सिटीपोष्ट
काठमाडौं, १ साउन । संघीय संसद्का सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था सरकारले ब्युँताएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै विगतमा खारेज गरिएको यो सुविधा पुनः लागू हुने भएको हो । यद्यपि निर्णयको औपचारिक जानकारी अझै संघीय संसद् सचिवालयमा नपुगेको अवस्थामा पनि यसले प्रशासनिक आवश्यकतासँगै राज्यको खर्च र मितव्ययिताबीच सन्तुलनको प्रश्नलाई फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय औपचारिक रूपमा सचिवालयमा आइपुगेपछि मात्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यस्तो निर्णय सरकारबाट पत्रमार्फत पठाइन सक्छ वा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्वतः लागू मानिने व्यवस्था छ । जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भए पनि त्यसपछि सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् ।
विगतको अभ्यासअनुसार स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रिया जटिल छैन । सांसदहरूले आफ्नै रोजाइअनुसार व्यक्ति नियुक्त गरेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउँछन् । सचिवालयले आवश्यक विवरण भर्ने फारम उपलब्ध गराउँछ, जसमा नियुक्त व्यक्तिको व्यक्तिगत जानकारी समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्मको अभ्यासमा शैक्षिक योग्यता अनिवार्य मापदण्डका रूपमा राखिएको छैन, यद्यपि पछिल्लो समय योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको सचिवालयले जनाएको छ ।
यो सुविधा यसअघि खर्च कटौतीको नाममा खारेज गरिएको थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा संशोधन गर्दै स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो । त्यसबेला सरकारको मुख्य तर्क अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने थियो । ५ असोज २०८२ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत यस्तो नीति देशभरका सरकारी निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
तर, उक्त निर्णयप्रति तत्कालीन सांसद र पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उनीहरूको तर्क थियो संसदीय कामकारबाही, जनसम्पर्क र प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सहयोगी आवश्यक हुन्छ । विशेषगरी संघीय संरचनामा सांसदहरूको कार्यक्षेत्र फराकिलो भएकाले व्यक्तिगत सहायकको आवश्यकता झन् बढेको उनीहरूको धारणा थियो ।
यसै पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले पुनः सुविधा ब्युँताउने निर्णय गरेको हो । कानुनी रूपमा पनि संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ ले सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यही प्रावधान प्रयोग गर्दै सरकारले स्वकीय सचिव सुविधा पुनःस्थापित गरेको हो । तर, यो निर्णयसँगै आर्थिक भारको प्रश्न पनि उठेको छ ।
संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य गरी कुल ३३४ सांसद छन् । यदि प्रत्येक सांसदले एक–एक स्वकीय सचिव नियुक्त गरे र न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ४५ हजार रुपैयाँ मान्दा राज्यलाई मासिक करिब १५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने देखिन्छ । वार्षिक हिसाबले यो रकम करिब २ अर्ब हुन जान्छ, जसले सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्छ ।
यस सन्दर्भमा मितव्ययिता नीतिप्रति सरकारको प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् । एकातिर सरकार खर्च कटौती र वित्तीय अनुशासनको कुरा गर्छ, अर्कोतर्फ यस्ता सुविधा पुनःस्थापित गर्दा त्यसको औचित्यबारे स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, स्वकीय सचिवको सुविधा पूर्ण रूपमा अनावश्यक भन्न मिल्दैन । सांसदहरूको कामको प्रकृति हेर्दा प्रशासनिक सहयोग आवश्यक हुन्छ । तर यसको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अनिवार्य छ । नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यता, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट गरिनु आवश्यक छ, अन्यथा यो केवल राजनीतिक नियुक्तिको माध्यम बन्ने जोखिम रहन्छ ।
सार्वजनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यस्तो निर्णयप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक छ । एकातिर जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन सुदृढ बनाउने पक्ष छ भने अर्कोतर्फ करदाताको पैसाबाट थपिने खर्चको औचित्यबारे प्रश्न छ । विशेषगरी आर्थिक चुनौतीको समयमा यस्ता निर्णयले सरकारप्रति जनविश्वासमा असर पार्न सक्छ ।
यसैले, अबको मुख्य प्रश्न कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ । सरकारले स्वकीय सचिवको सुविधा पुनःस्थापना गर्दा त्यससँगै स्पष्ट नीति, खर्चको पारदर्शिता र प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र पनि विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्वकीय सचिव सुविधा पुनः लागू हुनु केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यो शासन प्रणालीको प्राथमिकता र उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय हो ।
यदि यसलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यसले संसदीय कामलाई सुदृढ बनाउन सक्छ । तर बिना स्पष्ट मापदण्ड र बिना निगरानी लागू गरियो भने यसले अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने र आलोचना निम्त्याउने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्