सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ११ भदौ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दिएको पूरक निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेल सम्मिलित तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय बिहीबार गरेको हो ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई घोषित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन तत्कालका लागि कानुनी अवरोध देखिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार देउवा–खड्का पक्षले पूरक निवेदनमार्फत महाधिवेशन रोक्न माग गरेको भए पनि इजलासले तत्काल त्यस्तो आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि उक्त कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।
अदालतको यो निर्णयले कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको नेतृत्व तथा पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई तत्कालका लागि नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनसम्बन्धी नियमित सांगठनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ ।
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका अघि बढाएको छ । त्यसअघि भदौ २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।
यससँगै वडा तहदेखि सुरु हुने संगठनात्मक प्रक्रिया सञ्चालन गर्न थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिलाई तत्काल कानुनी रोकावट नरहेको देखिएको छ ।
यद्यपि, अदालतमा कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेको अवस्था भने होइन । सर्वोच्चमा यसअघि परेको मुद्दासँग सम्बन्धित पुनरावलोकनको प्रक्रिया अझै बाँकी रहेकाले त्यसको अन्तिम कानुनी परिणामले पार्टीभित्रको विवादमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था कायमै छ ।
देउवा र खड्का पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिको वैधानिकता र त्यसका आधारमा अघि बढाइएको नयाँ महाधिवेशन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएको थियो । त्यसविरुद्ध देउवा–खड्का पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसअघि निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उक्त रिट खारेज गरेको थियो । पछि सोही विवादमा पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भएपछि देउवा पक्षले महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने दाबी गर्दै अदालतमा पुनः निवेदन दिएको हो ।
देउवा पक्षको मुख्य तर्क भनेको पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा नयाँ महाधिवेशन अघि बढाउँदा त्यसले विवादलाई थप जटिल बनाउने भन्ने रहेको छ । यही आधारमा महाधिवेशनका गतिविधि रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
तर सर्वोच्चले तत्काल महाधिवेशन रोक्ने अन्तरिम आदेश नदिएपछि उक्त मागअनुसार कांग्रेसको सांगठनिक गतिविधि स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था रहेन ।सर्वोच्चको आदेशले तत्कालीन कानुनी अवरोध हटाए पनि कांग्रेसभित्रको राजनीतिक विवाद भने पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन । एकातिर थापा नेतृत्वले तोकिएको समयमै १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी अघि बढाउनुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ देउवा–खड्का समूहले पार्टीको नेतृत्व र आधिकारिकतासम्बन्धी आफ्नो दाबी कायम राख्दै आएको छ ।
यसले अब कांग्रेसभित्रको विवाद अदालतबाट मात्र नभई संगठनात्मक र राजनीतिक तहमा पनि कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई महत्वपूर्ण बनाएको छ । महाधिवेशनको प्रक्रिया वडा तहबाट अघि बढ्दै जाँदा दुवै पक्षबीचको सम्बन्ध, कार्यकर्ता तहमा देखिने विभाजन र पार्टीका आगामी निर्णयमा यसको प्रभाव देखिन सक्नेछ ।
अदालतले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्नुको अर्थ महाधिवेशनसम्बन्धी सबै कानुनी प्रश्नको अन्तिम निरूपण भइसकेको भन्ने होइन । सर्वोच्चमा विचाराधीन पुनरावलोकनलगायत प्रक्रियाको अन्तिम परिणामले कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा थप कानुनी स्पष्टता ल्याउनेछ ।
पछिल्लो आदेशपछि थापा नेतृत्वको कांग्रेसका लागि अब घोषित कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख कार्यभार बनेको छ । भदौ २४ बाट वडा अधिवेशन सुरु गर्ने र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीलाई त्यसअनुसार अघि बढाउनुपर्नेछ ।
महाधिवेशनको प्रक्रिया समयमै अघि बढाउन संगठनका विभिन्न तहबीच समन्वय, प्रतिनिधि चयन तथा अधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्थापन मुख्य विषय बन्नेछन् । अदालतको आदेशले तत्कालका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला गरे पनि महाधिवेशनको विश्वसनीयता र स्वीकार्यता सुनिश्चित गर्नु नेतृत्वका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
अर्कोतर्फ देउवा–खड्का पक्षको असहमति कायमै रहेकाले कांग्रेसभित्रको विवाद राजनीतिक संवादबाट कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने विषयले पनि महाधिवेशनको वातावरण निर्धारण गर्नेछ ।
यसरी सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले १५औँ महाधिवेशन रोक्ने तत्कालीन प्रयासलाई अघि बढ्न नदिई गगन थापा नेतृत्वलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने अवसर दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्