सिटीपोष्ट
नयाँ दिल्ली, ५ साउन । भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित संघीय संसद् बाहिर सोमबार देखिएको दृश्य केवल एउटा प्रदर्शन मात्र थिएन; त्यो राज्यप्रति बढ्दो अविश्वास र युवा आक्रोशको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति थियो । ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) को आह्वानमा भएको ‘चलो संसद’ मार्चपास संसद भवन नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा अवस्था कडा बनाइयो, झडप भयो र अन्ततः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसद परिसर छाडेर भाग्नु प¥यो । उग्र प्रदर्शनले संसद्को गतिविधिमा समेत प्रभाव पारेको छ । बैठक स्थगित हुन पुगेको छ ।
प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षा घेरा तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै भीड नियन्त्रणमा लिन खोजेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । बर्खे अधिवेशन चलिरहेका बेला भएको यस घटनाले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै तहमा दबाब बढाएको छ ।
जन्तर–मन्तरबाट सुरु भएको मार्चपासमा हजारौँको संख्यामा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले ब्यारिकेड तोड्ने प्रयास गरेपछि अवस्था तनावपूर्ण बन्यो । प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार र लाठीचार्ज गर्दै भीड नियन्त्रणमा लिन खोज्यो । त्यसपछि प्रदर्शनकारीहरू विभिन्न समूहमा विभाजित हुँदै मध्य दिल्लीका अन्य क्षेत्रमा फैलिए जसका कारण यातायात र दैनिक जनजीवनमा अवरोध देखियो ।
यो आन्दोलन मूलतः ‘नीट’ (राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा) प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबाट सुरु भएको हो, जसले भारतभरका विद्यार्थी र अभिभावकमा गहिरो असन्तुष्टि जन्माएको छ । बारम्बार दोहोरिने यस्ता घटनाले परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यही विषयलाई लिएर केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी छ ।
‘कक्रोच जनता पार्टी’ नामले चिनिएको यो समूहको उदय पनि असामान्य पृष्ठभूमिबाट भएको हो । केही समयअघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले बेरोजगार युवालाई ‘कक्रोच’ (साङ्ला) सँग तुलना गरेको टिप्पणीपछि आक्रोशित युवाहरूले उक्त शब्दलाई नै प्रतिरोधको प्रतीक बनाएर आन्दोलन सुरु गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएको यो अभियान अहिले सडक आन्दोलनमा परिणत भएको छ ।
सोमबारको प्रदर्शनमा ५० हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी भएको अनुमान गरिएको छ, जसमा ठूलो हिस्सा विद्यार्थीहरूको रहेको छ । संसद भवनसम्म पुग्न नदिने सरकारी निर्णयका कारण जन्तर–मन्तर क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । बिहानैदेखि दंगा नियन्त्रणका साधन तयारी अवस्थामा राखिएको थियो ।
प्रदर्शनकारीहरूलाई अघि बढ्न नदिन प्रहरीले बारम्बार लाउडस्पीकरमार्फत चेतावनी दिएको थियो ।प्रदर्शनका क्रममा केही सहभागीहरूले दिएको अभिव्यक्ति थप विवादास्पद बनेको छ । एक प्रदर्शनकारीले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको “राजीनामा नआए संसद भवन उखेलिदिन्छौं, नेपाल जस्तै बनाइदिन्छौं” भन्ने चेतावनी दिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलिएको छ ।
उक्त अभिव्यक्तिमा नेपालमा भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ को सन्दर्भ जोडिएको छ ।यस्ता अभिव्यक्तिले आन्दोलनको स्वरूप शान्तिपूर्ण मागबाट उग्र राजनीतिक दबाबतर्फ मोडिन सक्ने संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । यसले सुरक्षा निकायलाई अझ सतर्क बनाएको छ भने सरकारमाथि दबाब पनि बढाएको छ ।
आन्दोलनका संस्थापक अभिजित दिप्केलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । यसले आन्दोलनकारीहरूमा थप आक्रोश उत्पन्न गरेको छ । यद्यपि, सरकार र आन्दोलनकारीबीच संवादको प्रयास सुरु भएको संकेत पनि देखिएको छ ।
सिजेपीका प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डासँग छोटो भेटवार्ता गरेका छन् । उक्त भेटमा तीन मुख्य माग प्रस्तुत गरिएको छ सामाजिक अभियन्ता सोनाम वाङचुकको रिहाइ, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, र परीक्षा तनावका कारण ज्यान गुमाएका विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति ।
वाङचुक २० दिनभन्दा बढी समयदेखि अनशनमा हुनुहुुन्छ र हाल अस्पतालमा राखिएको छ । उहाँले आफ्नो अनशन अन्त्य गर्न सरकारबाट ठोस प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सरकारका तर्फबाट आन्दोलनप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । एकातिर वार्ताको पहल गरिएको छ भने अर्कोतर्फ केही मन्त्रीहरूले आन्दोलनलाई ‘राष्ट्रविरोधी गतिविधि’सँग जोडेर आलोचना गरेका छन् । शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले आन्दोलनकारीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्, जबकि अन्य मन्त्रीहरूले विद्यार्थीका समस्या स्वीकार गरे पनि आन्दोलनको शैलीप्रति असहमति जनाएका छन् ।
यो आन्दोलन अहिले सरकारका लागि दुर्लभ सार्वजनिक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । विपक्षी दल, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र केही चर्चित व्यक्तित्वहरूले समेत आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन् । प्रदर्शनमा विद्यार्थी मात्र नभई विभिन्न पेशाका नागरिक र परिवारसहितका सर्वसाधारणको उपस्थिति देखिएको छ ।
प्रदर्शनमा सहभागी योग प्रशिक्षक ज्योति राजपुतले शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । “विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड भइरहेको छ, तर सरकार गम्भीर देखिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
दिल्लीमा देखिएको यो आन्दोलन केवल एक परीक्षा विवादमा सीमित छैन; यसले युवा असन्तुष्टि, संस्थागत विश्वासको संकट र राजनीतिक उत्तरदायित्वको प्रश्नलाई एकैपटक उजागर गरेको छ । सुरक्षा कडाइ र बल प्रयोगले तत्काल स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि संवाद र नीतिगत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ ।
संसद बाहिरको सडकमा देखिएको यो असन्तुष्टि संसदभित्र कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने अबको मुख्य प्रश्न हो । सरकारका लागि यो केवल सुरक्षा चुनौती मात्र होइन, जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने परीक्षा पनि हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्