सिटीपोष्ट
जनकपुरधाम, ३ साउन । कागजमा ‘मुक्ति’ घोषणा भए पनि व्यवहारमा अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्दा हरवाचरवा र मुक्तकमैया समुदायको जीवन अझै अनिश्चिततामै अल्झिएको देखिन्छ । हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा भएको चार वर्ष र कमैया मुक्तिको २६ वर्ष पूरा हुँदासमेत यी समुदायले पहिचान, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनका आधारभूत पक्षमा पूर्ण पहुँच पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
चौथो हरवाचरवा मुक्ति दिवसका अवसरमा जनकपुरधाममा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको औँल्यायो । मञ्चका अनुसार ‘मुक्ति’ केवल घोषणामा सीमित हुँदा समुदाय अझै पहिचानविहीन र राज्य सेवाबाट वञ्चित हुन बाध्य छ ।
मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले हरवाचरवा समुदायको वास्तविक पहिचान र प्रमाणीकरण नै अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको बताउनुभयो । उहाँ का अनुसार सरकारले ल्याएको ‘हरवाचरवा लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०८०’ अझै राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । “पहिचान नै नहुँदा राज्यका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैनन्,” उहाँ ले भन्नुभयो ।
मञ्चले सरकारसमक्ष चारबुँदे माग अघि सारेको छ । निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयन, तथ्याङ्क सङ्कलन र परिचयपत्र वितरण तीव्रता, मधेस प्रदेशका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय र भूमिहीन हरवाचरवाको व्यवस्थित पुनःस्थापना । यी मागले स्पष्ट देखाउँछ कि समुदायको मुख्य चिन्ता ‘मुक्ति’को कानुनी घोषणाभन्दा पनि त्यसपछिको जीवन व्यवस्थापन हो ।
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्दै भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनःस्थापनाको प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर व्यवहारमा लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि नबढ्दा ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमै अड्किएको छ । मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले हरवाचरवा समुदाय अझै पनि परम्परागत शोषणको चक्रबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको बताउनुभयो ।
“पुस्तौँदेखि कृषि क्षेत्रमा बाध्यकारी श्रम गर्दै आएका धेरै परिवार अझै ऋणको नाममा न्यून वा बिनाज्यालामा काम गर्न बाध्य छन्,” उहाँले भन्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सन् २०१३ को अध्ययन उद्धृत गर्दै उहाँले नेपालमा हरवाचरवाको संख्या एक लाखभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कानुनी तथा सामाजिक संरचनाको कमजोरीले समस्या झन् जटिल बनेको छ । ‘द फ्रिडम फण्ड’ का कानुनी सल्लाहकार बलराम भट्टराईका अनुसार अधिकांश हरवाचरवा अझै भूमिहीन छन्, धेरैसँग नागरिकता छैन र आधारभूत सेवामा पहुँच सीमित छ । “जग्गा र बसोबासको प्रमाणपत्र नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा समान पहुँच पाउनै गाह्रो हुन्छ,” उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार असुरक्षित बसोबास, न्यून ज्याला, श्रम स्वतन्त्रताको अभाव र न्यायमा पहुँचको कमीले समुदायको अवस्था जटिल बनाइरहेको छ । राजनीतिक प्रभावका कारण हुने शोषणले समस्या समाधानको प्रक्रिया अझ ढिलो बनाएको उहाँ को विश्लेषण छ ।
२०७९ साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गर्नुभएको थियो । हरवाचरवा मुक्ति घोषणालाई ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिइए पनि चार वर्ष बित्दा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समुदायले महसुस गर्न नसकेको गुनासो छ । “घोषणा मात्र मुक्ति होइन, कार्यान्वयनले मात्र वास्तविक परिवर्तन ल्याउँछ,” भट्टराईले भन्नुभयो ।
यही सन्दर्भमा पश्चिम नेपालका मुक्तकमैया समुदायको अनुभवले पनि समान चुनौती उजागर गर्छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१ स्थित विजयपुर शिविरका मुक्तकमैया परिवारहरूले दुई दशकअघि नयाँ जीवनको सपना देखेका थिए । सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि आफ्नै घर र जमिन पाउने आशा पलाएको थियो ।
तर वास्तविकता भने फरक रह्यो । सरकारले जग्गाको लालपुर्जा दिए पनि श्रेस्ता कायम नहुँदा उनीहरू कानुनी रूपमा आफ्नो जमिन प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । मुक्तकमैया फूलमति डगौरा थारू भन्नुभयो, “पुर्जा छ, तर श्रेस्ता छैन । त्यसैले आफ्नो जमिन देखाएर कुनै काम गर्न सकेका छैनौँ।”
उहाँको अनुभव व्यक्तिगत मात्र होइन, सयौँ परिवारको साझा समस्या हो । कमैया मुक्तिको २६ वर्षपछि पनि धेरै परिवार पुनःस्थापनाको अधुरो प्रक्रियामा अल्झिएका छन् । कतिपयसँग परिचयपत्र भए पनि पुनःस्थापनामा समेटिएका छैनन्, कतिपयले पाएको जमिन नै अनुपयुक्त छ । डुबान वा नदी कटानको जोखिममा ।
समस्या समाधानमा ढिलाइ हुनुको एउटा प्रमुख कारण संघीय संरचनापछि देखिएको जिम्मेवारीको अन्योल हो । अधिकारकर्मी पशुपति चौधरीका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी नहुँदा पुनःस्थापनाको बाँकी काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । “तीनै तहले जिम्मेवारी एकअर्कामा सार्ने प्रवृत्तिले काम लगभग ठप्प भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
यद्यपि, कमैया मुक्तिको घोषणा नेपालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि मानिन्छ । २०५७ सालमा गरिएको घोषणाले बँधुवा श्रम अन्त्यतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेको थियो । त्यसपछि आएको कमैया श्रम (निषेध) ऐन, २०५८ ले यस्तो प्रथा कानुनी रूपमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित ग¥यो ।
सरकारले ऋण मिनाहा, पुराना सम्झौता खारेज, घर–जग्गा वितरण र सीप विकास कार्यक्रमजस्ता पुनःस्थापनाका उपाय अघि सारेको थियो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ३२ हजारभन्दा बढी परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको र अधिकांशले घर वा जमिन पाएको दाबी गरिएको छ ।
तर समुदायका आफ्नै तथ्याङ्कले फरक तस्वीर प्रस्तुत गर्छ । मुक्तकमैया समाजका अनुसार सबै पुनःस्थापनायोग्य परिवारले जमिन पाएका छैनन् । केही परिवार अझै भूमिहीन छन् भने केहीले अनुपयुक्त जमिन पाएका छन् । साथै, हजारौँ परिवार परिचयपत्रबाटै वञ्चित छन् ।
यसले देखाउँछ कि सरकारी दाबी र वास्तविक अवस्थाबीच अन्तर रहेको छ । “एउटै मापदण्ड पूरा गरेका परिवारमध्ये कसैले सबै सुविधा पाउने र कसैले केही पनि नपाउने अवस्था न्यायसंगत होइन,” मुक्तकमैया समाजका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
हरवाचरवा र मुक्तकमैया समुदायका मुद्दाहरू एउटै संरचनागत समस्यातर्फ संकेत गर्छन । नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको खाडल । कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक संस्थागत क्षमता, स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी अनुगमनको अभाव देखिन्छ ।
यी समुदायको अवस्था केवल सामाजिक न्यायको विषय मात्र होइन, राज्यको उत्तरदायित्व र समावेशी विकासको सूचक पनि हो । जबसम्म पहिचान, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक रोजगारी सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म ‘मुक्ति’ शब्द केवल औपचारिकता मात्र रहने जोखिम छ ।
यसर्थ, विज्ञहरू भन्छन अबको आवश्यकता नयाँ घोषणा होइन, पुराना प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हो । हरवाचरवा र मुक्तकमैया समुदायको वास्तविक मुक्ति त्यतिबेला मात्र सम्भव हुनेछ, जब उनीहरूले आफ्नो अधिकार कागजमा होइन, दैनिक जीवनमा महसुस गर्न सक्नेछन् ।
यसैगरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कुसुन्डालगायत लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि एकीकृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले गरेको ‘कुसुण्डा समुदायको मानवअवधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०८३’ मा उक्त समुदायलाई स्वतन्त्र पूर्वसुसूचित सहमतिमा एकीकृत बस्ती विकास गरी सामूहिक बसोबासको प्रबन्ध गर्न÷गराउन सङ्घीय सरकारसँग सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले कसुण्डा समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम, रोजगारीका क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बेग्लाबेग्लै सिफारिस गरेको छ । कुसुन्डा समुदाय अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति हो । लुम्बिनी, बागमती, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका केही जिल्लामा उनीहरुको बसोबास रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कुसुन्डा को सङ्ख्या ११५ पुरुष र १३८ महिला गरी कूल २५३ रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्