सिटीपोष्ट
हेटौडा, २२ असार । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पारित प्रक्रियाले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र शक्ति–सन्तुलनको प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ। विशेषगरी पूर्व मुख्यमन्त्री तथा पार्टीका सहमहामन्त्री बहादुरसिंह लामासँग सम्बन्धित गतिविधिहरूले प्रदेश राजनीति मात्र होइन, दलभित्रको अनुशासन र नेतृत्वप्रतिको विश्वासमाथि पनि बहस सिर्जना गरेको छ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै लामासहित केही सांसदहरूले सुरुदेखि नै आलोचनात्मक र असहयोगी भूमिका देखाएको आरोप पार्टीभित्रै उठेको छ। बजेटमाथिको असहमति समाधान गर्न काठमाडौंबाट हेटौंडासम्म राजनीतिक समन्वयका प्रयासहरू भए पनि अन्ततः स्थिति टकरावपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ।
बजेटप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि पार्टी नेतृत्वले विषय समाधानका लागि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको थियो। यस क्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेको उपस्थितिमा बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो। तर उक्त बैठकमा सहमहामन्त्री लामाको अनुपस्थिति र उनीसँग निकट मानिएका सांसदहरूको पनि सहभागिता नहुनुले विवाद झन् गहिरिएको संकेत गरेको छ।
संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नभएको विषयलाई पार्टीभित्र गम्भीर रूपमा लिइएको छ। पार्टी नेतृत्वका लागि यो केवल व्यक्तिगत असहमतिको विषय मात्र नभई संसदीय अनुशासन र सामूहिक निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने घटनाका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी, पार्टीका शीर्ष तहका पदाधिकारी नै बैठकमा अनुपस्थित रहनु र आफ्ना पक्षीय सांसदहरूलाई पनि सहभागी हुन नदिनु संगठनात्मक चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
यद्यपि, संसदीय प्रक्रियाअनुसार बजेटमाथिको निर्णय अघि बढाइयो। संसदीय दलले बजेट पारित सुनिश्चित गर्न अनिवार्य उपस्थितिको ह्विप जारी गर्यो। प्रारम्भमा लामासहित केही सांसद अनुपस्थित रहेको जानकारी बाहिरिए पनि अन्ततः उनीहरू प्रदेशसभा पुगेको र उपस्थिति जनाउने प्रयास गरेको बताइएको छ। स्रोतहरूका अनुसार ह्विप उल्लंघनबाट बच्न उनीहरू अन्तिम समयमा संसद पुगेका थिए।
यसैबीच, बजेट पारित प्रक्रियामा आएको अवरोधका बाबजुद बहुमतका आधारमा बजेट पारित भएको छ। यसले प्रदेश सरकारलाई तत्कालका लागि राहत दिएको छ भने आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती भने यथावत् रहेको देखिन्छ।
यो घटनाक्रमलाई विगतसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ। बहादुरसिंह लामा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याउँदा पनि केही विवादहरू सतहमा आएका थिए। त्यस समयमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र समन्वयको अभाव भएको आरोप लागेको थियो। यद्यपि, त्यसबेला पनि पार्टीभित्रकै सहमतिबाट बजेट पारित गरिएको थियो।
वर्तमान सन्दर्भमा भने परिस्थिति फरक देखिएको छ। अहिलेको विवाद केवल बजेटका विषयमा सीमित नरही दलभित्रको शक्ति–सन्तुलन, नेतृत्वप्रतिको विश्वास र व्यक्तिगत राजनीतिक आकांक्षासँग जोडिएको रूपमा व्याख्या भइरहेको छ। केही नेताहरूले यसलाई पूर्व नेतृत्व र वर्तमान नेतृत्वबीचको मनोवैज्ञानिक तथा राजनीतिक दूरीको रूपमा पनि हेरेका छन्।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको भूमिकालाई भने पार्टीभित्र मिश्रित रूपमा सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। उनले संसदीय प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै बजेट पारित गराउन सफल भएको पक्षलाई उनका समर्थकहरूले राजनीतिक परिपक्वताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। साथै, उनले सार्वजनिक रूपमा विवादमा प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नदिई संयम अपनाएको विषयलाई पनि रणनीतिक रूपमा हेरिएको छ।
बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरूलाई ‘जनमुखी’ र ‘व्यवहारिक’ भएको दाबी सरकार पक्षले गरेको छ। विपक्षी दलहरूमध्ये केहीले समेत बजेटका मुख्य बुँदामा समर्थन जनाएको संकेतहरू देखिएका छन्। यसले बजेटलाई व्यापक राजनीतिक सहमतिसहित अघि बढाउने प्रयास भएको बुझ्न सकिन्छ।
तर, सत्तारूढ दलभित्रकै असन्तुष्टिले सरकारको छवि र कार्यक्षमतामा प्रभाव पार्ने सम्भावना भने यथावत् छ। विशेषगरी, पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेताहरूबीच समन्वय अभाव देखिनु र सार्वजनिक रूपमा मतभेद सतहमा आउनु दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक स्थिरताका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, सहमहामन्त्री जस्तो उच्च पदमा रहेका नेताको व्यवहारलाई पार्टीले कसरी लिन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनेको छ। संसदीय दलले ह्विप उल्लंघन तथा बैठक बहिष्कारजस्ता विषयमा स्पष्टीकरण माग्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चा भइरहेको छ। यसले पार्टी अनुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्रबीचको सन्तुलन कसरी कायम गरिन्छ भन्ने विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।
कांग्रेस नेतृत्वले पछिल्लो समय पार्टीभित्रका विवादहरू आन्तरिक रूपमा समाधान गर्ने नीति लिएको छ। यस्तो अवस्थामा बागमती प्रदेशमा देखिएको विवादले केन्द्रीय नेतृत्वलाई पनि दबाबमा पारेको देखिन्छ। विशेषगरी संघीय स्तरमा राजनीतिक समीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको बेला प्रदेशस्तरको अस्थिरताले समग्र पार्टीलाई असर पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो प्रकारको आन्तरिक टकरावले केवल तत्कालीन सत्ता समीकरणलाई मात्र होइन, आगामी चुनावी रणनीतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। जनतामाझ पार्टीको विश्वसनीयता कायम राख्न आन्तरिक एकता र स्पष्ट नीति आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ।
बागमती प्रदेशको यो प्रकरणले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ संसदीय प्रणालीमा बहुमत मात्र पर्याप्त हुँदैन, आन्तरिक समन्वय र विश्वास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। बजेट पारित हुनु तत्कालीन उपलब्धि भए पनि त्यसपछिको राजनीतिक व्यवस्थापन नै सरकार र पार्टी दुवैका लागि ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ।
अबको मुख्य प्रश्न भनेको कांग्रेसले यो विवादलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ र आन्तरिक असन्तुष्टिलाई संस्थागत प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। त्यसको उत्तरले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारको स्थायित्व र पार्टीको राजनीतिक दिशा दुवै निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्