सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २५ असार । संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल–२०८२’ अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा राजनीतिक विवाद चर्किएको छ । बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियाबाट चार प्रमुख राजनीतिक दल बाहिरिएपछि कार्यदलको औचित्य, वैधता र भविष्यबारे प्रश्नहरू थप गहिरिएका छन् ।
संविधानको प्रस्तावना खलबल्याउने देखेपछि कार्यदलबाट चार दल बाहिरिएका हुन । संविधान संशोधन बहसपत्रमै विवाद आएर चार दलको बहिर्गमनपछि कार्यदलको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरू औपचारिक रूपमा बाहिरिएका हुन् । उनीहरूले असार २२ गते संयोजकलाई सम्बोधन गर्दै कार्यदलमा अब सहभागी हुन नसक्ने जानकारी दिएका छन् ।
कार्यदलमा सम्बन्धित दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै नेकपाबाट देवप्रसाद गुरुङ, जसपाबाट सुरेन्द्र झा, लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र राजमोबाट मनोज भट्ट सदस्य रहेका थिए । उनीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको पत्रमा संविधान संशोधनका आधारभूत प्रश्नहरू स्पष्ट नभएको अवस्थामा बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा बस्नुको औचित्य नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
चार दलको मुख्य आपत्ति प्रक्रिया र उद्देश्य दुवैसँग सम्बन्धित देखिन्छ । उनीहरूको भनाइमा, संविधान संशोधनजस्तो विषयमा प्रवेश गर्नुअघि नै सरकारको स्पष्ट धारणा, संशोधनको दायरा र कारण सार्वजनिक हुनुपर्छ । विशेषतः संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य–मान्यतामा कुनै हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले बहसपत्रको प्रक्रियालाई नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहभागितामा सर्वदलीय बैठकमार्फत राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । यसबाट संविधान संशोधनलाई केवल प्राविधिक अभ्यास नभई राजनीतिक सहमतिमा आधारित प्रक्रिया बनाइनुपर्ने सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ ।
यो विवाद केवल चार दलको असहमति मात्र नभई व्यापक राजनीतिक अविश्वासको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ । कार्यदल गठनकै प्रारम्भदेखि यसको नेतृत्व र संरचनामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा विषयविज्ञको नेतृत्वमा कार्यदल गठन नगरी राजनीतिक सल्लाहकारलाई संयोजक बनाइएकोप्रति सुरुदेखि नै आलोचना भएको थियो । त्यसमाथि, संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सहभागिता नहुनु र नेकपा एमालेले पनि प्रारम्भिक चरणमै कार्यदल छाड्नुले कार्यदलको प्रतिनिधित्वमाथि प्रश्न खडा गरेको थियो ।
यसैबीच, कार्यदलले करिब ९० दिनको अवधिमा विभिन्न सरोकारवाला, विज्ञ, समूह र व्यक्तिबाट करिब ४१ हजारभन्दा बढी सुझाव सङ्कलन गरेको जनाएको छ । प्रारम्भिक रूपमा दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पछि थप एक महिना म्याद दिइएको थियो । हाल कार्यदल प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
तर, यतिबेला चार दलको बहिर्गमनले प्रतिवेदनको राजनीतिक स्वीकार्यता नै कमजोर हुने चिन्ता बढेको छ । सचिवालयले भने कार्यदलका केही सदस्यहरूले अन्तिम समयमा बाहिरिनुलाई “गैरजिम्मेवार” व्यवहारको रूपमा टिप्पणी गरेको छ । उनीहरूका अनुसार, लामो समयसम्म सहभागी भएर अन्तिम चरणमा प्रक्रिया छाड्नुले सहकार्यको भावना कमजोर बनाएको छ । यद्यपि, कार्यदलमा रहेका सत्तारूढ दलका प्रतिनिधिहरू भने प्रतिवेदन समयमै तयार भएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश हुने दाबी गर्छन् ।
कार्यदल सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यका अनुसार बहसपत्र तयार गर्ने काम रोकिँदैन र निर्धारित समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाइनेछ । उहाँले अन्तिम अवस्थामा माग राख्दै बाहिरिनु ‘अल्झाउने प्रयास’ भएको संकेत गरे पनि संयोजकको धारणा आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
चार दलले उठाएका मुद्दाहरू भने संरचनागत र नीतिगत छन् । उनीहरूको मुख्य चिन्ता संविधानको मूल मर्म संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्रमा हस्तक्षेप हुन सक्ने सम्भावनासँग सम्बन्धित छ । विशेषगरी प्रस्तावनामा परिवर्तन गर्ने सम्भावित सरकारी सोचप्रति उनीहरूले असहमति जनाएका छन् । लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार प्रस्तावनामा हस्तक्षेप गर्नु संविधानको आत्मामाथि नै प्रश्न उठाउनु हो ।
त्यसैगरी, कार्यदलको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएको, संशोधनका विषय र कारणहरू खुलाइएको नदेखिएको तथा प्रक्रियामा पर्याप्त पारदर्शिता नभएको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार बारम्बार प्रश्न उठाउँदा पनि सरकारबाट स्पष्ट जवाफ नआएपछि कार्यदलमा रहिरहनुको औचित्य समाप्त भएको हो ।
यस घटनाक्रमले संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा व्यापक राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि संविधानसम्बन्धी निर्णयहरू सहमतिमा आधारित नभए दीर्घकालीन रूपमा विवाद र अस्थिरता निम्त्याउन सक्छन् ।
वर्तमान अवस्थामा, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको कार्यान्वयन र स्वीकृतिमा चुनौती आउने सम्भावना देखिन्छ । किनकि प्रमुख दलहरूको सहभागिता र समर्थनबिना कुनै पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन हुन्छ ।
बहसपत्र कार्यदलको अन्तिम चरणमा देखिएको यो विवादले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । संविधान संशोधन केवल प्राविधिक अभ्यास होइन, गहिरो राजनीतिक सहमति र विश्वासको विषय हो । यदि प्रक्रिया नै विवादित रह्यो भने त्यसबाट निस्कने प्रतिवेदनको प्रभावकारिता स्वतः सीमित हुने जोखिम रहन्छ । अब सरकारले विवाद समाधान गर्दै सबै राजनीतिक शक्तिलाई समेट्ने सहमति निर्माण गर्नु पर्छ । अन्यथा, संविधान संशोधनको बहस अझै जटिल र विवादास्पद बन्न सक्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्