सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ५ साउन । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले २२ बुँदे निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले जनसम्पर्क बढी हुने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय जस्ता निकायहरूको सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र बिचौलियामुक्त बनाउन ‘एकद्वार सेवा’ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रशासनिक सुधारलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अघि बढाएको शासकीय सुधार अभियानलाई अब निरन्तरता दिने संकेत देखिएको छ । सचिवस्तरीय बैठकले सुधारका नाममा अघि सारिएका कार्यक्रमलाई कागजमै सीमित नराखी व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । मुख्यसचिव कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले सुशासन प्रवद्र्धन, सेवाप्रवाह सुधार र निर्णय प्रक्रियाको सरलीकरणमा देखिएका सकारात्मक अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो समय नागरिकस्तरमा सरकारी सेवा सुस्त, जटिल र प्रक्रियामुखी भएको गुनासो बढिरहेका बेला सचिवहरूको यस्तो निर्णयलाई प्रशासन सुधारतर्फको निरन्तरता दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी ‘एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत अघि बढाइएका कार्यक्रममध्ये कार्यान्वयन भइसकेका पक्षलाई स्थायी बनाउने र बाँकी कामलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्ने स्पष्ट दिशानिर्देश बैठकले दिएको छ ।
बैठकले सुधार कार्यान्वयनका लागि यसअघि गठन भएका विभिन्न कार्यदल र समितिबाट प्राप्त सुझावलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । ती सुझावहरूको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न आन्तरिक संयन्त्र समेत निर्माण गरिनेछ । यसले सुधारका कार्यक्रम केवल घोषणामै सीमित नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै, कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेका बुँदाहरूलाई टुङ्ग्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव स्वयंले प्रत्यक्ष रूपमा प्रगति अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस निर्णयले जिम्मेवारीको स्पष्टता मात्र होइन, उत्तरदायित्व पनि बढाउने विश्वास लिइएको छ । प्रशासनिक नेतृत्व तहबाटै निगरानी बढाउँदा कार्यान्वयनमा देखिने ढिलासुस्ती घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय ‘विजनेश प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ लाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने रहेको छ । यसअन्तर्गत सेवाप्रवाहका क्रममा देखिएका अनावश्यक कागजात, जटिल प्रक्रिया र बहु–स्तरीय स्वीकृति प्रणाली हटाउने लक्ष्य राखिएको छ । निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने यस प्रयासले सेवाग्राहीले भोग्दै आएको झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त, बैठकले सेवा प्रवाहमा विकेन्द्रीकरणलाई थप मजबुत बनाउने, कर्मचारीको क्षमता विकासमा जोड दिने, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यलाई सुदृढ गर्ने र आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनेजस्ता विषयमा समेत निर्णय गरेको छ । यी सबै मिलाएर २२ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ, जसले प्रशासनिक सुधारलाई समग्र रूपमा अघि बढाउने संकेत गर्दछ ।
अनलाइन वा लिखित आवेदन दिन नसक्ने सेवाग्राहीका लागि सहयोग गर्न सम्बन्धित कार्यालयले छुट्टै कर्मचारी खटाउनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको बैठकपछि मुख्यसचिव कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्ती रोक्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सूक्ष्म निगरानी गर्ने र दोषी पाइएका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
सबै मन्त्रालय र सेवा प्रदायक निकायमा वेबसाइट तथा मोबाइल एपमा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने र प्राप्त गुनासाहरूको निश्चित समयभित्र शतप्रतिशत सम्बोधन र समाधान गर्ने बैठकको निर्णय छ ।
मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवालाई स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने निर्णय पनि बैठकको छ । नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार स्वीकृत भएको दरबन्दीमा कर्मचारीहरूको आन्तरिक मिलान गर्ने, दरबन्दी घट्दा बढी हुन जाने कर्मचारीहरूलाई संघीय कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाई कर्मचारी कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिने निर्णय बैठकको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा अवकाश हुँदा निजले सम्पादन गरिरहेको कामको निरन्तरताका लागि ‘संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण’ लाई अनिवार्य गरिएको छ । यसले नयाँ आउने कर्मचारीलाई काम बुझ्न र कार्यसम्पादनमा सहजता आउने अपेक्षा बैठकको छ ।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउन आवश्यक कार्यलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न उच्च प्राथमिकता दिने, तीनै तहका सरकारी निकायहरूमा वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्दै बेरुजु फछ्र्यौटको कार्यलाई तीव्रता दिने, सरकारी कर्मचारीहरूलाई अनुशासित र नैतिक बनाउन हालै स्वीकृत भएको ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
मनसुनजन्य विपद् वा महामारीको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सबै सरकारी निकायहरूलाई उच्च तयारी अवस्थामा रहन र प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा प्राविधिक सहयोग तत्काल पु¥याउन तहगत समन्वय गर्ने, जन–आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरूका लागि स्वीकृत एकीकृत प्याकेजलाई शिघ्र कार्यान्वयनमा लगिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले सामाजिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको अर्को विषय—जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित सहिद परिवार र घाइतेहरूको राहत—लाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । गत असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको एकीकृत सहायता प्याकेजलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ । यसले राज्यको दायित्वप्रति देखाइएको संवेदनशीलता र प्रतिबद्धता झल्काउँछ ।
यसैबीच, सार्वजनिक विदाको विषय पनि पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ । सरकारले सार्वजनिक विदालाई पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समय हप्तामा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक विदा लागू भएसँगै अन्य विदाको औचित्य र प्रभावबारे पुनर्विचार आवश्यक भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको देखिन्छ ।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन् । उक्त कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यस प्रतिवेदनका आधारमा भविष्यमा सार्वजनिक विदाको संरचना पुनःनिर्धारण हुन सक्ने संकेत गरिएको छ ।
सार्वजनिक विदाको पुनरावलोकनले राज्यको उत्पादकत्व, प्रशासनिक दक्षता र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । धेरै विदा हुँदा सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने र निजी क्षेत्रको उत्पादनशीलतामा असर पर्ने तर्क एकातिर छ भने अर्कोतर्फ सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक सन्तुलन कायम राख्न विदाको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने धारणा पनि बलियो छ । यस्तो सन्तुलन खोज्ने जिम्मा अब कार्यदलमाथि आएको छ ।
बैठकले कानुनी सुधारतर्फ पनि ध्यान दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र तर्जुमा गरिने विधेयकहरूको मस्यौदा तयारी प्रक्रिया शीघ्र सुरु गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहे पनि अहिले असान्दर्भिक भइसकेका वा कार्यसम्पादनमा बाधा पु¥याइरहेका कानुनहरू खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ । यसले कानुनी संरचनालाई समयानुकूल बनाउने प्रयासलाई थप गति दिनेछ ।
सचिवस्तरीय बैठकका निर्णयहरूले प्रशासनिक सुधारलाई केवल नीतिगत तहमा सीमित नराखी व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ लैजाने संकेत दिएका छन् । यद्यपि, नेपालमा विगतमा पनि यस्ता सुधारका प्रयासहरू घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको अनुभव रहेको छ । त्यसैले यसपटकको निर्णयले वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्ने कि सक्दैन भन्ने कुरा कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा निर्भर रहनेछ ।
नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यी निर्णयहरूको सार्थकता तब मात्र देखिन्छ जब सरकारी सेवा छिटो, पारदर्शी र सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ । अनावश्यक कागजी झन्झट घट्ने, निर्णय प्रक्रिया छोटो हुने र सेवाप्रदायक निकायहरू उत्तरदायी बन्ने हो भने मात्र शासकीय सुधारको अनुभूति आम जनतासम्म पुग्न सक्छ ।
सचिवस्तरीय बैठकले देखाएको सक्रियता सकारात्मक संकेत भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता र प्रभावकारी अनुगमन अपरिहार्य देखिन्छ । सुधारको मार्ग लामो र चुनौतीपूर्ण भए पनि यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुने भएकाले सरकारका यी प्रयासहरूलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्