सिटीपोष्ट
काठमाडौं, २४ असार । राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विविध विषयहरू एकैसाथ उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट भएको मानवीय क्षति, तराई–मधेसमा बढ्दो असुरक्षा, चुरे दोहनका कारण सुक्दै गएको पानीको स्रोत, अव्यवस्थित सेवा प्रवाह, विद्युत् आपूर्ति समस्या र सुकुमवासीहरूको अवस्था लगायतका विषयहरूले संसद्मा समकालीन शासन व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ ।
मंगलबार बैठकको शून्य समयमा उठाइएका मुद्दाहरूले देशका विभिन्न भूगोलमा देखिएका समस्या केवल अलग–अलग घटना नभई नीति, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनबीचको कमजोरीसँग गाँसिएको व्यापक चिन्ताको विषय भएको संकेत गरेका छन् ।
सबैभन्दा पहिले, चितवनमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट आमाछोराको ज्यान गएको घटनाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको गम्भीरता पुनः उजागर गरेको छ । सांसद गीता देवकोटाले भरतपुर महानगरपालिका–२३ मा असार २० गते भएको उक्त घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो । वन्यजन्तु संरक्षण र मानव सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा यस्ता घटना दोहोरिँदै गएको विश्लेषण संसद्मा प्रतिध्वनित भयो ।
यससँगै मधेस क्षेत्रमा बढ्दो असुरक्षा अर्को प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ । सांसद धर्मेन्द्र पासवानले पछिल्लो समय अपराधीहरू खुलेआम हिँडडुल गरिरहेको र सर्वसाधारण असुरक्षित महसुस गरिरहेको भन्दै सरकारसँग प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न माग गर्नुभयो । यसले कानून कार्यान्वयन र सुरक्षात्मक संरचनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।
प्राकृतिक स्रोत र वातावरणसँग सम्बन्धित समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा उठाइएको छ । सांसद महन्थ ठाकुरले चुरे क्षेत्रमा भइरहेको दोहनका कारण मधेसमा भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दै गएको, चापाकलहरू निष्क्रिय हुँदै गएको र पिउने पानीको संकट गहिरिँदै गएको विषयलाई जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । चुरे संरक्षण केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई तराई–मधेसको जीवनरेखासँग जोडिएको विषय भएको भन्दै तत्काल ठोस पहल आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो ।
उता कर्णाली प्रदेशमा देखिएको यातायात र उद्धार व्यवस्थाको कमजोरीले पनि सरकारको ध्यान खिचेको छ । सांसद मीनासिंह रखालले सुर्खेतबाट कालीकोटतर्फ जाँदै गरेको बस कर्णाली नदीमा खसेपछि यात्रुहरूको अवस्थाबारे अझै स्पष्ट जानकारी नआएको घटनालाई उठाउँदै उद्धार प्रणालीको सुस्ततामाथि प्रश्न उठाउनुभयो । दुर्गम क्षेत्रमा आपत्कालीन सेवा अझै प्रभावकारी हुन नसकेको वास्तविकता यस घटनाले देखाएको छ ।
सुशासन र प्रशासनिक स्थायित्वसम्बन्धी मुद्दा पनि बैठकमा उठेको छ । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सुशासनका नाममा कर्मचारीतन्त्र अन्योलमा परेको र कतिपय कर्मचारीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै नीति कार्यान्वयनमा स्पष्टता र स्थायित्व आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । यसले प्रशासनिक संरचनामा उत्पन्न असमञ्जसले सेवा प्रवाहमा असर पार्न सक्ने संकेत गर्छ ।
शिक्षा क्षेत्रको अव्यवस्था पनि सांसदहरूको चिन्ताको विषय बनेको छ । सांसद रेखाकुमारी झाले सरकारले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यसको प्रभाव जनताले महसुस गर्न नसकेको बताउँदै विद्यार्थी र अभिभावक अझै समस्यामा परेको उल्लेख गर्नुभयो । शिक्षा सुधारका नीति र तिनको कार्यान्वयनबीच दूरी रहेको संकेत यसबाट पाइन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था पनि संसद्मा बहसको विषय बन्यो। सांसद रोशनी मेचेले देशलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा उपभोक्ताले नियमित विद्युत् सेवा पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उत्पादनभन्दा वितरण प्रणाली कमजोर हुँदा समस्या देखिएको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार हाल देशमा विद्युत् उत्पादन आन्तरिक मागभन्दा बढी भए पनि पुराना संरचनाले गुणस्तरीय वितरण गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । यसलाई सुधार गर्न ठूलो लगानी आवश्यक रहेको र राज्यले त्यसमा अग्रसर हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
यसैबीच दृष्टिविहीन समुदायले आफ्ना अधिकारका लागि गरेको आन्दोलनप्रति पनि सांसदहरूको ध्यान गएको छ । सांसद वासुदेव घिमिरेले माइतीघरमा आन्दोलनरत दृष्टिविहीनहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । यसले सामाजिक समावेशीकरण र समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवाल अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ ।
संसद्मा सुकुमवासी समस्या पनि पुनः उठाइएको छ । सांसद सोमनाथ पोर्तेलले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सुकुमवासी समस्या दशकौँदेखि समाधान नपाएको सामाजिक मुद्दा भएकाले यसमा गम्भीर पहल आवश्यक देखिन्छ ।
नीतिगत तहमा भने सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा बजेट र कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये करिब ५९ प्रतिशत रकम रासायनिक मल आपूर्तिका लागि विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मल आपूर्तिका लागि छुट्याइएको छ । समग्र मन्त्रालयको बजेट ७३ अर्ब १२ करोड रहेको र संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि उत्पादन र वितरणबीचको अन्तर घटाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले वितरण प्रणाली सुदृढीकरण बिना उत्पादन वृद्धि मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यसैगरी पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै देशभर अन्डरपास र ओभरपास निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि तीन हजार पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिनुभयो । साथै, कर्णालीजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नति गर्दै एक लेन सडकलाई क्रमशः दुई लेनमा विस्तार गर्ने योजना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभामा उठाइएका यी विविध विषयहरूले सरकारको कार्यसम्पादन बहुआयामिक चुनौतीले घेरिएको देखाउँछन् । जनसुरक्षा, आधारभूत सेवा, वातावरणीय सन्तुलन, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्याय यी सबै क्षेत्रमा एकसाथ प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको छ ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरू केवल आलोचना मात्र नभई नीति सुधार र कार्यान्वयन सुदृढीकरणका लागि संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । अब सरकारका लागि चुनौती भनेको यस्ता विषयमा प्रतिक्रियामूलक होइन, योजनाबद्ध र परिणाममुखी कदम चाल्दै जनविश्वास कायम गर्नु हो । नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी मुद्दाहरूमा देखिने सुधारले मात्र शासनप्रति विश्वास पुनस्र्थापित गर्न सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्