सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ३ भदौ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक प्रचण्डले संविधानभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति तथा निर्णय नगर्न पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई सचेत गराउनुभएको छ । मंगलबार नेकपा बागमती प्रदेश समितिको एकता बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक प्रचण्डले देउवाको पछिल्लो अभिव्यक्ति र कांग्रेसको इतर समूहको भेलाबाट पारित पाँचबुँदे निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउदै सचेत गराउनुभएको हो ।
उहाँले संविधानको कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षालाई राजनीतिक दलहरूको साझा जिम्मेवारीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
बैठकमा प्रचण्डले संविधान निर्माणमा स्वयं सहभागी भएका नेताहरूले त्यसै संविधानको मर्मविपरीत जाने निर्णय वा अभिव्यक्ति दिन नहुने धारणा राख्नुभएको पार्टी नेता हिमाल शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
शर्माका अनुसार प्रचण्डले संविधानभन्दा बाहिर जाने गतिविधिले सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वलाई समेत जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । उहाँले देउवालाई लक्षित गर्दै संविधानविपरीत निर्णय र अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
यो विवादको पृष्ठभूमिमा कांग्रेसको इतर पक्षले आयोजना गरेको तीनदिने भेला र त्यसबाट पारित निर्णय रहेको छ । भेलाको तेस्रो बुँदामा नेपालको सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । धार्मिक सहिष्णुता र स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततासँगै हिन्दू, बौद्ध, किरात तथा प्राकृत धर्मको संरक्षण गर्नुपर्ने विषय पनि उक्त निर्णयमा समेटिएको थियो ।
भेलाको समापन समारोहमा देउवाले आफू हिन्दू भएको बताउँदै कुनै पनि धर्मको विरोधमा नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँको उक्त अभिव्यक्तिलाई कांग्रेसभित्र तथा बाहिर विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ ।
देउवाको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्नुभएका प्रचण्डले वर्तमान सरकारप्रति पनि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले वर्तमान सरकार संविधान, लोकतन्त्र र विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाको मर्मअनुकूल अघि नबढेको आरोप लगाउनुभयो ।
सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गरी आलोचनात्मक आवाज कमजोर पार्ने प्रयास भएको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले यस्ता गतिविधिविरुद्ध राजनीतिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्भावित आन्दोलनका लागि तयार रहनसमेत आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँले गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै त्यसविरुद्ध राजनीतिक प्रतिरोध आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । आगामी दिनमा आन्दोलनका लागि अपिल गरिने र त्यसमा सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
यसैबीच नेकपा र नेकपा (एमाले) बीच भएको तीनबुँदे सहमतिलाई प्रचण्डले वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्यको सम्भावनाका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआएसम्म तत्काल पार्टी एकता सम्भव नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रचण्डका अनुसार तीनबुँदे सहमतिले सहकार्यको बाटो खोलेको भए पनि त्यसलाई तत्काल पार्टी एकताको चरणका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन । उहाँले दीर्घकालीन रूपमा वामपन्थी एकताको पक्षमा आफूहरू रहेको बताउँदै तत्कालका लागि भएको सहमति कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा राख्नुभयो ।
यसले वामपन्थी राजनीतिको वर्तमान अवस्थालाई पनि स्पष्ट संकेत गरेको छ । एकातिर विभिन्न कम्युनिस्ट घटकबीच सहकार्य र ध्रुवीकरणको आवश्यकता महसुस गरिएको छ भने अर्कोतर्फ नेतृत्व, राजनीतिक कार्यशैली र विगतका मतभेद तत्कालै अन्त्य भइसकेका छैनन् ।
बैठकमा नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पनि मुलुक गम्भीर मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक–गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । एमालेसँग भएको तीनबुँदे सहमतिलाई लिएर तत्काल पार्टी एकता भइहाल्छ भन्ने बुझाइ नराख्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने एमालेसहितको बृहत् वामपन्थी एकताका लागि नेकपाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्य, एकता र ध्रुवीकरणका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन सबै पक्षले भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा पार्टीको आन्तरिक संगठनात्मक अवस्थामाथि समेत छलफल भएको थियो । बागमती प्रदेश संयोजक सरलसहयात्री पौडेलले विभिन्न वामपन्थी घटकबीचको एकतापछि संगठनको संरचना ठूलो र व्यवस्थापनमा जटिल देखिएको भन्दै आगामी अधिवेशनबाट चुस्त र प्रभावकारी संगठन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
यसले राजनीतिक एकता केवल नेतृत्व तहको सहमतिमा सीमित नरही संगठनको संरचना, कार्यशैली र स्थानीय तहसम्मको व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको विषय भएको देखाउँछ । विभिन्न समूहलाई एउटै संरचनामा समेटिएपछि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने चुनौती पनि राजनीतिक दलका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।
कांग्रेसको इतर पक्षको भेलाबाट सनातन धर्म र राष्ट्रिय पहिचानसम्बन्धी निर्णय पारित हुनु तथा त्यसपछि देउवाले आफू हिन्दू भएको सार्वजनिक रूपमा बताउनुले कांग्रेसभित्रको वैचारिक बहसलाई नयाँ विषय दिएको छ ।
देउवा संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिकामा रहनुभएका नेता भएकाले उहाँको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई सामान्य व्यक्तिगत अभिव्यक्तिका रूपमा मात्र हेर्ने कि राजनीतिक सन्देशका रूपमा बुझ्ने भन्ने विषयमा पनि बहस भइरहेको छ । विशेषगरी धर्म, राज्यको चरित्र र राजनीतिक दलको वैचारिक दिशाबीचको सम्बन्धबारे यसले प्रश्न उठाएको छ ।
एकातिर कांग्रेसभित्र धर्म र राष्ट्रिय पहिचानको विषयले नयाँ बहस जन्माएको छ भने अर्कोतर्फ कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच सहकार्य र सम्भावित ध्रुवीकरणको चर्चा अघि बढेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्