सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ३ भदौ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले नागरिकका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्या समाधानका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा सांसदहरूले नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
सांसदहरूले खाना पकाउने ग्यास र रासायनिक मलको अभाव, मनसुनजन्य विपद्, जङ्गली जनावरको समस्या, महँगी, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी तथा पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवाका कमजोरीलगायत विषय सदनमा प्रमुखताका साथ उठेका छन् ।
बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रसँगै राष्ट्रिय महत्वका विषय पनि उठाउँदै तत्काल राहतदेखि दीर्घकालीन नीतिगत सुधारसम्मको माग गरेका हुन् । पछिल्लो समय नागरिकले भोगिरहेका ग्यास र मलको अभाव तथा बाढीपहिरोजस्ता समस्याले सरकारको सेवा प्रवाह र विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाइरहेको सांसदहरूको भनाइ थियो ।
शून्य समयमा सांसद बुद्धरत्न महर्जनले जनतालाई स्वास्थ्य, सडक, बीउ तथा रासायनिक मलमा तत्काल सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद बासना थापाले बढ्दो महँगीका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक छाक टार्नसमेत कठिन भइरहेको बताउनुभयो ।
सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले प्राकृतिक विपद्सँगै ग्यास र मलको अभावबाट नागरिक प्रभावित भइरहेका बेला सरकारको उपस्थितिबारे प्रश्न गर्नुभयो । कांग्रेसका विष्णुबहादुर खड्काले पनि ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद प्रदीप विष्टले बजारमा देखिएको ग्यास अभाव वास्तविक आपूर्तिको समस्या हो वा अभावको त्रास सिर्जना गरिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
मनसुनजन्य विपद्का घटनालाई लिएर पनि सांसदहरूले सरकारसँग तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । नेकपाका वर्षमान पुनले रोल्पा, बागलुङ र जाजरकोटलगायत क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले देशभर भइरहेका विपद्का घटनाको अवस्था, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका प्रयासबारे गृहमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । यसले विपद् भएपछि राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
सांसदहरूबाट स्थानीय स्तरका विपद् प्रभावितका समस्या पनि उठाइए । रास्वपाका क्रान्तिशिखा धितालले रोल्पामा सडक तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार कमजोर रहेको बताउँदै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने माग गर्नुभयो । अन्य सांसदहरूले पनि बाढीपहिरोबाट सडक अवरुद्ध हुने, नागरिकको आवतजावत प्रभावित हुने तथा आधारभूत सेवा प्रवाहमा समस्या देखिने विषय उठाएका थिए ।
कृषि क्षेत्रका समस्या पनि बैठकमा प्रमुखताका साथ उठेका छन । किसानले समयमा मलखाद तथा सिँचाइ सुविधा नपाउने समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । गणेश धिमालले तराई–मधेसमा भरपर्दो सिँचाइ व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो भने पुरुषोत्तम शुप्रभात यादवले किसानले मलखाद र सिँचाइका लागि भोग्नुपरेका समस्यातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कृषि उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका बीउ, मल र सिँचाइजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अभावले किसानको उत्पादन र आम्दानीमा असर पर्न सक्ने भएकाले यस्ता विषयलाई मौसमी समस्याका रूपमा मात्र नहेर्न सांसदहरूले आग्रह गरेका छन् ।
बैठकमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या पनि उठेका छन् । रास्वपाका जगतप्रसाद जोशीले गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाले सहज रूपमा विद्यालय शिक्षा हासिल गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुने गरी शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षकलाई आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी उचित सम्मानका साथ अघि बढाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
सङ्खुवासभाका विद्यालयमा इन्टरनेट तथा विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा पठनपाठन प्रभावित भइरहेको भन्दै सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यसैगरी, अस्पतालमा उपचारका लागि शय्या नपाउने समस्या समाधान गर्न ध्रुवराज राईले माग गर्नुभयो ।
सर्पदंश उपचार केन्द्रमा दक्ष जनशक्ति, एन्टिभेनम, भेन्टिलेटर तथा आवश्यक उपकरण र औषधिको व्यवस्था गर्न निशा डाँगीले आग्रह गर्नुभयो । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणका घटना रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ ।
विदेशमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीले भोगिरहेका समस्या पनि सांसदहरूको चिन्ताको विषय बनेको छ । सांसद बलावती शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवा विदेशमा ठगीमा पर्ने तथा ज्यानसमेत गुमाउने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले रोजगारीका लागि विदेशिएका नागरिकले सम्झौताअनुसार काम नपाउने, ठगीमा पर्ने तथा अनावश्यक कानुनी झमेलामा पर्नेलगायत समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । दीपककुमार साहले पनि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली नागरिकले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
श्रम संस्कृतिका आरेन राईले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीलगायत कारणले नेपाली विदेशिन बाध्य भइरहेको उल्लेख गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसदहरूले विकास निर्माणमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्ने विषयसमेत उठाएका छन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज राईले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताउँदै सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो । विकासका काममा बाधक बनेका कानुनी झमेला हटाउनुपर्ने र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद गोविन्द पन्थीले कर्मचारीतन्त्रलाई त्रासमा होइन, विश्वासमा लिएर काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सरकारी इमेल प्रयोगको क्षमता बढाउँदै जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा सुरक्षा निकायमा समेत सरकारी इमेल प्रयोग गरी डेटा गोपनीयतामा ध्यान दिनुपर्ने माग बोधनारायण श्रेष्ठले राख्नुभयो ।
सांसद जगतप्रसाद जोशीले सरकारी कार्यालयमा पटकपटक ‘सर्भर डाउन’ हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती पाउने गरेको भन्दै भरपर्दो तथा वैकल्पिक सर्भर प्रणाली विकास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा आर्थिक सम्भावनासँग जोडिएका विषय पनि उठेका छन । एमालेका राजेन्द्रकुमार राईले गाँजालाई बहुउपयोगी जडिबुटीका रूपमा उपयोग गर्दै आर्थिक सम्भावना खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा उत्पादित गाँजाको गुणस्तर राम्रो हुने दाबी गरिँदै आए पनि हालसम्म सम्बन्धित कानुन निर्माण हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले गाँजा खेतीलाई विधिसम्मत बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने विषय पनि सांसदहरूले उठाएका छन् । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा श्रमिकले एक वर्षदेखि तलब नपाएको विषयमा प्रकाश गौतमले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँग जोडिएका होटल व्यवसायी प्रभावित भइरहेको भन्दै पुनमकुमारी अग्रवालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
त्यस्तै, मुलुकका ताल क्षेत्रको संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धन गरी आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने धारणा जगतसिंह धामीले राख्नुभयो ।सांसदहरूले सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि सदनमा स्थान दिएका छन् । रास्वपाकी रिमा विश्वकर्माले १२२ दिनदेखि आन्दोलनरत दीपा नेपालीले उठाएको घरभाडामा जातीय विभेदसम्बन्धी विषय तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
कैलालीको टीकापुर घटनाको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको विषय उठाउँदै ठाकुरसिंह थारुले न्यायको प्रतीक्षामा रहेका थारु समुदायको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । करिश्मा कठरियाले टीकापुर घटनाका पीडितलाई न्याय तथा राज्यका निकायमा थारु समुदायको उचित प्रतिनिधित्वलगायत माग सम्बोधन नभएसम्म आफू सशक्त प्रतिपक्षको आवाजका रूपमा रहने बताउनुभयो ।
सिरहाको गोलबजार क्षेत्रमा साउन १४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त घर, व्यवसाय, मस्जिद तथा मदरसा पुनःनिर्माणका लागि आर्थिक र प्रशासनिक सहजीकरण तथा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन समिना मियाले माग गर्नुभयो ।
बैठकका क्रममा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदबीच केहीबेर सवाल–जवाफसमेत भएको थियो । एमालेका सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकी र रिङ्गला यादवले सत्तारुढ दलका सांसदले विपक्षीमाथि ‘गुण्डाराज चलाएको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।
त्यसक्रममा दुवै पक्षका सांसदबीच केहीबेर भनाभनको अवस्था सिर्जना भएपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएकी उपसभामुख रुवी कुमारीले पक्ष वा विपक्षमा नलागी सदनको कामकारबाही अगाडि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार(भदौ ३) दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर, वार्षिक प्रतिवेदन पेस र विधेयकमाथिको छलफलपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक स्थगित गर्नुभएको हो ।
बैठकको कार्यसूचीअनुसार विभिन्न चार मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले सांसदहरूले सोधेका मौखिक प्रश्नहरूको उत्तर दिएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्क पौडेल र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आ–आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्