सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १४ साउन । राजधानीको थापाथली क्षेत्रमा वर्षौँदेखि अव्यवस्थित रूपमा झुन्डिँदै आएका विद्युत् तथा दूरसञ्चारका तारमा आगलागी भएको छ । मङ्गलबार राति भएको आगलागीले सम्भावित ठूलो दुर्घटनाको संकेत दिएपछि ऊर्जा र सञ्चार दुवै मन्त्रालयले तत्काल समन्वयात्मक पहल अघि बढाएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै बुधबार नै घटनास्थल पुगेर निरीक्षण गर्नुभयो । निरीक्षणपछि उहाँले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन अब ढिलाइ गर्न नसकिने विषय भएको स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित निकायलाई तत्काल जोखिम न्यूनीकरणका काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।
“यस्ता तार कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटनाको कारण बन्न सक्छन्,” मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो, “नागरिकको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अब यो समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नुपर्छ।”
काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा झुन्डिएका तारले केवल दुर्घटनाको जोखिम मात्र बढाएका छैनन्, सहरी सौन्दर्यमा पनि प्रत्यक्ष असर पारेका छन् । थापाथलीको आगलागी घटना त्यसैको एउटा चेतावनीपूर्ण उदाहरण बनेको छ ।
स्थानीयवासीले पनि यस्तो अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार वर्षौँदेखि उठ्दै आएको समस्या समाधानमा ढिलाइ हुँदा जोखिम झन् बढ्दै गएको छ ।
छलफलका क्रममा काठमाडौँ, पोखरा र चितवनलगायत क्षेत्रमा विद्युत् तार भूमिगत गर्ने योजनासँग दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषय पनि उठाइएको छ
। दीर्घकालीन रूपमा तार भूमिगत गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न सके सहरी सुरक्षा र सौन्दर्य दुवैमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । तर यसका लागि ठूलो लगानी, स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
राजधानीका सडक किनारमा देखिने गुजुल्टिएका तार केवल दृश्य प्रदूषण मात्र होइनन्, दीर्घकालीन व्यवस्थापन अभावको परिणाम पनि हुन् । विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट कम्पनी र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र समन्वयको कमी हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाहरू स्वीकार गर्छन् ।
यसपटक भने मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विभिन्न सेवा प्रदायक र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच समन्वय प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका तार हटाउने र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले राजधानीमा वर्षौँदेखि थन्किएका तार व्यवस्थापन अभियानलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सहरी पूर्वाधारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य दोहोर्याउनुभयो ।
यसैगरी,विद्युतीय तार व्यवस्थापनसँगै दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर पनि समान रूपमा प्रभावित हुने भएकाले सञ्चार मन्त्रालयले पनि समानान्तर रूपमा पहल अघि बढाएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न र दीर्घकालीन सुधारका लागि नतिजामुखी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर–निकाय छलफलमा नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका थिए । छलफलमा विशेषगरी टेलिकम टावर तथा ‘बेस ट्रान्ससिभर स्टेशन’ (द्यत्क्) मा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति नहुँदा सेवा अवरुद्ध हुने समस्या प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, “अब समस्या पहिचानमै सीमित रहने अवस्था छैन । परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्छ।” उहाँले सबै निकायबीच स्थायी समन्वय प्रणाली विकास गर्न कार्यसमूह गठन गरी स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो ।
नेपाल टेलिकमका अनुसार हाल देशभरका ३१६ वटा टावरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति उपलब्ध छैन । ती टावरहरू मुख्यतः सौर्य ऊर्जामा निर्भर छन्, जसले निरन्तर र स्थिर सेवा प्रदान गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरिरहेको छ ।
टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् पहुँचको अभाव दूरसञ्चार विस्तारको मुख्य चुनौती भएको बताउनुभयो । “हामी करिब दुई हजार नयाँ टावर निर्माण गर्ने योजनामा छौँ, तर तीमध्ये धेरैमा विद्युत् पूर्वाधार विस्तार आवश्यक छ,” उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, विद्युत् पुगेका क्षेत्रमा समेत कम भोल्टेजका कारण उपकरण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्ने समस्या रहेको बताइएको छ । यसले इन्टरनेट र फोन सेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूले विगतमा दुई निकायले छुट्टाछुट्टै योजना बनाउँदा समन्वय अभाव भएको स्वीकार गरेका छन् ।
अब भने टेलिकम टावर निर्माणसँगै विद्युत् पूर्वाधार पनि सँगसँगै विस्तार गर्ने संयुक्त योजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।प्राधिकरणले कम भोल्टेज समस्या समाधान गर्न प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, नियमित समन्वयका लागि संयुक्त समिति गठन गर्न सकिए समस्या समाधान प्रभावकारी हुने धारणा राखिएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले दुर्गम क्षेत्रमा सौर्य तथा लघुजलविद्युत् मार्फत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउन कठिन हुने स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्ने केन्द्रको भनाइ छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्