ललितपुर, २१ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । शनिबार ललितपुरमा आयोजित अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै एमाले सचिव महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले एमालेप्रति गरेको एक–एक हिसाब राखिएको र त्यसको हिसाबकिताब हुने चेतावनी दिनुभएको छ ।
‘बालेन र सुदनप्रति नेकपा एमालेले एक–एक हिसाब राखेको छ । तिमीहरूसँग यसको हिसाब हुनेछ । एक हुन्छ, दुई हुन्छ, तीन हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै एमाले सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान सत्ता नेतृत्वप्रति तीव्र चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङप्रति “एक–एक हिसाब राखिएको” उल्लेख गर्दै विगतका विभिन्न घटनामा एमाले नेतामाथि गरिएको व्यवहार र राज्य संरचनामा भएको क्षतिप्रति जवाफदेहिता खोजिने बताउनुभयो ।
सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, संसद भवन र सर्वोच्च अदालतजस्ता संवेदनशील संरचनामा भएको तोडफोड तथा एमाले नेतामाथि भएको धरपकडलाई उल्लेख गर्दै उहाँले ती सबै घटनाको राजनीतिक र कानुनी हिसाब मागिने बताउनुभयो ।
उहाँले अहिले पनि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई ’वाहियात’ आरोप लगाएर थुनिएको बताउनुभयो ।
’हिजो मालपानीको ८ करोड रुपैयाँको गाडी चढ्ने बालेन साह आज अख्तियारबाट मालपानीलाई चोख्याउने अभियानमा लागेको छ । हिजो दीपक भट्टसँग शेयर लिने सुदन गुरुङ आज ढुक्कसँग हिँडिरहेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहण गरेको २४ घन्टा नबित्दै पक्राउ गर्ने खोजिएको विषयको पनि हिसाबकिताब हुने उहाँले बताउनुभएको छ ।
यसरी पार्टी र राज्यस्तरबाटै एमाले नेतृत्व र नेताहरूविरूद्ध सुनियोजित रूपमा भ्रम फैलाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सचिव बस्नेतले वर्तमान सत्तापक्षका केही व्यक्तिहरूमाथि समेत गम्भीर आरोप लगाउँदै विगतका आर्थिक र नैतिक प्रश्नहरूलाई पुनःउठाउनुभयो । उहाँले केही नेतामाथि लागेको आरोप, अनुसन्धान र त्यसको व्यवस्थापनप्रति प्रश्न उठाउँदै कानुनी शासन समान रूपमा लागू हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यद्यपि, यस्ता आरोपहरू प्रमाणित हुन बाँकी विषय भएकाले तीबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहने देखिन्छ ।
कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको १०० दिने कार्यकाललाई “पूर्ण रूपमा असफल” भएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले सरकार पपुलिजम (लोकप्रियतावाद) को प्रभावमा परेर नीतिगत स्थिरता र संस्थागत सन्तुलन गुमाउँदै गएको आरोप लगाउनुभयो । “लोकप्रिय नाराभन्दा परिणाममुखी काम आवश्यक हुन्छ, तर अहिलेको शासनशैलीले त्यसको संकेत दिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभावबाट उत्पन्न जनसमर्थनलाई दीर्घकालीन समाधानको आधार मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै यस्तो समर्थन क्षणिक हुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारका सय बुँदे प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कमजोर रहेको दाबी गर्दै मुलुक विधिको शासनबाट विचलित हुने खतरा बढेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
तर, एमालेले केवल सरकारमाथि आलोचना मात्र सीमित नराखी आफ्नै विगतको समीक्षा पनि गरेको देखिन्छ । पोखरेलले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह, विभाजन र नेतृत्वबीचको विवादले जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले नेकपा गठनपछिको विघटन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले पार्टीको आधार कमजोर भएको विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार, नयाँ पुस्ता मात्र होइन, परम्परागत रूपमा एमालेसँग जोडिएका विभिन्न सामाजिक समूहहरू जस्तै मजदुर, सुकुमबासी, सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही तथा प्रवासी नेपाली समेत पार्टीबाट टाढिने प्रवृत्ति देखिएको छ । विशेषगरी विगतका केही घटनाहरूको सार्वजनिक प्रस्तुति र त्यसले महिलाहरूमा पारेको प्रभावले पार्टीप्रति असन्तोष बढाएको उनले स्वीकार गर्नुभयो ।
“हामीबाट नयाँ पुस्ता टाढिएको सत्य हो, पुराना समर्थकहरू पनि यसपटक सँगै रहेनन्,” उहाँले भन्नुभयो । “यसलाई सच्याउन जनस्तरमै पुगेर विश्वास पुनःस्थापित गर्नु आवश्यक छ ।” यही उद्देश्यले एमालेले गाउँ–गाउँमा पुग्ने गरी जागरण अभियान सुरु गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा एमालेको यो अभियान दुई तहमा अघि बढेको देखिन्छ । एकातर्फ सरकारको आलोचना र दबाब सिर्जना गर्ने, अर्कोतर्फ संगठनलाई पुनर्जीवित गर्दै गुमेको जनाधार पुनःप्राप्त गर्ने । यसले आगामी राजनीतिक समीकरणमा प्रभाव पार्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
राजनीतिक तथा संगठनात्मक रूपमा आफूलाई पुनस्र्थापित गर्ने लक्ष्यसहित ‘पार्टी जागरण अभियान’ सुरु गरेको छ । ललितपुरमा आयोजित अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा एमालेका शीर्ष नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि कडा आलोचना गर्दै एकातर्फ राजनीतिक प्रतिवादको संकेत दिएका छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नै कमजोरीप्रति आत्मालोचना पनि गरेका छन् ।
ललितपुरबाट सुरु गरिएको एमालेको जागरण अभियानले वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि मात्र होइन, पार्टीभित्रको पुनर्संरचना र रणनीतिक पुनस्र्थापनाको संकेत पनि दिएको छ । सरकार र प्रतिपक्षबीच बढ्दो आरोप–प्रत्यारोपका बीचमा यस्ता अभियानहरूले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई तीव्र बनाउने निश्चित छ । तर, अन्ततः जनताको विश्वास जित्नका लागि केवल भाषणभन्दा व्यवहारिक परिणाम र विश्वसनीय कार्यशैली नै निर्णायक बन्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्