सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ३१ असार । निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो । संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले जारी गरेको परिपत्रविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त निर्णय खारेज हुने ठहर गरेको छ ।
फैसलापछि प्रेस स्वतन्त्रता, समान प्रतिस्पर्धा र सूचनाको पहुँचबारे पुनः व्यापक बहस सुरु भएको छ । अदालतको यो फैसलाले केवल एउटा प्रशासनिक परिपत्रलाई मात्र बदर गरेको छैन, सञ्चार क्षेत्रको संरचना र आर्थिक आधारसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा नीतिगत सन्तुलनको सन्देश पनि दिएको छ ।
अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ भने अझै सार्वजनिक हुन बाँकी छ, जसले कानुनी तर्क र आधारलाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एक परिपत्र जारी गर्दै सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरूमा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त परिपत्र संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूलाई लागू हुने गरी जारी गरिएको थियो ।
यस निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने स्थिति सिर्जना गरेको थियो, जसलाई सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले आर्थिक नाकाबन्दीसरहको कदमका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । नेपालमा अधिकांश निजी सञ्चारमाध्यमहरूको प्रमुख आम्दानी स्रोत विज्ञापन नै भएकाले यस निर्णयले उनीहरूको सञ्चालन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको थियो । सरकारी विज्ञापन रोकीएसँगै कतिपय निजी सञ्चारमाध्यमहरू बन्द भइसकेका छन ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो । निवेदनमा सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई स्रोतसाधनबाट वञ्चित गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई संकुचित बनाउने र अन्ततः प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जिकिर गरिएको थियो ।
रिटमा सरकारको निर्णय गैरकानुनी, असंवैधानिक तथा प्रतिस्पर्धाविरोधी भएको उल्लेख गर्दै उक्त परिपत्र खारेज गर्न माग गरिएको थियो । अदालतले सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्ततः परिपत्र बदर गर्ने निर्णय दिएको हो ।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै अब सरकारी निकायहरूले पुनः निजी सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि विज्ञापन दिन पाउने भएका छन् । यसले सरकारी सूचना प्रवाहको दायरा विस्तार हुनुका साथै निजी सञ्चारमाध्यमहरूको आर्थिक स्रोतमा केही हदसम्म स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
रिट निवेदक लुइँटेलका अनुसार अदालतको आदेशपछि परिपत्र स्वतः खारेज भइसकेको छ र सरकारी निकायहरू अब विज्ञापन वितरणमा पूर्ववत् अभ्यासमा फर्कन सक्नेछन् । उहाँले परिपत्रलाई सुरुदेखि नै औचित्यहीन भन्दै आउनुभएको थियो ।
नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । देशभरिका अधिकांश पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन प्लेटफर्महरू निजी लगानीमै सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता माध्यमहरू स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म सूचना प्रवाह, जनचेतना र लोकतान्त्रिक बहसको प्रमुख आधार बनेका छन् ।
यस सन्दर्भमा, सरकारी विज्ञापनलाई सीमित दायरामा राख्ने निर्णयले सूचनाको बहुलता र पहुँचमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा रहेको विश्लेषण गरिएको थियो । यदि सरकारी सूचना केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित हुने हो भने, त्यसले विभिन्न दृष्टिकोण र पहुँचको विविधतालाई संकुचित गर्न सक्थ्यो ।
साथै, विज्ञापन वितरणमा असमानता सिर्जना हुँदा सञ्चारमाध्यमबीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कमजोर हुने र अन्ततः केही माध्यमहरू बन्द हुने जोखिमसमेत बढ्न सक्थ्यो । यसैले सर्वोच्चको निर्णयलाई सञ्चार क्षेत्रका लागि ‘सन्तुलन कायम गर्नेका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
यसैबीच, सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दै बोलपत्रसम्बन्धी सूचना सञ्चारमाध्यममा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको थियो । यो विषय पनि हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार उक्त व्यवस्था हटाउँदा पारदर्शिता र सूचना पहुँचमा असर पर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई पुनःस्थापित गर्न माग गरिएको छ । यद्यपि, उहाँले अन्य कानुनी व्यवस्थाहरूका कारण सरकारी सूचना प्रवाह पूर्ण रूपमा अवरुद्ध नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला केवल एउटा प्रशासनिक निर्णयको खारेजी मात्र होइन, राज्य र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई पुनर्जीवित गर्ने कदम पनि हो ।
सरकारले सूचना प्रवाह र विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता, समानता र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने सन्देश यसले दिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, सञ्चारमाध्यमहरूले पनि आफ्नो विश्वसनीयता, व्यावसायिकता र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।
अब फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि यसको कानुनी आधार र दीर्घकालीन प्रभावबारे थप स्पष्टता आउनेछ । तर तत्कालका लागि भने, यो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरूको अस्तित्व र भूमिकालाई पुनः मान्यता दिएको संकेत गरेको छ । जुन लोकतान्त्रिक समाजका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
फैसलाको नेपाल पत्रकार महासंघले स्वागत गरेको छ । मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति मार्फत फैसलाको स्वागत गरेको हो । चैत १८ गते सरकारले जारी गरेको सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरूमा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्