सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २४ असार । नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विवादलाई ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र प्रामाणिक नक्साको आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ । मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सीमा विषय संवेदनशील मात्र नभई दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय भएकाले संवाद र सहमतिमार्फत नै निकास खोजिने स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई टकरावको होइन, सहकार्य र पारस्परिक सम्मानको आधारमा अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरिरहेको उल्लेख गर्दै सीमा समस्या समाधानमा पनि यही दृष्टिकोण लागू हुने बताउनुभयो । “नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई केन्द्रमा राख्दै कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने सरकारको अडान स्पष्ट छ,” मन्त्री खनालको भनाइ थियो ।
मन्त्री खनालले नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित कूटनीतिक अभ्यासमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार नेपालले कुनै पनि शक्तिसँग असन्तुलित निर्भरता सिर्जना नगरी बहुपक्षीय सहकार्य, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यससँगै उहाँले नेपालको मौलिक पहिचान—भाषा, कला, संस्कृति र सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रवद्र्धन गर्दै ‘सौम्य शक्ति’ विस्तार गर्ने रणनीतिमा सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धनलाई समेत अभियानकै रूपमा अघि बढाइने उहाँको भनाइ थियो ।
सीमा समस्या समाधानको विषयमा सरकारले पुनः कूटनीतिक मार्गमै जोड दिनुले तत्काल समाधानभन्दा दीर्घकालीन स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ । यद्यपि, जनस्तरमा देखिएको चासो र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी वार्ता प्रक्रिया र पारदर्शी प्रगति आवश्यक देखिन्छ । कूटनीतिक सन्तुलन, आर्थिक कूटनीति र सेवा आधुनिकीकरणलाई जोड दिएको सरकारको रणनीति कार्यान्वयनमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा अबको कार्यगत परिणामले निर्धारण गर्नेछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि रु ८ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले यो रकम गत वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले बढी भएको बताउनुभयो । उक्त बजेट कूटनीतिक संरचना सुदृढीकरण, आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धन तथा सेवा सुधारमा खर्च गरिनेछ ।
उहाँका अनुसार नेपाललाई सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि ऊर्जा, पर्यटन पूर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति अघि सारिएको छ । आर्थिक कूटनीतिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विदेशस्थित नियोगहरूलाई समेत बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गैरआवासीय नेपालीहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारले कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्री खनालका अनुसार गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारिएको छ, जसले उनीहरूको ज्ञान, सीप, पूँजी र प्रविधिलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
यससँगै संविधानले प्रदान गरेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नीति तथा कानुनी संरचना अद्यावधिक गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । विदेशमा रहेका नेपाली समुदायसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउनु आर्थिक कूटनीतिको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तयारीलाई पनि प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाएको छ । यद्यपि, मौज्दात रहेका राहदानी प्रयोग नगरी तत्काल नयाँ प्रणालीमा जाँदा राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी हुने देखिएकाले क्रमिक रूपमा संक्रमण प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री खनालले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार हाल करिब दुई लाख ५० हजार राहदानी मौज्दातमा रहेको छ । यदि ती राहदानी प्रयोग नगरी नयाँ प्रणाली लागू गरिएमा प्रति राहदानी १०.१३ अमेरिकी डलरका दरले करिब २५ लाख डलर बराबरको क्षति हुने देखिएको छ । त्यसैले मौज्दात घटेपछि मात्र नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत छनोट गरिएको नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि, कानुनी र प्राविधिक जटिलताका कारण यस प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको मन्त्री खनालले स्वीकार गर्नुभयो । अब भने आगामी सोमबारदेखि नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ सुरु हुने र त्यसपछि वितरण प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरणका क्रममा ठूलो मात्रामा डेटा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले केही दिन राहदानी सेवा प्रभावित हुने बताइएको छ । करिब एक करोड नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण नयाँ प्रणालीमा सार्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक रूपमा समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तयारीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट राहदानी आवेदन लिने कार्य मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म स्थगित गरिएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पनि दुई दिन सेवा प्रभावित हुने जनाइएको छ । यद्यपि, आगामी सोमबारदेखि सेवा पुनः नियमित हुने र नयाँ प्रणालीअनुसार राहदानी वितरण सुरु गरिने सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै, राहदानी सेवामा डिजिटल प्रणाली लागू हुनु सेवाग्राहीका लागि दीर्घकालीन रूपमा सहज हुने अपेक्षा गरिए पनि संक्रमणकालीन अवरोधले अल्पकालीन असुविधा सिर्जना गर्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा सरकारको सेवा व्यवस्थापन क्षमता र नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता महत्वपूर्ण हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्