सिटीपोष्ट
मिना कमारी यादव
काठमाडौँ, ११ साउन । सीमा क्षेत्रमा बढ्दो अवैध गतिविधि, राजस्व चुहावट र मानव सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो निगरानी र कार्यशैली थप कडा बनाउने संकेत दिएको छ । आइतबार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सीमाक्षेत्रको स्थलगत अवलोकनपछि अपराध नियन्त्रण र राजस्व चुहावट रोक्न नतिजामुखी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु र रुपन्देहीका सीमावर्ती क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा उनले सीमामा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभएको छ । सीमाक्षेत्रमा हुने तस्करी, मानव बेचबिखन, लागुऔषध ओसारपसार तथा अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा अझ कडाइ आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
महानिरीक्षक पौडेलले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई परम्परागत कार्यशैलीभन्दा फरक, परिणाममुखी दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गर्नुभयो । “सकारात्मक सोच, जिम्मेवारी र बफादारितासहित काम गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “असल मनसायका साथ गरिएको काममा कमजोरी देखिएमा त्यसको जिम्मेवारी संगठनले लिन्छ ।”
उहाँको यो भनाइले सीमाक्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा बलियो बनाउने सन्देश दिएको देखिन्छ । यसले कार्यसम्पादनमा जोखिम लिन र सक्रियता देखाउन प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सीमामा हुने अवैध कारोबार प्रायः आर्थिक प्रलोभनसँग जोडिने भएकाले महानिरीक्षक पौडेलले यसतर्फ विशेष सचेत रहन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले कुनै पनि प्रकारको प्रलोभनमा नपरी कडाइका साथ कानून कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै “अवैध क्रियाकलाप नियन्त्रणमा निर्मम ढंगले लाग्नुपर्छ” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ ।
नेपालका विभिन्न सीमा नाकामा वर्षौंदेखि तस्करी र अनियमित व्यापारका घटना दोहोरिँदै आएका छन् । यस्ता गतिविधिले एकातिर राज्यको राजस्वमा क्षति पु¥याउँछ भने अर्कोतिर वैध व्यापारलाई समेत प्रभावित पार्छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मीको इमान्दारिता र कडाइलाई यस सन्दर्भमा निर्णायक मानिन्छ ।
सीमा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरीले ‘बोर्डर इन्टरयाक्सन टिम’ (सीमा संवाद समूह) परिचालन गरेको छ । यो टोली विशेषगरी सीमा सहजीकरण, सूचना संकलन र अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा केन्द्रित रहनेछ ।
झापा, मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, बाँके, कञ्चनपुर र कैलालीका प्रमुख नाकामा सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षकको नेतृत्वमा १४–१४ जनाको टोली खटाइएको छ । ती टोली सम्बन्धित सीमासुरक्षा गुल्ममा तैनाथ भई मुख्य नाकामा सक्रिय रहनेछन् । कैलाली–कञ्चनपुरको गौरीफन्टा नाकामा ‘बोर्डर इन्टरयाक्सन टिम’ (बिआइटी) परिचालन गरिएको छ ।
आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा परिचालनमा आएको यो टोली बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म सादा पोसाकमा काम गर्नेछ । प्रत्येक सिफ्टमा एक जना महिला सुरक्षाकर्मीसमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसले महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित संवेदनशील मामिलामा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो टोलीले केवल तस्करी नियन्त्रण मात्र होइन, मानव सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा पनि सक्रिय भूमिका खेल्नेछ । विशेषगरी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको सीमा आवतजावतलाई सहजीकरण गर्नुका साथै मानव बेचबिखन नियन्त्रण र उद्धार कार्यमा पनि टोली परिचालित हुनेछ ।
त्यसैगरी प्रतिबन्धित लागुऔषध, वन्यजन्तुजन्य वस्तु तथा अन्य अवैध सामग्रीको निगरानी र जाँचलाई कडा बनाइने जनाइएको छ । यसले सीमाक्षेत्रमा हुने बहुआयामिक अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
सीमा सुरक्षा केवल एक निकायको जिम्मेवारी मात्र होइन । त्यसैले सशस्त्र प्रहरीले अन्य सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवाला संस्थासँग समन्वयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाका अनुसार नयाँ टोलीले अन्य सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गर्दै सूचना आदानप्रदान र संयुक्त अपरेशनमा सहयोग पु¥याउनेछ । यसले सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि रोकथाममा समन्वयात्मक दृष्टिकोणलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा चुनौतीसँगै प्राकृतिक विपद्को जोखिम पनि उच्च हुने गर्दछ । विशेषगरी तराईका जिल्लामा बाढी, पहिरो र डुबानका घटना बारम्बार हुने गरेका छन् ।
यस सन्दर्भमा महानिरीक्षक पौडेलले तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई आवश्यक उद्धार सामग्रीसहित तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिनुभएको छ । आकस्मिक घटनामा तुरुन्त परिचालन हुनसक्ने क्षमता विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँले औंल्याउनुभयो ।
महानिरीक्षक पौडेलले रुपन्देहीको डण्डास्थित सीमासुरक्षा गुल्मबाट ‘बोर्डर इन्टरयाक्सन टिम’ को औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभएको छ । सो क्रममा उहाँले सीमाक्षेत्रका दैनिक गतिविधिबारे जानकारी लिँदै कार्यसम्पादनको अवस्था मूल्यांकन गर्नुभएको थियो ।
अन्य नाकामा पनि सम्बन्धित बाहिनीपतिहरूले टोली परिचालनको शुभारम्भ गरेका छन् । यसले नेतृत्व तहबाटै सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट संकेत दिन्छ ।
सीमामा हुने अवैध गतिविधि केवल कानूनी उल्लंघन मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । राजस्व चुहावटले राज्यको आम्दानी घटाउँछ भने तस्करी र अवैध कारोबारले संगठित अपराधलाई बढावा दिन सक्छ । यस सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता केवल सुरक्षा व्यवस्थापन होइन, आर्थिक अनुशासन र सुशासनसँग पनि सम्बन्धित छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सीमा व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग, पारदर्शिता र स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउन सके मात्र दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुन्छ ।
यद्यपि नयाँ टोली परिचालन र निर्देशनहरूले सकारात्मक संकेत दिएका छन्, कार्यान्वयनका चुनौतीहरू भने अझै बाँकी छन् । सीमाक्षेत्रको भौगोलिक जटिलता, खुला सीमा व्यवस्था, स्थानीय स्तरको आर्थिक निर्भरता र भ्रष्टाचारका जोखिमले कामलाई कठिन बनाउने गर्छन् । त्यसैले निरन्तर निगरानी, कडा अनुशासन र प्रभावकारी समन्वय बिना अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
सीमा क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण र राजस्व चुहावट रोकथामका लागि सशस्त्र प्रहरीले नयाँ सक्रियता देखाएको छ । ‘बोर्डर इन्टरयाक्सन टिम’ को परिचालन, नेतृत्व तहबाट स्पष्ट निर्देशन र समन्वयमा जोडले सुधारको संकेत दिएको छ । अब मुख्य प्रश्न भनेको यी प्रयासहरू कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने हो । यदि निर्देशन व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सके, सीमाक्षेत्रमा देखिएका पुराना समस्या क्रमशः समाधानतर्फ उन्मुख हुन सक्छन् । यसका लागि सुरक्षाकर्मीको इमान्दारिता, नेतृत्वको निरन्तर निगरानी र सरोकारवाला सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्