सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ४ भदौ । बागमती प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणकोलागि नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बीच सहमति भएको छ । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सरकार गठनको तयारी अघि बढेसँगै लामो समयदेखि रिक्त रहेको सभामुख पद र मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिएको छ । सहमतिअनुसार बागमतीमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को संरचना बन्ने भएको छ ।
नयाँ समीकरणमा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय, नेकपाले सभामुखसहित दुई मन्त्रालय र राप्रपाले तीन मन्त्रालय पाउने सहमति भएको एमाले सांसद आनन्दकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । तीन दलले ६३ जना सांसदको समर्थनसहित नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेपछि सत्ता साझेदारीको खाका पनि सार्वजनिक भएको हो ।
सहमतिअनुसार भक्तपुरका किरण थापामगरले बागमती प्रदेशको सातौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा दाबी पेस गर्नुभएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबाहेक सात मन्त्रालय कायम छन् । त्यसअनुसार सरकारको नेतृत्व र मन्त्रालयको जिम्मेवारी तीन दलबीच बाँडफाँट गरिएको हो ।
एमालेको भागमा मुख्यमन्त्रीसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय परेको छ । नेकपाले आर्थिक मामिला तथा योजना तथा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय पाउने भएको छ । राप्रपाले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सहमति भएको छ ।
नयाँ सत्ता समीकरणले बागमती प्रदेशसभाको लामो समयदेखि रिक्त रहेको सभामुख पदसमेत पूर्ति गर्ने बाटो खोलेको छ । सहमतिअनुसार सभामुख पद नेकपाले पाउने भएको छ । यसअघि सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेका भुवनकुमार पाठकले गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसयता प्रदेशसभाको सभामुख पद रिक्त रहँदै आएको थियो ।
हाल उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । नयाँ सहमतिमा उहाँले उपसभामुखकै जिम्मेवारीमा निरन्तरता पाउने समझदारी भएको छ ।राप्रपालाई सुरुमा सभामुखसहित दुई मन्त्रालय दिने प्रस्ताव भए पनि अन्तिम छलफलमा उसलाई तीन मन्त्रालय दिने सहमति बनेको बताइएको छ । यसले तीन दलबीचको सत्ता समीकरणमा राप्रपाको भूमिकालाई पनि स्पष्ट गरेको छ ।
बागमतीमा सरकार गठनको नयाँ समीकरण केवल मन्त्रालय बाँडफाँटमा सीमित छैन । सभामुख पदको व्यवस्थापन र मन्त्रिपरिषद्को संरचनाबारे भएको सहमतिले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक राजनीतिक आधार तयार गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ । अब सहमतिअनुसार सरकार गठन र जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई कार्यान्वयन गर्ने चरण सुरु हुनेछ ।
यसैबीच एमाले र नेकपाबीच बनेको नयाँ प्रदेशस्तरीय सत्ता समीकरणको प्रभाव कर्णालीमा पनि देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बुधबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
प्रदेशसभामा भएको मतदानमा शाहीको पक्षमा २१ मत परेको थियो भने विपक्षमा १३ मत परेको थियो । दुई सांसद तटस्थ बसेका थिए । कुल ३६ सांसद मतदानमा सहभागी भएको उक्त परिणामसँगै मुख्यमन्त्री शाहीले बहुमत प्राप्त गर्नुभएको हो ।
नेकपा एमालेको समर्थनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता शाही गत साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २३औँ दिनमा उहाँले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको हो ।
विश्वासको मत लिनुअघि नै नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटसम्बन्धी सहमति जुटेको थियो । सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुंगो लाग्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार दुई दलबीच बुधबार नै मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुंगिएको हो । उहाँका अनुसार त्यसपछि सरकार विस्तारको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।
दुई दलका प्रदेश संसदीय दलबीच भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाहेकका मन्त्रालयमध्ये नेकपाले तीन मन्त्रालय र एमालेले बाँकी मन्त्रालय लिने समझदारी भएको छ । यससँगै लामो समयदेखि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सीमित रहेको प्रदेश सरकार विस्तार हुने बाटो खुलेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत माग्ने क्रममा सत्ता अंकगणितभन्दा कर्णालीका गरिबी, अशिक्षा र भौगोलिक विकटतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले प्रदेशको विकास र जनताको आवश्यकता सम्बोधनका लागि सबै दलको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
यद्यपि, सरकार गठन भएको तीन सातासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको विषयलाई लिएर विपक्षी दलबाट प्रश्न उठाइएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको लामो समयसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको विषयलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा उठाउनुभएको थियो ।
उहाँले कर्णाली प्रदेशसभाले नयाँ–नयाँ राजनीतिक रेकर्ड बनाइरहेको टिप्पणी गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई व्यङ्ग्यात्मक बधाई दिनुभएको थियो । सत्ता साझेदारबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकार सञ्चालनको गति प्रभावित भएको विपक्षीको धारणा थियो ।
कर्णालीसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पनि बुधबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । प्रदेशसभामा भएको मतदानमा उहाँको पक्षमा ३१ मत परेको थियो भने विपक्षमा १५ मत परेको थियो ।
विश्वासको मतको परिणाम घोषणा गर्दै सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पक्षमा ३१ र विपक्षमा १५ मत परेको जानकारी दिनुभएको थियो । बैठकमा ४६ जना सांसद उपस्थित थिए ।
नेकपा एमालेको समर्थनमा भट्ट गत साउन २९ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि उहाँको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक राजनीतिक आधार बलियो भएको छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एउटै दिन मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पछिल्लो प्रदेशस्तरीय सत्ता समीकरणको महत्वपूर्ण परिणामका रूपमा देखिएको छ । दुवै प्रदेशमा नेकपाका मुख्यमन्त्रीलाई एमालेको समर्थन रहेको छ । यसले केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक सहकार्य प्रदेश तहसम्म विस्तार भएको संकेत दिएको छ ।
पछिल्लो घटनाक्रमले प्रदेश सरकार गठनमा दलहरूबीचको सहकार्य र सत्ता साझेदारीको महत्वलाई पुनः उजागर गरेको छ । प्रदेश सरकारहरूमा बहुमत कायम गर्न आवश्यक राजनीतिक समर्थन जुटाउनुका साथै मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँटसमेत मिलाउनुपर्ने भएकाले सत्ता समीकरण व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न दलहरूका लागि चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ ।
बागमतीमा तीन दलबीच मन्त्रालय र सभामुख पदको भागबण्डा टुंगिनु, कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाउनु तथा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री भट्टले पनि बहुमत प्राप्त गर्नुले प्रदेश तहमा नयाँ राजनीतिक समीकरणले आकार लिँदै गएको देखाउँछ । तीनै प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरणले सरकार सञ्चालनको प्रारम्भिक आधार तयार गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्