायको प्रयासले मात्र सबै आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरूले सरकारका कमजोरी औँल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा भए पनि विपद्को समयमा त्यसलाई मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडेर अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ ।
त्यस्तै, सरकारलाई सहयोग गर्ने नाममा सरकारी संयन्त्रको समानान्तर संरचना खडा गर्ने वा राहत वितरणमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिले समन्वयमा समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने भएकाले सबै पक्षले आफ्नो भूमिकाको सीमा र जिम्मेवारी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
भोटेकोशी बाढीले प्रभावित नागरिकसामु तत्कालीन उद्धार र राहतदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापनासम्मका चुनौती खडा गरेको छ ।
त्यसैले अहिले राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्य केवल राहत वितरणको क्षणिक गतिविधिमा सीमित नरही पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणसम्म विस्तार हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
प्रभावित नागरिकका लागि अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक दल वा कुनै संस्थाले कति श्रेय पायो भन्ने होइन, राहत कति छिटो पुग्यो, उद्धार कति प्रभावकारी भयो, विस्थापितले कस्तो संरक्षण पाए र क्षतिग्रस्त जीवन तथा संरचना कसरी पुनःस्थापित हुन्छन् भन्ने हो ।
यही मानवीय प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर सरकार र राजनीतिक दलहरूले आपसी समन्वय, सहकार्य र जिम्मेवार खबरदारीलाई अघि बढाउन सके विपद्पछिको उद्धार तथा पुनःस्थापनाको प्रयास थप प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्