सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २१ असार । नेपाल हाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेको अवस्थामा आवश्यक सुधार नगरे मुलुक ‘कालो सूची’मा पर्न सक्ने गम्भीर चेतावनी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिनुभएको छ । शनिबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उहाँले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले एफएटिएफले औँल्याएका कमजोरीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिए नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक दबाब थप बढ्न सक्ने संकेत गर्नुभयो । “ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनु अहिलेको तत्कालीन प्राथमिकता हो, नत्र त्यसको प्रत्यक्ष असर लगानी, बैंकिङ प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकार प्रतिबद्धताका साथ कार्यतालिका बनाएर आवश्यक सुधार अगाडि बढाइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
नेपाल २०८१ साल फागुनदेखि ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो, जसले देशको वित्तीय विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा चुनौती थपेको मानिन्छ । यस्तो सूचीमा रहँदा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास घट्ने, बैंकिङ कारोबारमा कडाइ हुने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा समेत असर पर्ने सम्भावना रहन्छ । यही कारण सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी संरचना सुदृढ गर्न संशोधन विधेयक अघि बढाएको देखिन्छ ।
यद्यपि, विधेयकमाथि संसदभित्रै व्यापक बहस र आलोचना देखिएको छ । विभिन्न दलका सांसदहरूले विधेयकलाई अझ स्पष्ट, प्रभावकारी र दुरुपयोगरहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसदहरू सुरेश आलेमगर, रामकुमारी झाँक्री, विष्णुकुमारी सापकोटा, रोशनी मेचे र सोमनाथ पोर्तेलले विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाएर थप गहन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
विशेषगरी नेकपा (एमाले)की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारको विधेयक ल्याउने प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउनुभएको छ । संसद अधिवेशन चलिरहेका बेला अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको उहाँको तर्क थियो । उहाँले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न खोजिएको आशंका व्यक्त गर्दै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद झाँक्रीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका केही चर्चित प्रकरणको प्रसङ्ग उठाउँदै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले विगतमा सुरु गरिएका अनुसन्धानहरूलाई रोक्ने वा फिर्ता लिने प्रयासले कानुनी शासन कमजोर हुने खतरा औंल्याउनुभयो । “कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ, नत्र यसले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास घटाउँछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
यस सन्दर्भमा उहाँले अर्थमन्त्रीले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको भन्ने अभिव्यक्तिलाई चुनौती दिँदै त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । अन्यथा संसद्मा गलत सूचना दिएको ठहरिने उहाँको भनाइ थियो ।
विधेयकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई समेत अनुसन्धानको अधिकार दिने प्रावधानप्रति पनि सांसदहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । कतिपयले यसले अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्ने सकारात्मक पक्ष देखे पनि अन्यले दुरुपयोगको जोखिम औंल्याएका छन्। यसले विधेयकलाई अझ सन्तुलित र स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
सरकारका लागि अहिलेको चुनौती केवल विधेयक पारित गर्नु मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो । एफएटिएफका सिफारिसहरू प्राविधिक मात्र नभई संस्थागत सुधारसँग पनि जोडिएका हुन्छन्, जसका लागि दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ ।
नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको अवस्थाले वित्तीय पारदर्शिता र कानुनी संरचनाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक सुधारको दिशातर्फको प्रयास भए पनि त्यसको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता संसद्भित्रको सहमति, पारदर्शिता र निष्पक्ष कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ । यदि यी सुधारहरू समयमै र विश्वसनीय रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् भने ‘कालो सूची’को जोखिम केवल चेतावनीमा सीमित नरही वास्तविकतामा परिणत हुनसक्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्