सिटीपोष्ट
नेत्रप्रसाद न्यौपाने
काठमाडौं, २ साउन । सिंहदरबार, जहाँबाट देशको शासन सञ्चालन हुन्छ । त्यही शक्ति केन्द्रबाट करिब दुई सय मिटर दूरीमा रहेको माइतीघर मण्डला आजकल न्यायको प्रतीक्षा, निराशा र निरन्तर संघर्षको प्रतीक भएको छ । यहाँ सडक किनारमा त्रिपाल टाँगेर बसेका मानिसहरू कुनै संगठित राजनीतिक आन्दोलनका प्रतिनिधि होइनन्, उनीहरू व्यक्तिगत पीडा बोकेका आम नागरिक हुन् । जसले अन्तिम आशाका रूपमा राज्यलाई गुहारेका छन् ।
माइतीघरमा महिनौँदेखि जारी धर्ना, अनसन र प्रदर्शनले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ । न्याय पाउन नागरिकले कति लामो समय सडकमा बस्नुपर्छ ? चिसो, वर्षा, भोक र असुविधालाई सहेर बसिरहेका यी मानिस हरू केवल माग राखिरहेका छैनन्, उनीहरू आफ्नो अस्तित्व र अधिकारका लागि लडिरहेका छन् ।
बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गर्दै गर्दा माइतीघर क्षेत्रमा कम्तीमा १० समूह विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत छन् ।यी आन्दोलनहरू फरक–फरक देखिए पनि, सबैको मूल एउटै हो न्याय नपाएको अनुभूति । बबरमहलदेखि थापाथली जोड्ने छोटो सडक खण्ड अहिले विविध पीडाहरूको साझा मञ्च बनेको छ । सिंहदरबार छेउमै न्यायको प्रतीक्षामा महिनौँदेखि बसेका पीडितहरूको कथा आ–आफ्नै छ ।
माइतीघरमा देखिएका आन्दोलनहरू केवल आपराधिक घटनासँग सम्बन्धित छैनन् । सहकारी ठगी, वैदेशिक रोजगारीमा ठगी, सडक दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति, मिटरब्याजजस्ता मुद्दाहरू पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा उठिरहेका छन् । सिंहदरबारको गेटबाट करिब २ सय मिटर दुरीमा रहेको माइतीघर मण्डलमा बिभिन्न माग राखेर पीडितहरु महिनौदेखि त्रिपाल टागेर बसेका छन तर उनिहरुको माग अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन । शासकहरु कालो सिसाको गाडीमा सवारी हुने भएर नदेखेका हुन की ?
पीडितहरु न्याय खोज्दै आँसु बगाइ रहेका छन । कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो होस्, वा मुसलधारे झरी मौसमी कहरको परवाह नगरी महिनौंसम्म सडक किनार त्रिपाल टाँगेर भोकभोकै अनसन वा धर्नामा बसिरहेका पीडितहरुले न्याय कहिले पाउने ? उनीहरू अन्यायबाट पिल्सिएका आम नागरिक हुन् । सिंहदरबारलाई आशाको अन्तिम केन्द्र ठानेर उनीहरू आएका हुन् ।
बिहानको झिसमिसे उज्यालो फैलिन नपाउँदै माइतीघर मण्डलको सडक किनारमा टाँगिएका त्रिपालहरूभित्र जीवन चल्न थाल्छ । कतै चिसो भुइँमा ओछ्यान मिलाउँदै एक आमाले आँखा पुछ्छिन्, कतै एउटा बुबा पुरानो फाइलको कागज फेरि मिलाउँछन्, कतै काखमा शिशु बोकेकी महिला भोक र थकानसँग जुधिरहेकी हुन्छिन् । यिनै दृश्यहरू सिंहदरबारबाट करिब दुई सय मिटर टाढा, देशको सत्ता केन्द्रको छेउमै, महिनौँदेखि दोहोरिँदै आएका छन् ।
यो केवल धर्नास्थल होइन । यो देशको न्याय प्रणालीप्रतिको नागरिकहरूको अन्तिम विश्वासको परीक्षा स्थल हो । यहाँ बस्नेहरू कुनै राजनीतिक एजेन्डा लिएर आएका छैनन् । उनीहरू आफ्नो जीवनका सबैभन्दा गहिरा पीडा बोकेर आएका छन् ।
सहकारी पीडित रमिला कार्कीले आफ्नो सम्पूर्ण बचत सहकारीमा गुमाएपछि न्यायको माग गर्दै ५० दिनदेखि धर्ना दिइरहेकी छन् । त्यस्तै, पुष्पमाया कार्कीले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी र शोषण भोगेपछि सडकमा आवाज उठाइरहेकी छन् । यी घटनाहरूले नियमन र संरक्षण प्रणालीको कमजोरी उजागर गर्छन् ।
६० वर्षीया रेखा हमालका लागि माइतीघर केवल आन्दोलनको ठाउँ होइन, उनको जीवनको बाँकी अर्थ यहीँ सिमित भएको छ ।उनको छोरा रमेश हमालको २०६६ सालमा अपहरणपछि हत्या भयो । अदालतले दोषीलाई जन्मकैद सजाय सुनायो । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा २०७७ फागुन ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उनलाई माफी दिइयो । वर्षौँपछि राज्यकै निर्णयले ती दोषीलाई माफी दिइयो ।
“अदालतले दिएको न्याय सरकारकै निर्णयले खोसिदियो,” उनी भन्छिन्, “अब म कसलाई गुहारूँ?”जेठ २९ देखि उनी दिनरात माइतीघरमै छिन् । उनका आँखा सुकेका छैनन्, तर आवाज थाकेको छैन ।
काठमाडौंजस्तो शहरमा पनि जातीय विभेद अझै जिउँदो छ भन्ने प्रमाण हुन् दीपा नेपाली । कैलालीकी ३२ वर्षीया दीपा ९ वर्षअघि काठमाडौंमा डेरा खोज्दा बारम्बार अपमानित भइन् । “तपाईंको जात के हो?” भन्ने प्रश्नले उनी आजित छिन । कानुनी लडाइँ लडिन् । केही निर्णय पनि आए । तर व्यवहार बदलिएन । “कानूनले जितेँ, समाजले हरायो,” उनी भन्छिन् ।
८० दिनभन्दा बढी समयदेखि उनी माइतीघरमा उभिएर एउटै प्रश्न सोधिरहेकी छन “यो देशमा बराबरी कहिले हुन्छ ?”बलात्कार पीडितहरूको कथा माइतीघरमा सबैभन्दा पीडादायक रूपमा देखिन्छ । २९ वर्षीया जमुना खत्री चैत ८ देखि धर्नामा छिन् । उनले एक राजनीतिक नेतामाथि बलात्कारको आरोप लगाएकी छन् । तर उनको भनाइमा, अनुसन्धान सुस्त छ । “न्याय खोज्न म आफैँ सडकमा बस्नुपरेको छ,” उनी भन्छिन् ।
यस्तै, जाजरकोटकी साराकुमारी शाही (शर्मिला)को कथा अझ मार्मिक छ । उनी ७ महिनाकी गर्भवती हुँदा पहिलो पटक सडकमा आएकी थिइन् । अहिले तीन महिनाको बच्चा काखमा बोकेर पुनः धर्नामा छिन् । उनको आरोप प्रहरीमाथि छ । जसले सुरक्षा दिनुपर्ने हो, उसैले अन्याय गरेको आरोप ।
ललितपुरकी रमिला कार्कीले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको बचत ७५ लाख रुपैयाँ—सहकारीमा राखेकी थिइन् । तर सहकारी बन्द भयो, पैसा डुब्यो ।
अब उनीसँग न पैसा छ, न न्याय । ५० दिनदेखि उनी माइतीघरमा छिन् ।“मेहनतले कमाएको पैसा गयो, राज्यले हेरेन,” उनी भन्छिन् ।
उदयपुरकी पुष्पमाया कार्कीको कथा वैदेशिक रोजगारीको अँध्यारो पाटो हो । तीन लाख खर्च गरेर मलेसिया पुगेकी उनी दुई महिनामै शोषणमा परिन् । यौन व्यवसायमा धकेल्न खोजियो । नमानेपछि यातना दिइयो ।
“बाँच्नकै लागि जे भन्यो, त्यही गर्नुप¥यो,” उनी भन्छिन् । नेपाल फर्किएपछि पनि न्याय नपाएपछि उनी माइतीघर आइन् ।
सुनसरीकी देविका खनाल सडक दुर्घटनामा घाइते भइन् । उनको शरीर अशक्त भयो । तर दोषीमाथि कारबाही भएन, क्षतिपूर्ति पनि पाइनन् ।
७३ दिनदेखि उनी माइतीघरमा बसिरहेकी छन् । “जीवन नै बर्बाद भयो, तर राज्य मौन छ,” उनी भन्छिन् ।
माइतीघरको सबैभन्दा गहिरो कथा हो अजित मिजारको । अन्तरजातीय विवाहपछि २०७३ मा उनको मृत्यु भयो । परिवारले हत्या ठान्छ । उनको शव १० वर्षदेखि अस्पतालमा नै छ । उनका बुबा हरिभक्त मिजार भन्छन्, “न्याय नपाएसम्म दाहसंस्कार गर्दिनँ।” यो केवल एउटा केस होइन । यो समाजको ऐनाजस्तै बनेको छ ।
यी सबै घटनाहरू एउटै ठाउँमा, एउटै समयमा भइरहेका छन । सिंहदरबारको छेउमै । तर पीडितहरूको भनाइ एउटै छ “हामीलाई आश्वासन मात्रै दिइन्छ ।” सरकारले वार्ता गर्छ, समिति बनाउँछ, तर समाधान देखिँदैन ।
माइतीघर सधैं आन्दोलनको थलो रहँदै आएको छ । तर अहिलेको अवस्था फरक छ । यहाँ राजनीतिक नारा कम, व्यक्तिगत पीडा बढी छन् ।
माइतीघरमा बसेका यी मानिसहरूको मुख्य माग सरल छ न्याय । तर त्यो न्याय कहिले र कसरी मिल्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।सिंहदरबारको छायाँमा बसेका यी आवाजहरूले राज्यलाई निरन्तर स्मरण गराइरहेका छन । नीति, कानून र शासनको अन्तिम उद्देश्य नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो ।
यदि ती आवाजहरू लामो समयसम्म बेवास्ता गरिन्छन् भने, त्यो केवल केही व्यक्तिको हार होइन, सम्पूर्ण प्रणालीप्रतिको विश्वासको ह्रास हुनेछ ।सर्लाहीका उमा र भागनारायण महतो मिटरब्याजका कारण सम्पत्ति गुमाएपछि काठमाडौं आइपुगेका छन् । “ऋणभन्दा धेरै तिरे पनि न्याय पाइनँ,” भन्ने उनीहरूको भनाइ ग्रामीण क्षेत्रमा व्याप्त आर्थिक शोषणको प्रतिनिधि उदाहरण हो । सर्लाहीका उमा र भागनारायण महतोको जीवन ऋणले बिगारिदियो । ऋणभन्दा धेरै तिरे पनि उनिहरुले जग्गा फिर्ता पाएनन् । “१० गुणा तिरे पनि ऋण सकिएन,” उनीहरू भन्छन् । ४० दिनदेखि उनीहरू माइतीघरमा छन् ।
यस्तै, लामो समयदेखि आर्थिक शोषणको प्रतीक मानिँदै आएको मिटरब्याज (सूदखोरी) अन्त्य गर्ने दिशामा सरकार र आन्दोलनरत पीडितबीच महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । पछिल्लोपटक ९ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनरत पीडित समूहसँग सरकारले ९ बुँदे सहमति गर्दै तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गराउने वातावरण सिर्जना गरेको छ । सहमतिले मिटरब्याजलाई औपचारिक रूपमा ‘आर्थिक अपराध’को श्रेणीमा राख्ने र यसको उन्मूलनतर्फ नीतिगत पहल गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
यो सहमति अचानक भएको होइन, बरु क्रमशः बढ्दै गएको आन्दोलन र संवादको परिणाम हो । असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ क्रमशः अघि बढ्दै बाराको निजगढ पुगेपछि सरकारको ध्यान तानिएको थियो । त्यसपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिको निरन्तरतामा राजधानी आइपुगेको पीडित पक्ष र सरकारी टोलीबीच भएको वार्ताले अन्ततः सहमतिमा परिणत भएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोली र पीडित पक्षका प्रतिनिधि अवधेश कुशवाहाबीच भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरले अब यो मुद्दा औपचारिक नीतिगत प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। सहमतिअनुसार सरकारले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने प्रस्ताव लैजानेछ ।
यस प्रस्ताव स्वीकृत भएमा फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा दबाबमा गराइएका चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन् । यो प्रावधानले वर्षौंदेखि अन्यायपूर्ण ऋणको जालोमा फसेका हजारौँ पीडितलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । सहमतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कानुनी संरचना निर्माण हो ।
गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्नेछ । प्रस्तावित ऐनले मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउने तथा उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । यसले अहिलेसम्म सामान्य कानुनी प्रक्रियामा अल्झिएका मुद्दाहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सहमतिले मिटरब्याजको जरोमै प्रहार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक वा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेकमा जबर्जस्ती सही गराउने तथा सम्पत्ति हत्याउनेजस्ता कार्यलाई स्पष्ट रूपमा आपराधिक क्रियाकलाप मानिनेछ । यसले सूदखोरीको परम्परागत तर जटिल स्वरूपलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्न सघाउने विश्वास गरिएको छ ।
त्यसैगरी, लेनदेन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन वडा कार्यालयमार्फत हुने प्रमाणीकरण प्रक्रियामा सुधार गरिनेछ । अब रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ । यसले अवैध रकमलाई मिटरब्याजमार्फत चलायमान बनाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न मद्दत पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकमलाई सूदखोरीमा लगानी गर्नेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था पनि गरिनेछ ।
अनुसन्धान प्रक्रिया पनि कडाइका साथ अघि बढाउने सहमति भएको छ । मिटरब्याजीहरूका लिखतहरूको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत छानबिन गरिनेछ । यसले मिटरब्याजलाई केवल सामाजिक समस्या नभई संगठित आर्थिक अपराधका रूपमा हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणलाई बलियो बनाएको छ । साथै, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा कानुनी अड्चन हटाएर पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउने पहल गरिनेछ ।
सहमतिले संस्थागत संयन्त्र निर्माणमा पनि जोड दिएको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ भने पीडितका गुनासो सुन्न छुट्टै डेस्क स्थापना हुनेछ । जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा, पीडितका प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ, जसले ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ ।
दीर्घकालीन समाधानतर्फ उन्मुख हुँदै सरकारले आगामी बजेटमा पीडितका लागि आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । यसले पुनः मिटरब्याजको चक्रमा फस्ने जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । किनकि, आर्थिक अभाव र औपचारिक वित्तीय पहुँचको कमी नै धेरैलाई सूदखोरीतर्फ धकेल्ने प्रमुख कारण मानिन्छ ।
यो सहमति तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगन गराउने आधार बनेको छ । पीडितहरूले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेका छन् । तर यससँगै एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठेको छ । के सहमति कार्यान्वयनमा परिणत हुनेछ ? विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको अनुभवले पीडितहरू सतर्क देखिएका छन् ।
यो सहमति मिटरब्याज विरुद्धको संघर्षमा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले नीति, कानुन र कार्यान्वयनका तीनै तहमा सुधारको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । तर यसको प्रभावकारिता अन्ततः कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । यदि सरकारले समयमै ऐन निर्माण, न्यायिक संरचना स्थापना र पीडितको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकेन भने, यो सहमति पनि केवल कागजी प्रतिबद्धतामै सीमित रहने जोखिम रहन्छ ।
अहिलेका लागि भने, लामो समयदेखि अन्याय भोगिरहेका पीडितका लागि यो सहमति आशाको किरण बनेको छ । न्यायको खोजीमा गरिएको संघर्षले अन्ततः राज्यलाई जवाफदेही बनाउन सफल भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्