सिटीपोष्ट
काठमाडौं, १८ साउन । तराईका सात जिल्लाबाट एक साताभन्दा बढी दिन पैदल हिँडेर मुग्लिन हुँदै काठमाडौं आएका किसान र मजदुरहरूले लघुवित्त संस्थाहरूले ‘वित्तीय शोषण’को आरोप लगाएका छन । देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका किसान र मजदुरहरू काठमाडौंमा भेला भई ‘वित्तीय शोषण’को आरोप लगाउँदै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका लघुवित्त संस्थाहरूविरुद्ध उठ्दै आएको असन्तुष्टि अहिले सडकसम्म आइपुगेको छ । उनीहरूको मुख्य भनाइ छ सहुलियतको नाममा लिएको ऋणले उनीहरूलाई झन् गहिरो आर्थिक संकटमा धकेलेको छ ।
‘सम्पूर्ण किसान मजदुर एक होऔं, वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष गरौं’ भन्ने नारासहित आइतबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रदर्शन केवल एकदिने कार्यक्रम होइन, पछिल्लो समय बढ्दै गएको असन्तोषको निरन्तर अभिव्यक्ति हो । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन नेपालको आह्वानमा आयोजना गरिएको उक्त प्रदर्शनमा सहभागीहरू बल्खुदेखि भद्रकालीसम्म मार्च गर्दै राजधानीको केन्द्रमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न पुगेका थिए ।
प्रदर्शनको विशेषता भनेको सहभागीहरूको यात्रा हो । आर्थिक अभावका बीच लामो यात्रा तय गर्नु उनीहरूको बाध्यता हो ।
उनीहरूका अनुसार बारम्बार आन्दोलन गर्दा पनि राज्यले मागप्रति गम्भीरता नदेखाएपछि राजधानीमै आएर दबाब दिनु परेको हो ।मार्चमा वृद्ध, अशक्त, महिलादेखि काखे शिशु बोकेका आमासम्मको सहभागिता देखिन्छ । यसले लघुवित्त ऋणको असर केवल व्यक्तिगत नभई पारिवारिक र सामुदायिक तहसम्म फैलिएको संकेत गर्छ ।
आन्दोलनकारीहरूले सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गरेका छन् । ती मागहरू तत्काल राहत र दीर्घकालीन नीतिगत सुधार दुवैसँग सम्बन्धित छन् । प्रमुख मागहरू यसप्रकार छन ः लघुवित्तबाट लिएको ऋण खारेज वा पुनर्संरचना,चर्को ब्याजदर, जरिवाना तथा हर्जना मिनाहा,धितो लिलामी प्रक्रिया रोक्का, कालोसूचीमा राखिएका ऋणीहरूको नाम हटाउने, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, वित्तीय शोषणबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन र सरकारले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने ।
प्रदर्शनकारीहरूले उच्च ब्याजदर, कडा असुली प्रक्रिया र विभिन्न शुल्कका कारण हजारौं किसान, मजदुर, महिला तथा साना व्यवसायी आर्थिक रूपमा धराशायी भएका छन् ।नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरूको विस्तार विगत दुई दशकमा तीव्र गतिमा भएको छ ।
ग्रामीण तथा विपन्न वर्गलाई औपचारिक बैंकिङ पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका यी संस्थाहरूले प्रारम्भिक चरणमा सकारात्मक भूमिका खेलेको मानिन्छ । तर पछिल्लो समय यिनै संस्थाहरूले चर्को ब्याजदर, समूहगत दबाब र कडा असुली प्रक्रियामार्फत ऋणीमाथि मानसिक तथा आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको आरोप बढ्दै गएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, लघुवित्त प्रणालीको मूल अवधारणा सानो पूँजीमार्फत आत्मनिर्भरता विकास गर्नु हो । तर जब ऋणको पुनर्भुक्तानी क्षमताभन्दा बढी ऋण वितरण हुन्छ, वा ब्याजदर अत्यधिक हुन्छ, त्यसले विपरीत परिणाम दिन सक्छ ।
भद्रकालीमा आयोजित कोणसभामा वक्ताहरूले आफ्ना अनुभव सुनाउँदै लघुवित्त ऋणकै कारण घरजग्गा गुम्ने अवस्थामा पुगेको, व्यवसाय बन्द भएको र मानसिक तनाव बढेको बताएका थिए । कतिपयले ऋण असुली प्रक्रियामा सामाजिक अपमान, धम्की र दबाब झेल्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
राजधानी आएका धेरै पीडितहरू सार्वजनिक स्थल, मन्दिरको फल्चा वा खुला स्थानमा बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरूका लागि आन्दोलन केवल माग राख्ने माध्यम होइन, जीवनयापनको संकटबाट मुक्ति खोज्ने प्रयास पनि हो ।
लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलन नयाँ होइन ।
वि.सं. २०७९ फागुन ३० गते माइतीघर मण्डलामा पहिलो ठूलो संयुक्त प्रदर्शन भएको थियो । त्यसयता विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू हुँदै आएका छन् । तर आन्दोलनकारीहरूका अनुसार, सरकारबाट वार्ताको आश्वासन आए पनि ठोस समाधान भने अझै निस्कन सकेको छैन ।
यसपटकको आन्दोलनलाई उनीहरूले थप निर्णायक बनाउने संकेत दिएका छन् । माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं नछाड्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूको नियमन र नीतिगत मार्गनिर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुने गर्दछ । तर व्यवहारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि केवल नियमन पर्याप्त नहुन सक्छ ।
सरकारले निम्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छः ब्याजदरको सीमा निर्धारण र निगरानी,ऋण वितरण र असुली प्रक्रियामा पारदर्शिता,ऋणीहरूको संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम विस्तार र
संकटग्रस्त ऋणीका लागि राहत तथा पुनर्संरचना योजना ।
आन्दोलनले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको ‘वित्तीय समावेशीकरण’को वास्तविक अर्थ हो । यदि पहुँच विस्तारले नै नागरिकलाई ऋणको चक्रमा फसाउँछ भने त्यसको पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ ।
आन्दोलनका कारण आइतबार काठमाडौंका केही मुख्य सडकहरूमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको थियो ।
यद्यपि, सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको र प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको जनाइएको छ । तर यस्ता आन्दोलनहरू लामो समयसम्म जारी रहँदा सार्वजनिक जीवनमा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सरकार र सम्बन्धित निकायले समयमै संवाद र समाधान खोज्नु आवश्यक देखिन्छ ।
लघुवित्त विवाद केवल आर्थिक विषयमा सीमित छैन; यो विश्वासको संकटसँग पनि जोडिएको छ । एकातिर वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो दिगोपन कायम राख्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर नागरिकको जीवनस्तर जोगाउने दायित्व पनि राज्यकै हो । वित्तीय प्रणाली जनमुखी नभए त्यसप्रति असन्तोष बढ्दै जान्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्